ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐੱਸ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਮਰੀਕੀ ਹਮਰੁਤਬਾ ਐਂਟਨੀ ਬਲਿੰਕਨ ਦਰਮਿਆਨ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਹੋਈ ਬਹਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਬਾਰੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਯੂ.ਐਸ.ਸੀ.ਆਈ.ਆਰ.ਐਫ.) ਦੇ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜੰਗ ਹੋਰ ਤੀਬਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ‘ਚ 25 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰੇਗਾ।
ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਯੂ.ਐਸ.ਸੀ.ਆਈ.ਆਰ.ਐਫ. ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ‘ਖਾਸ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਸਥਿਤੀ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼` (ਸੀ.ਪੀ.ਸੀ.) ਵਜੋਂ ਵਿਚਾਰੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਚੀਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਾਲੇ ਵਰਗ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੋਵੇਂ ਵਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਾਂ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਲਾਲ ਸੂਚੀ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਦੇ `ਤੇ ਯੂ.ਐਸ.ਸੀ.ਆਈ.ਆਰ.ਐੱਫ. ਅੰਦਰ ਚੱਲਦੀ ਜੰਗ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਤੀਬਰ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਅੰਦਰਲੇ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿਚ ਕਈ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋਰ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯੂ.ਐਸ.ਸੀ.ਆਈ.ਆਰ.ਐਫ. ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਗਏ ਇਕ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਅਮਰੀਕਾ ਆਧਾਰਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਦਬਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ‘’ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ `ਤੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ ਹੁਣ ਲੌਬਿੰਗ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਯੂ.ਐਸ.ਸੀ.ਆਈ.ਆਰ.ਐੱਫ. ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਜੇ ਸਾਲ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ‘ਖਾਸ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਸਥਿਤੀ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ` ਦੇ ਵਰਗ ਵਿਚ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।“
ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ‘’ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਯੂ.ਐਸ.ਸੀ.ਆਈ.ਆਰ.ਐੱਫ. ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਜਿਕਰ ਨਾ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।“ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਬਲਿੰਕਨ ਦੀ ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਵਿਚ ਇਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਈ.ਯੂ. ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ `ਚ ਯੂ.ਕੇ. ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਣਗੇ ਭਾਰਤੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਟਰਾਂਜਿਟ ਜਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਸ਼ੈਨੇਗਨ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀਆਂ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਯੂ.ਕੇ. ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਯੂ.ਕੇ. ਦੇ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦਿੱਕਤ ਆਈ ਹੈ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਯੂ.ਕੇ. ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਯੂ.ਕੇ. ਜਾਣ ਲਈ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀਆਂ ਲੁਫਥਾਂਸਾ, ਕੇ.ਐਲ.ਐਮ. ਅਤੇ ਏਅਰ ਫਰਾਂਸ ਵਰਗੀਆਂ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ‘ਚ ਸ਼ੈਨੇਗਨ ਵੀਜ਼ੇ ਹੀ ਲੱਗਣਗੇ।