ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰਜ਼ਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਰਜ਼ਈ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਵਿੱਤ ਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਰਜ਼ਈ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿੱਤ ਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿਚ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਕਰਜ਼ਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਰਿਨੀਊ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਸੀ। ‘ਆਪ` ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਮਗਰੋਂ ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰੀਬ 9200 ਕਰਜ਼ਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਕੰਮ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਦੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਵੀ ਡੱਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੋ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਵਾਅਦੇ ਮਗਰੋਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਰਜ਼ਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਕਾਫ਼ੀ ਖ਼ੌਫ਼ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਹਰਸਹਾਏ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਨੇ ਦੋ ਕਰਜ਼ਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸੁਖਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 13 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਕਿਸਾਨ 20 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚੋਂ ਰਿਹਾਅ ਹੋਏ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰੀਬ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਵਿਚ ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ, ਪਟਿਆਲਾ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ 4500 ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ‘ਚ ਕਰੀਬ 1800 ਕਰਜ਼ਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੋ ਹੁਣ ਰੁਕਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਣਕ ਦਾ ਝਾੜ ਕਰੀਬ 20 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਘੱਟ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉੱਪਰੋਂ ਬਦਲ ਰਹੇ ਮੌਸਮ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹ ਸੂਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਨੇ ਪਿੰਡ ਕਾਹਨੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸੋਮਨਾਥ ਨੂੰ 12 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਕਰ ਕੇ ਅਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਬੈਂਕ ਨੇ ਬਖ਼ਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਪਰ ਲਿਖਤੀ ਬਿਆਨ ਲੈਣ ਮਗਰੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ 71 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ 3200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਸੂਲਣੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ ਕਰੀਬ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਡਿਫਾਲਟਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 2300 ਕਰੋੜ ਵਸੂਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਨਿੱਤਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਰਜ਼ਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਕੱਢਣ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੂਬੇ ਦੀ ‘ਆਪ` ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਤੋਂ ਵਰਜਿਆ ਸੀ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਬਿਆਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕਰਜ਼ੇ ਬਦਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਮਹਿੰਗੀ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਸਰਕਾਰ ਭਰੇ: ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਟ੍ਰਿਪਲ ਸ਼ੇਅਰ ਪਾਲਿਸੀ` ਅਪਣਾਵੇ। ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਤਹਿਤ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡ ਕੇ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇਵੇ, ਦੂਜਾ ਹਿੱਸਾ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇਣ ਤੇ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਖੁਦ ਕਿਸਾਨ ਦੇਵੇ। ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਨਾਬਾਰਡ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਪੈਸਾ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿਚ ਡੁੱਬੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਦਕਿ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਸਿਰ 1350 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨਾਬਾਰਡ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ 3200 ਕਰੋੜ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ ਬੈਂਕਾਂ ਕੋਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿਚ ਡੁੱਬਿਆ ਕਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।