ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਫੰਡਾਂ ਨਾਲ ਵਾਹ-ਵਾਹ ਲੁੱਟਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਨਾਜ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਕੀਮ ਦੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਖਰਚੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਜੁਗਤ ਲੜਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ‘ਚੋਪੜੀਆਂ ਨਾਲੇ ਦੋ-ਦੋ’ ਵਾਲੀ ਕਹਾਵਤ ਨੂੰ ਸੱਚ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਪੈਂਤੜੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਆਟਾ-ਦਾਲ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੀ ਝੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਕੀਮ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਅਨਾਜ ਦੇਣ ਦੀ ਸਕੀਮ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਡੇਢ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਕਣਕ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਢਾਈ ਕਿਲੋ ਦਾਲ 20 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਵਿਚਾਲੇ ਕਣਕ ਦਾ ਭਾਅ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅੰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜਸੀ ਇਸ਼ਾਰੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਸਸਤੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ 30 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਤਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ‘ਤੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਮੋਹਰ ਕਿਵੇਂ ਲਾਈ ਜਾਵੇ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੀ ਤਰਕੀਬ ਘੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਟਾ-ਦਾਲ ਯੋਜਨਾ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਮੇਂ 15æ40 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 25 ਕਿਲੋ ਕਣਕ ਚਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਤੇ 2æ5 ਕਿਲੋ ਦਾਲ 20 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਅੰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਤਕਰੀਬਨ 30 ਲੱਖ ਹੋਵੇਗੀ।
ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 20 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਦਾਲ ਤੇ ਡੇਢ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਣਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਖਰਚ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਦੋ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੱਲੋ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀ ਕਣਕ ਵਿਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਜੇਕਰ 50 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਕੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 3æ75 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਝੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਦਾਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਖਰਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੱਤ ਤੋਂ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਖਰਚ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚ ਦਾਲ ਮੁਫ਼ਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ ਸਗੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਿਆਸੀ ਰੰਗ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸ਼ ਕੈਰੋਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਟਾ-ਦਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਸੀ ਫੈਸਲਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਜਸੀ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2007 ਵਿਚ 15 ਅਗਸਤ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਹੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਚ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ।