ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਕਿ ਮੰਡੀ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ?

ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ‘ਘੇਰਾਬੰਦੀ’ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾæ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਫਾਈ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਰ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਧਾਰ ਕੇ ਕੰਮ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ‘ਸਰਦਾਰ ਜੀ’ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਦਿਵਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਤਾਜ਼ਾ ਮੰਦਾ 1991 ਵਾਲੇ ਮੰਦੇ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਨਿੱਘਰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਮੰਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿਚ ਖੜੋਤ ਆ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਵਾਲੀ ਮੰਦੀ ਆਰਜ਼ੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੰਦੀ ਦੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਛੇਤੀ ਹੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਇਹ ਤੜਫਾਹਟ ਬਿਨਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਕ ਤਾਂ ਅਗਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸਿਰ ਉਤੇ ਹਨ। ਆਪਣੀ ਦਸ ਸਾਲ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੋਝੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਖਾਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਸੰਭਾਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਉਂਜ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਜੜਾਂ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਈ ਆਗੂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਲਝੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ ਅੱਡੀ-ਚੋਟੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਦਾ ਕਿਤੇ ਟਿਕਾ ਕੇ ਪੈਰ ਅੜਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਾਂਡਵ ਨਾਚ ਮੋਦੀ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਸਾਲ 2002 ਵਿਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਵਹਾ ਕੇ ਨੱਚਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਡਾ ਕਾਰਾ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 1984 ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰ ਕੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਤਲੇਆਮ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕਿਸੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿਵਾਈ ਗਈ। ਉਸ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਪੀੜਤ ਅੱਜ ਵੀ ਰੁਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਦਾਗ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਖਹਿੜਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਮਾਰ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਨੀਂਦ ਹੀ ਉੜਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿਚ ਰਿਕਾਰਡ ਨਿਘਾਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਹਰ ਚਾਰਾਜੋਈ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਛੜੱਪੇ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਾਰਨ ਹੇਠਲਾ ਤਬਕਾ ਤ੍ਰਾਹ-ਤ੍ਰਾਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡਾæ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿਚ ਮੰਨੇ-ਪ੍ਰਮੰਨੇ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰ ਹਨ, ਪਰ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਫੇਲ੍ਹ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਹਨ? ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਫੇਲ੍ਹ ਬੰਦਾ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦਾ ਲੀਡਰ ਬਣ ਕੇ ਵਿਚਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
1991 ਵਿਚ ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਡਾæ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਉਦੋਂ ਇਹ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਤਰਕ ਹੀ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬਗੈਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਮਾੜੇ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਇਕੋ-ਇਕ ਹੱਲ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਨੀਤੀਆਂ ਪਿਛਲੇ 22 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਿਉਂ ਦੀਆਂ ਤਿਉਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਬਾਈਆਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਛੇ ਸਾਲ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਐਨæਡੀæਏæ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵਿਘਨ ਨਹੀਂ ਪਿਆ; ਸਗੋਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਦੋ ਕਦਮ ਅਗਾਂਹ ਵਧਾ ਕੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ? ਮੁੱਖ ਨੀਤੀ ਘਾੜੇ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹੁਣ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਤੁਲਨਾ 1991 ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ ਢਾਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਥਾਂ ਉਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੋਂ ਚੱਲੇ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਮੀਰਾਂ-ਗਰੀਬਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਇਕ ਤਬਕੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਾਲਾਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਜਾ ਤਬਕਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਲਾਭਾਂ ਤੋਂ ਵਿਰਵਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਤਬਕਾ ਲਾਭਾਂ ਤੋਂ ਵਿਰਵਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਬਦਤਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਪੁਣ-ਛਾਣ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਲਾਂਭੇ-ਲਾਂਭੇ ਲੰਘਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਾਸ-ਉਲ-ਖਾਸ ਮੌਂਟੇਕ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਬਦਲ ਕੇ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਉਤੇ ਆਧਾਰਤ ਇਸ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਢਾਹ ਲਾਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਢੰਗ-ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਨਅਤ ਲਾਉਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਤਾਂ ਕਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਨਵੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਉਤੇ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਫਾਹਾ ਲਗਾਤਾਰ ਗਲ ਵਿਚ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਭਾਵੇਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ, ਇਸ ਪਾਸੇ ਉਕਾ ਹੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਰੀਅਲ ਐਸਟੇਟ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਉਠ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਭ ਕਸਰਾਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲਣ ਦੀ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਆਸ ਨਹੀਂ ਲਗਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਮਾੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆਈਆਂ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।