ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਲਾ ਸੰਕਟ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜਰ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੋਲਾ ਵਰਤਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਕਿ ਦੇਸੀ ਕੋਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅਲਾਟ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਹੜੇ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੋਲਾ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣਗੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀ ਆਰ.ਕੇ.ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਕੋਲੇ ਦੇ ਸਟਾਕ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸੱਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਉਪਰੋਕਤ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਣੇ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਊਰਜਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਮੀਖਿਆ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਇਸ ਵੇਲੇ 19 ਹਜ਼ਾਰ ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੇ ਦਰਜਨ ਤਾਪ ਬਿਜਲੀ ਘਰ ਹਨ, ਜੋ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੋਲੇ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ ਅੱਠ ਹਜ਼ਾਰ ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੇ ਤਾਪ ਬਿਜਲੀ ਘਰ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੋਲੇ ਦੇ ਭਾਅ ਕਾਫੀ ਤੇਜ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਦਾ ਟਾਟਾ ਮੁਦਰਾ ਪਲਾਂਟ ਨਾਲ 475 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪਲਾਂਟ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੋਲਾ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੋਲਾ ਚਾਰ ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ 10 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੋਲਾ ਵਰਤਣ ਲਈ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਜੇਕਰ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਬਿਜਲੀ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੰਕਟ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜਰ ਲੈ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸੂਬੇ ਕੋਲਾ ਖਾਣਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਹੋਰ ਬਦਲ ਸੁਝਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੋਲਾ ਖਾਣਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪੈਂਦੇ ਤਾਪ ਬਿਜਲੀ ਘਰਾਂ ਦੀ ਦੂਰਾਡੇ ਦੇ ਸੂਬੇ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅੱਗੇ ਬਰਸਾਤਾਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿਚ ਕੋਲੇ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਘੱਟ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕੋਲਾ ਸੰਕਟ ਹੋਰ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੋਲੇ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਬਿਜਲੀ ਐਕਸਚੇਂਜ ‘ਚੋਂ ਇਸ ਵੇਲੇ 12 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੋਲੇ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਸਸਤੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਕੋਲਾ ਸੰਕਟ ਕਰਕੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਰਾਤ ਸਮੇਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ 7500 ਮੈਗਾਵਾਟ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਮੰਗ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਈ ਥਾਈਂ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟ ਲੱਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਰਾਤ ਵੇੇਲੇ ਪਾਵਰ ਕੱਟ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਿਜਲੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਢੀ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਖ਼ੁਦ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਫੀਡਰ ਬੰਦ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਵਕਤ ਖੇਤੀ ਫੀਡਰ ਚੱਲਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਕਦਮ ਲੋਡ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਗੇਤੇ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟਾਂ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣਾ ਵੀ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ।
ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰਾਹ `ਚ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣੇ ਗਲਤ ਸਮਝੌਤੇ: ਮਾਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਲਤ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਸਤੀ ਤੇ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਰਾਜ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁਫਤ ਤੇ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚਲੇ ਹੋਰਨਾਂ ਅੜਿੱਕਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਘਾਟੇ, ਕੋਲੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁੱਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਾ ਜਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਆਪ` ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਸਦਕਾ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਛਵਾੜਾ ਕੋਲਾ ਖਾਣ ਜੋ 2015 ਤੋਂ ਬੰਦ ਪਈ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਜਲਦ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕੋਲਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਬਾਰੇ ਵ੍ਹਾਈਟ ਪੇਪਰ ਜਾਰੀ ਹੋਵੇ: ਬਾਜਵਾ
ਬਟਾਲਾ: ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਬਣਨ ਮਗਰੋਂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਬਟਾਲਾ ਪੁੱਜੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਹੀਨੇ ਭਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਉਤੇ ‘ਵ੍ਹਾਈਟ ਪੇਪਰ‘ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੋ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਗੰਨੇ ਦੇ 800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਚਾਰਾਜੋਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਰਕਮ ਵਿਚ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਤੇ 300 ਕਰੋੜ ਸਰਕਾਰੀ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਵੱਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੰਘੇ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਸਣੇ ਹੋਏ ਹੋਰ ਕਤਲਾਂ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ‘ਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲੱਗਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ।