ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਾਲ 1995 ਵਿਚ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੇ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ (ਲਗਭਗ 26 ਸਾਲ) ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਹੀ ਗੁਜਾਰ ਲਿਆ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਉਦੈ ਉਮੇਸ਼ ਲਲਿਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਸ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸਹਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਲੰਬਿਤ ਹੋਣਾ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇਕ ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ 31 ਅਗਸਤ 1995 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇਕ ਧਮਾਕੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ 16 ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜੁਲਾਈ 2007 ਵਿਚ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ।