ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ

ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਵਿਜੈ ਕੁਮਾਰ
ਫੋਨ: +91-98726 27136
ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਹਰ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿਚ ਅੜਿੱਕਾ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੇ ਮਿਡਲ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਚਿੰਤਾ ਅਤੇ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੀ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ `ਤੇ ਅਕਸਰ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਹਨ। ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਝੁਕਾਅ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੋਰਡਾਂ ਵੱਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰਿਆ।

ਅੱਜ ਕਲ੍ਹ ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਧਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਫੇਰੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਪ੍ਰਿੰਟ ਅਤੇ ਬਿਜਲਈ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਭਖਦਾ ਮਸਲਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਫ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੰਨ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਧਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਫੇਰੀ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਨੀਤ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਸਾਫ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੇਵਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣਾ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਆਲੋਚਨਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਿਮਾਚਲ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਡਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਲਾਹਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਐਨੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਫੇਰੀ ਲਈ ਐਨੀ ਕਾਹਲ ਨਾ ਦਿਖਾਈ ਹੁੰਦੀ।
ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਮਾਡਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਇਹ ਦੱਸੇ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਕਾਦਮਿਕ ਪੱਧਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਉੱਚਾ ਹੈ? ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਮੁਖੀਆਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਕਲਰਕਾਂ ਅਤੇ ਦਰਜਾ ਚਾਰ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ? ਕਿੰਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਅਫਸਰਾਂ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ? ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ, ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ ਕਾਮਰਸ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੈ? ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਹਰ ਸਾਲ ਮੈਡੀਕਲ,ਆਈ.ਆਈ.ਟੀ. ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ? ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਨਿਆਂ, ਪ੍ਰਬੰਧ, ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ? ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ? ਗਣਿਤ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਵਿਗਿਆਨ, ਸਮਾਜਕ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੈ?
ਪ੍ਰੀ-ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਤੇ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੈ? ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਐਜੂਸੈੱਟ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਕੀ ਲਾਭ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ? ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੈ? ਅਧਿਆਪਕ ਸਮਾਰਟ ਕਲਾਸ ਰੂਮ ਵਿਚ ਲੱਗੀਆਂ ਆਧੁਨਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਕਰਦੇ ਹਨ? ਸਕੂਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਦੀ ਕੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ? ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਨਵਿਅਉਣ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਧਿਅਮ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਅਧਿਆਪਕ ਵਰਗ ਦੀ ਆਪਣੇ ਕਿੱਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਹੈ? ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਹਨ?
ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਨੁਕਤਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜਾਣੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਡਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਾਡਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੀ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ ਹੈ?
ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਿਆਰ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ? ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗੇ ਹਨ। ਉਹ ਦਿਨ ਕਦੋਂ ਆਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ? ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੁਝ ਚੰਗੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਸ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਿਆਰ ਉੱਚਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਲਿਸ਼ਕਦੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਅਧਿਐਨ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵੱਡਾ ਸੂਬਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ। ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸੌਖੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਬਜਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੱਚੇ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਮਾਡਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ‘ਤੇ ਰਾਜ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਦੇਖ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਵਿਖਾਉਣ ਲਈ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਐਨੇ ਸੌਖੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਹਿਸਾਬ, ਵਿਗਿਆਨ, ਸਮਾਜਕ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਰਗੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਬੱਚੇ ਫੇਲ੍ਹ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਪਾਸ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਹਰ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਦਾ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿਚ ਅੜਿੱਕਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਤੇ ਮਿਡਲ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸਦਾ ਹੀ ਚਿੰਤਾ ਅਤੇ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੀ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਤੇ ਅਕਸਰ ਹੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਝੁਕਾਅ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੋਰਡਾਂ ਵੱਲ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰਿਆ। ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਨਤੀਜੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸੌਖੇ ਤੋਂ ਸੌਖੇ ਪਰਚੇ ਪਾ ਕੇ ਅੰਕਾਂ ਦੇ ਗੱਫੇ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਮਿਆਰ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਹੈ ਪਰ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਦਾਖ਼ਲਾ ਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਭਰੇ ਜਾਂਦੇ ਅਤੇ ਉਹ ਦਾਖ਼ਲਾ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਕਰਨ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਲੈਕਚਰਾਰ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਸੌ ਫੀਸਦੀ ਕਿਵੇਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਸੋਚਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।
ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਨਾਲ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਇਨਡੋਰ ਸਟੇਡੀਅਮ ਅਤੇ ਜਿਮਨੇਜੀਅਮ ਹਾਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਸਰੀਰਕ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ। ਵਿੱਦਿਅਕ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਤਾਬਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਹਨ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਜ਼ੀਫੇ ਜਮਾਤਾਂ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਅਤੇ ਚੌਕੀਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇਣ ਲਈ ਬਜਟ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਬਜਟ ਵਧਾਉਣ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਗਰੀਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਨੁਕਤੇ ਅਪਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੱਖੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।