ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਪ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਚਾਰ ਜ਼ੋਨਾਂ ‘ਚ ਵੰਡ ਕੇ 18 ਜੂਨ ਤੋਂ ਜ਼ੋਨ ਵਾਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਿਆ ਹੈ।
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਇਥੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਝੋਨਾ ਲਵਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ 10 ਜੂਨ ਤੋਂ ਝੋਨਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਦਾ ਸ਼ੈਡਿਊਲ ਰੱਦ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਤਿੱਖਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਰਣਨੀਤੀ ਉਲੀਕਣ ਲਈ 20 ਮਈ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਸੱਦ ਲਈ ਹੈ।
ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਛੱਡਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਥੇ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਸੀ.ਐਮ.ਡੀ. ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਰਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ 16 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਮੰਗਾਂ ‘ਤੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਅੰਡਰਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਰੱਖੀ ਗਈ 4700 ਪ੍ਰਤੀ ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਫੀਸ ਘੱਟ ਕਰਕੇ 1200 ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ.ਐਮ.ਡੀ. ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਰੱਖਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਲਾਂਭੇ ਕਰਨ ਦੀ ਫੀਸ ਘੱਟ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਵੀ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਲਈ 10 ਜੂਨ ਤੋਂ 12 ਘੰਟੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਛੱਡਣ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਤਾਂ ਰੇੜਕਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਸੀ.ਐਮ.ਡੀ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ੈਡਿਊਲ ਤਿਆਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਹੋਈ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸੀ.ਐਮ.ਡੀ. ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਸ਼ੈਡਿਊਲ ਰੱਦ ਕਰਕੇ 10 ਜੂਨ ਤੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਈ 12 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਘੇਰਨ ਦਾ ਸੱੱਦਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ
ਮਾਨਸਾ: ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 16 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ 25 ਮਈ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਬਕਾਇਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਣਕ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਝਾੜ ਅਣਕਿਆਸੀ ਗਰਮੀ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਘਟਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਅੱਗ ਕਾਰਨ ਨੁਕਸਾਨੀ ਕਣਕ ਦਾ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਨਾੜ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੂੰਗੀ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਅ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਤੁਰਤ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਵਜੋਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਵਾਏ।