ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ (ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ.) ਨਹਿਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਿਆਸਤ ਭਖ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਉਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ‘ਆਪ` ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਸੁਸ਼ੀਲ ਗੁਪਤਾ ਵੱਲੋਂ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਨਹਿਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ `ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਲਏ ਸਟੈਂਡ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ‘ਅਸਲ ਇਰਾਦੇ` ਕੀ ਹਨ।
ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਸੁਸ਼ੀਲ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਤੇ 2024 ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਵੀ ਸੱਤਾ ਮਿਲਣੀ ਤੈਅ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਉਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਨਹਿਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੁੱਜੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀਆਂ ‘ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਉਧਰ, ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਪਿੱਛੋਂ ‘ਆਪ‘ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਚੁੱਪ ਧਾਰ ਲਈ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ‘ਆਪ‘ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਫਿਲਹਾਲ ਚੁੱਪ ਹੈ।
ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਭਖਦਾ ਮੁੱਦਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ‘ਆਪ` ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਡਾ. ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਦੇ ਮੁੱਦੇ `ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਬਾਰੇ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਹਨ? ਆਪ ਦੇ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਹੇ ਡਾ. ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਗੁੰਗੇ ਬੋਲਿਆਂ ਦੀ ਸੈਨਾ ਜਿਤਾ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਰਵਾਜ਼ੇ `ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਵਿਚ ਲੈ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜੋ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ, ਚੁੱਪ ਧਾਰ ਕੇ ਸਥਿਤੀ ਵੱਲ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀਓਂ ਫਰਮਾਨ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਹੋ।` ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ `ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ ਬੂੰਦ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਡਾ. ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਬਿਆਨ `ਤੇ ਉਂਗਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬੜਾ ਗੰਭੀਰ ਹੈ।
ਸੁਸ਼ੀਲ ਗੁਪਤਾ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਸਬੰਧੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇੇਵੇਗਾ।
ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ 138 ਵਿਚੋਂ 109 ਜ਼ੋਨਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਘਟਣ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੈੱਡ ਜ਼ੋਨ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੁਸ਼ੀਲ ਗੁਪਤਾ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਸਟੈਂਡ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।