ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕਿਹੜਾ ਮਾਡਲ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

ਨਵਕਿਰਨ ਸਿੰਘ ਪੱਤੀ
ਪੰਜਾਬ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਉਪਜਾਊ ਖਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਚਰਚਾ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਖੁਸ਼ਗਵਾਰ ਮੌਸਮ, ਰੁੱਤਾਂ, ਧਰਤੀ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ, ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ, ਦਲੇਰੀ ਕਾਰਨ ਇਹ

ਇਲਾਕਾ/ਸੂਬਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਖਿੱਚ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ‘ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਰਹੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਚੰਦ ਲੀਡਰਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਸੂਬੇ ਵੱਲ ਬੇਰੁਖੀ ਕਾਰਨ ਇਹ ਆਰਥਕ, ਸਮਾਜਕ, ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਪੈ ਗਿਆ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜਿੱਥੇ ਸੂਬੇ ਸਿਰ ਲੱਗਭੱਗ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜ੍ਹਿਆ, ਉੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਅਰਧ-ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿਚ ਫਸ ਗਏ ਤੇ ਸੂਬੇ ‘ਚੋਂ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵਿਕਸਤ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲ ਪਰਵਾਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਉੱਠੀ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਨੇ ਇਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਨ ਕਰਦਿਆਂ ਰਵਾਇਤੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਅੱਕੇ ਲੋਕਾਂ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਇਨਕਲਾਬੀ ਬਦਲ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਬਦਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਭੁਗਤਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ‘ਬਦਲੇ` ਵਿਚੋਂ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਡੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਈ।
ਹੁਣ ਹਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿ ਜਿਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਮੁਗਲ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਗੋਡਣੀਆਂ ਲਵਾਈਆ ਤੇ 1947 ਦੀ ਸੱਤਾ ਤਬਦੀਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ 70 ਫੀਸਦ ਅਨਾਜ਼ ਭੰਡਾਰ ਭਰੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਭਗਵਾਂ ਪਾਰਟੀ ਗੁਜਰਾਤ ਮਾਡਲ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੱਤਾ ‘ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਪਾਰਟੀ ਦਿੱਲੀ (ਜੋ ਖੁਦ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੈ) ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੋਵਾਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮਾਡਲ ਖੋਖਲੇ ਹਨ।
ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਉੱਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਟੇਢੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨਗੇ। ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਸਮੇਤ ਕਈ ਵਿਭਾਗ ਸਿੱਧੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਨਿ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਭੁੱਲ ਹੀ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੇਧ ਦੇਣ ਤੁਰ ਪਏ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਕੁਦਰਤੀ ਸ੍ਰੋਤਾਂ ਤੇ ਬੇਹੱਦ ਉਪਜਾਊ ਭੂਮੀ ਨਾਲ ਵਰਸੋਇਆ ਹੋਇਆ ਸੂਬਾ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭੂਗੋਲਿਕ, ਆਰਥਕ, ਸਮਾਜਕ ਸਥਿਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਅਰਥ-ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ, ਸਮਾਜਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦਾ ਖੁਦ ਦਾ ਮਾਡਲ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਲਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਆਟਾ-ਦਾਲ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਹੱਥ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਮੁਫਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਰਾਹ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਰਾਹ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਕਦੇ ਵੀ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਸਭ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਬਾਅਦ ਦੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੁਫਤ ਦਿੱਤੀਆ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ- ਇੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਦੂਜਾ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪਰ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੁੱਲ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ, ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫਤ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੁਫਤ ਦੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਇੱਕ ਉਦਹਾਰਨ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਨਕਲੀ ਆਲ੍ਹਣੇ ਬਣਾ ਕੇ ਟੰਗਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰੇਹਾਂ, ਸਪਰੇਆਂ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਤ ਵਾਤਾਵਰਨ, ਬੇਲੋੜੇ ਆਵਾਜ਼ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਰਨ ਪਲੀਤ ਹੋ ਰਹੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਸਲਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣਯੋਗ ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਤੇ ਹਲਾਤ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਲ੍ਹਣੇ ਖੁਦ ਹੀ ਬਣਾ ਲੈਣਗੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਰਹਿਣਯੋਗ ਵਾਤਾਵਰਨ ਹੀ ਨਾ ਛੱਡਿਆ ਤਾਂ ਇਕੱਲੇ ਆਲ੍ਹਣੇ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਵੀ ਕਿਸ ਕੰਮ ਆਉਣਗੇ।
