ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਤਿਵਾਦ ਵਾਲੇ ਦੌਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਤਾਂਘ ਬਹੁਤ ਤਿੱਖੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਉਸਲਵੱਟੇ ਲੈ ਰਹੀ ਸੀ।
ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਤਿਵਾਦ ਵਾਲਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਐਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਤਾਂਘ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਪਰ ਉਸ ਵਕਤ ਸਿਆਸਤੀ ਸਤਰੰਜ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਚਾਲਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਲੀਹ ਤੋਂ ਲੱਥ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਤੱਕ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਵਾਲੀ ਤਬਦੀਲੀ ਅਸਲ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਾਉਣ ਵਾਲੀ ਧਾਰਨਾ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਹਰ ਹਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਪਿਛਲੀਆਂ 2017 ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਇਹੀ ਤਾਾਂਘ ਉਛਾਲੇ ਮਾਰ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਵਕਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਵੀਂ ਉਠੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਉਤੇ ਓਨਾ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਰਵਾਇਤੀ ਧਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹੱਥ ਆ ਗਈ ਜਿਸ ਦੀ ਕਮਾਨ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਜਾਪਦਾ ਸੀ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਜਿੱਤ ਵਾਲੀ ਝੰਡੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਹੀ ਪੁੱਟ ਲੈਣੀ ਹੈ ਪਰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਡੇਢ ਕੁ ਹਫਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹੀ ਸਿਆਸੀ ਹਵਾ ਵਗੀ ਕਿ ਇਸ ਹਵਾ ਅੰਦਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ-ਕਹਾਉਂਦੇ ਲੀਡਰ ਉਡ-ਪੁਡ ਗਏ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਮਿਸਾਲੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਝੰਡੇ ਗੱਡ ਦਿੱਤੇ।
ਪਿਛਲੇ ਡੇਢ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਾਇਮ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਅਹਿਮ ਚਰਚਾ ਤਾਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਵੇਲੇ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਣਦਿਆਂ ਸਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਪਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਏ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਉਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਤਵੱਕੋ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਯੋਗਦਾਨ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਖੁੰਝੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਸ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਯਕੀਨ ਵੀ ਗੁਆ ਲਿਆ। ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਲੋਕ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਪਏ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਿਤਾਇਆ ਹੈ, ਕੀ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ-ਉਮੀਦਾਂ ਉਤੇ ਪੂਰੀ ਵੀ ਉਤੇਰਗੀ? ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਦਲੀਲ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ; ਇਹ ਦਲੀਲ ਵਾਕਈ ਵਜ਼ਨਦਾਰ ਹੈ ਪਰ ਮਸਲਾ ਵਿਚੋਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਬਲਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਫ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਭਾਰੂ ਹੈ। ਇਹੀ ਉਹ ਨੁਕਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੋਸ਼ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਚ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਨਾਲ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਸੱਚ ਵੀ ਜਾਪਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਸਭ ਓਹਲੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਦੋਹਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕੀਤੇ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਬਾਰੇ ਭਾਵੇਂ ਪਾਰਟੀ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇਕਪਾਸੜ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਦੁਵੱਲਾ ਹੈ ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਸਾਫ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਉਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਾ ਮਾਡਲ ਥੋਪਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਤਿੰਨ ਅਹਿਮ ਖੇਤਰਾਂ- ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਬਿਜਲੀ, ਉਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵਾਕਈ ਇਸ ਵਕਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਹ ਤਿੰਨ ਅਹਿਮ ਮਸਲੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਤੁਰੰਤ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤਾਂ ਸਗੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਮੰਗਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਬਿਲਕੁਲ ਨਦਾਰਦ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਛਿੱਲ ਲਾਹ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਂਜ, ਹੁਣ ਪਰਖ ਦੀ ਘੜੀ ਜੂਨ ਵਿਚ ਆਉਣੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਜਟ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਫੰਡ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਕਤ ਸਭ ਨਸ਼ਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੋਈ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤਬਦੀਲੀ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਆਸਾਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਖਦਸ਼ਾ ਵੀ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਰਗੀ ਹੀ ਨਾ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇ।