ਗੁਰਬਚਨ ਜਗਤ
ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ `ਚ ਵੋਟਾਂ ਤੇ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਆਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੁਨਾਮੀ ਸਦਕਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੱਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਚਿੱਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਚ ਦੇ ਮਹਾਰਥੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ‘ਵਾਟਰਲੂ` (ਉਹ ਜੰਗ ਜਿਸ ਵਿਚ ਨੈਪੋਲੀਅਨ ਦੀ ਤਾਕਤਵਰ ਫੌਜ ਦੀ ਹਾਰ ਹੋਈ) ਸਾਬਿਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਅਜਿਹੀ ਚੋਣ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ, ਫਿਰਕਿਆਂ, ਜਾਤਾਂ, ਪਿੰਡਾਂ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ, ਕਾਮਿਆਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਥੰਮ੍ਹ ਪੁੱਟ ਕੇ ਨਵਾਂ ਬੂਟਾ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਫਤਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਓਨੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ `ਤੇ ਖਰਾ ਉਤਰਨ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।
ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਫਰਜ਼ ਸਾਰੇ ਪੱਧਰਾਂ `ਤੇ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਦਾ ਚੰਗਾ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਸੀ। ਸ਼ਾਸਨ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਸ਼ਰਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੰਗਾ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇਣ ਲਈ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਚੰਗੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਸਣੇ ਸੂਬਾਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਸਿਰਮੌਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ `ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਪਤਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਵੀ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ `ਤੇ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੀਲਡ ਤਾਇਨਾਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂਚਣ ਪਰਖਣ ਲਈ ਅਜੇ ਬਹੁਤੇ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਲੰਘੇ ਪਰ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ `ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਨੌਜਵਾਨ ਆਈ.ਪੀ.ਐਸ. ਅਤੇ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਫੀਲਡ ਵਿਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਸੀ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਊਰਜਾ ਤੇ ਸਦਾਕਤ ਸਦਕਾ ਇਸ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ `ਤੇ ਚੰਗਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ।
ਤਾਇਨਾਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ `ਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਚਲਾਉਣ ਵਿਚ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿਚ ‘ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜਾਂ` ਦਾ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਐਸ.ਐਚ.ਓ., ਪਟਵਾਰੀ, ਬੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ. ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅਕਸਰ ਵਾਹ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਚੰਗਾ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇਣ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਵਿਚ ਇਕ ਦਫਤਰ ਤੇ ਘੱਟੋਘੱਟ ਸਟਾਫ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਫਤਰਾਂ `ਚੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਮਿਲੇਗੀ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ `ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਸਕਣਗੇ। ਵਿਧਾਇਕ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਮੁਤੱਲਕ ਫੀਲਡ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬਹਰਹਾਲ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਕੰਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਫੀਡਬੈਕ ਹਾਸਲ ਕਰ ਕੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਉਠਾ ਕੇ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿਚ ਦਖਲ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ `ਤੇ ਆਪਣਾ ਕਬਜ਼ਾ ਜਮਾਉਣਾ।
ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ `ਤੇ ਥਾਣਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਮਲਾ ਸਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਸਰਗਰਮੀ ਦਾ ਧੁਰਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਐਸ.ਪੀ. (ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜਿ਼ਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਆਮ ਕਰਕੇ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਪੇਸ਼ੇਵਾਰਾਨਾ ਆਧਾਰ `ਤੇ ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ ਨਾਲ ਐਸ.ਐਚ.ਓ. ਅਤੇ ਐਸ.ਪੀ./ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲਾਓ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਸੰਚਾਰ ਤੇ ਮਾਨਵ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਧਾਰ ਆਇਆ ਹੈ ਪਰ ਮਨੋਬਲ ਕਾਫੀ ਨੀਵਾਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਣਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਜਿਹੇ ਅਫਸਰ ਹਨ ਜੋ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਅਫਸਰਾਂ `ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਉਂ ਹੀ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੇਠਲੇ ਅਫਸਰਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮੀਆਂ `ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤਫਤੀਸ਼ ਅਤੇ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਹੁਨਰ ਨੂੰ ਸਮੇ ਸਮੇਂ `ਤੇ ਨਿਖਾਰਿਆ ਤੇ ਸੁਧਾਰਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਂਝ, ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਿਆਸੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰਾਂ ਅਤੇ ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਅਕਸਰ ਕੇਸ ਸੀਬੀਆਈ, ਐਨਆਈਏ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮਾਂ (ਸਿੱਟ) ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਮੁਕਾਮੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਸੱਟ ਵੱਜਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਟਾਵਾਂ ਕੇਸ ਹੀ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਇਹ ਨੇਮ ਹੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪਿਰਤ, ਖਾਸਕਰ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਕੇਸ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣ, ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਪੈਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕੇਸ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣ ਪਿੱਛੇ ਗੁੱਝੇ ਮਨੋਰਥ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ, ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਜਾਂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਸਿੱਝਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁਕਾਮੀ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਹੀ ਠੋਸ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਤਜਰਬਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਬਲ ਜਾਂ ‘ਸਿੱਟ` ਮੁਕਾਮੀ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਸਿੱਟੇ ਕੱਢ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਜਾਂਚੀਆਂ ਪਰਖੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਪਰਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਐਸ.ਪੀ./ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਅਤੇ ਥਾਣਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨਿਯਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜਾਂ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੁੰਗਲ ਤੋਂ ਛੁਡਵਾਓ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋ। ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਨਿਰੀਖਣ, ਦੌਰੇ, ਅਪਰਾਧ ਰਿਕਾਰਡ, ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਘਟਨਾ ਸਥਲ ਦੇ ਦੌਰਿਆਂ ਭਾਵ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦਾ ਅੱਛਾ ਖਾਸਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਸੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਣ ਦਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਐਸ.ਪੀ./ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ., ਡੀ.ਆਈ.ਜੀ. ਅਤੇ ਆਈ.ਜੀ. ਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੌਰਿਆਂ `ਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਥਾਣਿਆਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ।
ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਅਫਸਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਪਰਾਧ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੇ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨਿਯਮਿਤ ਸਮੇਂ `ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਫੀਡਬੈਕ ਹਾਸਲ ਕਰ ਕੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਰਿਪੋਰਟਾਂ `ਤੇ ਅਮਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੇ ਹਰੇਕ ਪਹਿਲੂ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇਮਾਂ ਵਿਚ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਐਸ.ਐਚ.ਓ. ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਐਸ.ਪੀ. ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ `ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰੋ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇਵੋ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰੋ।
ਜੋ ਗੱਲ ਪੁਲਿਸ ਲਈ ਸਹੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਗੱਲ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਵੀ ਸਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ (ਉਸ ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਾਂ ਡੀ.ਸੀ. ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਸਮੁੱਚੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸਰਗਰਮੀ ਦਾ ਥੰਮ੍ਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਅਖਤਿਆਰਾਂ ਵਿਚ ਕਮੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ/ਡੀ.ਸੀ. ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵੀ ਤੈਅ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਜਿ਼ਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਦਫਤਰ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਦੌਰੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਤੋਂ ਲੰਬੇ ਚੌੜੇ ਨੋਟਸ ਭੇਜਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੌਕੇ `ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਤੇ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਬਹੁਤਾ ਕੰਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ `ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਤੇ ਫੰਡਾਂ ਪੱਖੋਂ ਪੂਰੀ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸਕੱਤਰੇਤ `ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ `ਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਚਹੁੰਮੁਖੀ ਅਸਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ।
ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੀ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਇਕ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਰਣਨੀਤਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਭਿਆਲੀ ਸਿਰਜ ਕੇ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਊਰਜਾ ਦੇ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਸਾਸਾ ਇਸ ਦੇ ਮਾਨਵ ਸਰੋਤ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਊਰਜਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅੰਦਰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਬਲ ਫੜਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚੰਗੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਹੀ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪਰਵਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਫੈਲ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸਫਲ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਸ਼ੁਮਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰਵਾਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਿਹਤਰ ਭਵਿੱਖ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗਾ, ਉਥੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖਿੱਤਿਆਂ ਅੰਦਰ ਵਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਰਮਿਆਨ ਤਾਲਮੇਲ ਕਿਵੇਂ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਪਾਰ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ ਉਦਮ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਰੀ ਭਰਕਮ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਸ਼ਾਸਨ ਜੋ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਮਾਫੀਏ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿ ਦਿੰਦਾ ਹੋਵੇ। ਨੇਮ ਆਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਦਮੀਆਂ ਲਈ ਸਥਿਰਤਾ ਤੇ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਉਦਮਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਰਾਹ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਅੜਿੱਕਿਆਂ ਦੀ। ਪੰਦਰਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਹੇਠਲੇ ਕੁੰਜੀਵਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਤੇ ਉਪਰਲੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਪੈਂਡਾ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਲਾਮਤ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਲਈ ਬੱਝਵੇਂ ਤੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਬੁਰਾਈ ਸਾਡੀ ਨਸ-ਨਸ ਅੰਦਰ ਸਮਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਟੀਵੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ `ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਕੁਝ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਲੋਕਾਂ, ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਰਮਿਆਨ ਨਿਰੰਤਰ ਸੰਵਾਦ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿਚ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਆਵੇਗੀ, ਓਨਾ ਹੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਘਟੇਗਾ।
ਕੁਝ ਨਤੀਜੇ ਤਾਂ ਝਟਪਟ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਦੋ ਤਿੰਨ ਉਡਾਣਾਂ ਹੀ ਚਲਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਸ਼ਾਰਜਾਹ ਲਈ ਸਿਰਫ ਇਕ ਉਡਾਣ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਕੇਰਲਾ ਕੋਲ ਚਾਰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਹਨ ਜਿੱਥੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਰਜਨਾਂ ਉਡਾਣਾਂ ਚਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਭੇਦਭਾਵ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਹਵਾਈ ਸੰਪਰਕ ਤਾਂ ਢੁਕਵਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੈਂਕੜੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਸਫਰ ਤੈਅ ਕਰ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਪਾਰ, ਸੈਰ ਸਪਾਟੇ ਅਤੇ ਮਹਿਮਾਨਨਿਵਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਮਾਲੀਆ ਵੀ ਵਧੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੁਨਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।
ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਉਦਮਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਜਿਹੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਸ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਸਨਅਤਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਆਧਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਘੱਟ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਮੀਆਂ ਦਾ ਰਾਹ ਰੋਕ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇਹ ਸੂਚੀ ਕਾਫੀ ਲੰਮੀ ਹੈ। ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਨ `ਤੇ ਟਿਕਿਆ ਰਹੇ। ਫਤਵਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਰਾਹ ਚੰਗੇ ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਊਰਜਾ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਉਦਮਾਂ ਵਿਚ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਅਮਲ `ਚੋਂ ਹੋ ਕੇ ਲੰਘਦਾ ਹੈ।