ਸੌਖਿਆ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਜਿਹੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਉਤੇ ‘ਗੰਗਾ ਗਏ ਗੰਗਾ ਰਾਮ, ਜਮੁਨਾ ਗਏ ਜਮੁਨਾ ਦਾਸ` ਵਾਲੀ ਕਹਾਵਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਢੁੱਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਪਸੰਦ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀਆ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸਹੁੰ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿੰਡ ਖਟਕੜ ਕਲਾਂ ਵਿਖੇ ਚੁੱਕੀ; ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕੇ ਬਲਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ‘ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਪਰ ਜਦ ਹੁਣ ਗੁਜਰਾਤ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਗੇੜਾ ਲਾਉਣ ਗਏ ਤਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀ ਰਹੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੇ ਸਾਬਰਮਤੀ ਆਸ਼ਰਮ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉਹੀ ਪਹੁੰਚ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਲਈ ਅਪਣਾ ਲਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੁਸ਼ੀਲ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਓ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਲਿਆ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਗੀਆਂ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਮੁਫਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਉਸੇ ਪੈੜ ਵਿਚ ਪੈੜ ਧਰਦਿਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕੀਤੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਐਲਾਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਭੱਜਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ 300 ਯੂਨਿਟ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਐਲਾਨ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਭਨਾ ਲਈ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਬਿੱਲ ਵਿਚ 600 ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਵੀ ਜਿ਼ਆਦਾ ਖਪਤ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਪੂਰਾ ਬਿੱਲ ਭਰਵਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਜਾਲ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਤਸਕਰ ਫੜਨ ਦੀ ਥਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਫੜ ਕੇ ਨਸ਼ੇ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਲੋਕ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਲੰਘੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ।
ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਗੈਰ-ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਉੱਚ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਸਾਫ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਰਿਮੋਟ ਕੰਟਰੋਲ ਜ਼ਰੀਏ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿੱਤਿਆ ਕੁੱਢਰ ਤੋਂ ਕੁੱਢਰ ਲੀਡਰ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਝਿਜਕੇਗਾ ਜਿਵੇਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਡੁੱਬੇ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ, ਤਿੰਨ ਪਹੀਆ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਰੇਹੜੀਆਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਮੜ੍ਹਨਾ ਆਦਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਾ ਪਿਆ ਹੈ।
ਜਦ 1966 ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬਾ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਕੇ ਵਸਾਇਆ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸ਼ਹਿਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਵਿਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਜਿ਼ਆਦਾਤਰ ਕਰਜ਼ਾ 1990ਵਿਆਂ ਸਮੇਂ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਭੇਜੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਦਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਮੌਕਾ ਸੀ ਕਿ 5 ਰਾਜ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪੰਜ ਅਜਿਹੇ ਅਰਥ-ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ, ਸਮਾਜਕ ਕਾਰਕੁਨਾ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਭੇਜਦੇ ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਉਠਾ ਕੇ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅਹੁਲਦੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਪੰਜ ਵਿਚੋਂ ਦੋ ਸੀਟਾਂ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਸਪੁਰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਦੋ ਸੀਟਾਂ ‘ਤੇ ਸਨਅਤਕਾਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਵਾਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ।
ਸੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਗੁਜਰਾਤ ਮਾਡਲ ‘ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਕਤਲਾਂ ਦੇ ਛਿੱਟੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ‘ਆਪ` ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਬੇਹੱਦ ਥੋਥਾ ਹੈ। ਜਦ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਮੁਲਕ ਭਰ ਵਿਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਾਰਨ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆ ਸਨ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਵੀ ਬਾਕੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਰਗਾ ਹੀ ਸੀ। ਹਸਪਤਾਲ ਪੱਧਰ ਦਾ ਆਕਸੀਜਨ ਪੈਦਾਵਾਰ ਪਲਾਂਟ ਲਾਉਣ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਵੱਡਾ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਥੁੜ੍ਹ ਇਸ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਦਾ ਮੂੰਹ ਚਿੜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਹਿੰਸਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣੇ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਮਾਡਲ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ।
ਨਸ਼ਿਆਂ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੀਜਾ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਪਰਵਾਸ ਦਾ ਸੰਕਟ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਲੱਖਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਦਿਮਾਗ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਪਰਵਾਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਝੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਸੂਬੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਠੋਸ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਸਿਰਫ ਚੁਟਕਲਾ ਰੂਪੀ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ ਕਿ ‘ਅੰਗਰੇਜ਼ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮੰਗਣ ਆਇਆ ਕਰਨਗੇ`।
ਜੇ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ ਠੋਸ ਬਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇਵੇਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਮੁੜ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਹੋ ਸਕੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੋਂ ਅੱਕੇ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਝੰਬੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਥੋਂ ਹਿਜਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਟਕਲਿਆਂ ਜਾਂ ਮੁਫਤ ਦੇ ਐਲਾਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਬਤੌਰ ਕਮੇਡੀਅਨ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਵਿਅੰਗਾਤਮਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਤਾਂ ਝਲਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਰਦ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਇੱਛਾ ਨਿਰੋਲ ਸਿਆਸੀ ਨਜਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਦ ਤੱਕ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਆਪਣੇ ਪਾਰਟੀ ਲੀਡਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਮੋਹਰਾ ਬਣ ਕੇ ਚੱਲੇਗਾ, ਤਦ ਤੱਕ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।