ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਵੱਧ ਗਰਮੀ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਦੇ ਘਟੇ ਝਾੜ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਢੁਕਵਾਂ ਬੋਨਸ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਅਤੇ ਬੀ.ਕੇ.ਯੂ. (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਇਥੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ‘ਚ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਫਸਲੀ ਝਾੜ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਏ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ 500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੰਗ ਰੱਖੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਣਕ ਦੇ ਘਟੇ ਝਾੜ ‘ਤੇ ਬੋਨਸ/ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਣਕ ਦੇ ਝਾੜ ਘਟਣ ਕਰਕੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣਗੇ ਅਤੇ ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਵਿੱਤੀ ਭਰਪਾਈ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਗੇ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਡਾ. ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਣਕ ‘ਤੇ ਬੋਨਸ ਦੇਣ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਧਰ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਤਰਫੋਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਲਿਖਤੀ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਐਤਕੀਂ ਵੱਧ ਤਾਪਮਾਨ ਕਰਕੇ ਕਣਕ ਦਾ ਝਾੜ 20 ਤੋਂ 25 ਫੀਸਦੀ ਘਟਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੀਬ ਛੇ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਹੈ। ਗਰਮੀ ਕਰਕੇ ਕਣਕ ਦਾ ਦਾਣਾ ਸੁੰਗੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਝੋਨੇ ਦੇ ਅਗਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸੱਦੀ ਗਈ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬਹੁਤ ਸੁਖਾਵੇਂ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਹੋਈ। ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲੇ ਸੁਰ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਅਗਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਵਾਂ ਖੇਤੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਅੱਗੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਤੇ ਖੇਤੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਲਈ 20 ਮਈ ਤੋਂ 31 ਮਈ ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਚਾਰ ਘੰਟੇ ਸਪਲਾਈ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ। ਕੱਦੂ ਵਾਲੇ ਝੋਨੇ ਲਈ 20 ਜੂਨ ਤੋਂ ਅੱਠ ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ 10 ਜੂਨ ਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਫਾਰਮੂਲੇ ਤਹਿਤ ਕੱਦੂ ਵਾਲੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਚਾਰ ਜ਼ੋਨਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡ ਕੇ ਲਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਕੋ ਵੇਲੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਜ਼ੋਨ ਵਿਚ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਲੇਬਰ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਸਮੇਂ ਵੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਾਬਾਰਡ ਦੀ ਖੇਤ ਖਾਲੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਜੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਪਿਛਲੀ ਸਾਉਣੀ ਵਿਚ ਝੋਨਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ 15 ਜੂਨ ਤੋਂ 15 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਖਾਲੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਕੀਮ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਫੂਲ ਨੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ‘ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਪੂਸਾ 44 ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ। ਗੰਨੇ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨ ਘੋਲ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਘੋਲ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਦਰਜ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਨਾਲ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੱਗ ਕਾਰਨ ਸੜੀ ਫਸਲ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੀ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਖੇਤੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਤੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਮੰਗਿਆ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਕ ਹਫਤੇ ਮਗਰੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਮੁੜ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਨਹਿਰਾਂ, ਖਾਲ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਕੱਸੀਆਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਲਈ ਵਿਸਥਾਰਤ ਯੋਜਨਾ ਉਲੀਕਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪੀਆਰ 126 ਅਤੇ ਪੀਆਰ 121 ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਭਾਅ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਉਠਾਏਗੀ ਸਰਕਾਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਗੰਨਾ, ਮੱਕੀ, ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਉਠਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਬਦਲਵੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਤੇ ਹੋਰ ਸੂਬਾਈ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਸਮਤੀ ਲਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਮੰਡੀਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਸੰਭਵ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਬਦਲਵੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੱਕੀ, ਮੂੰਗੀ ਅਤੇ ਬਾਸਮਤੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਅ ‘ਤੇ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਸਿਧਾਂਤਕ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ `ਚੋਂ ਲਾਂਭੇ ਰੱਖਿਆ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚੋਂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਅਤੇ ਹਮਾਇਤੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣਾ ਪਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਕੋਈ ਸੱਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਇਹ ਆਗੂ ਬਾਹਰ ਹਨ। ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਰਾਜੇਵਾਲ ਦੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿਚ ਚੜ੍ਹਤ ਵਾਲੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪਰ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਮਗਰੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ‘ਚੋਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਮਨਫੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।