ਦੋਹਰੇ ਅਦਾਲਤੀ ਮਿਆਰ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਲ

ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ
ਫੋਨ: 91-94634-74342
ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਦੋ ਹਾਲੀਆ ਫ਼ੈਸਲੇ ਇਸ ਦੇ ਵਜੂਦ ਵਿਚ ਸਮੋਏ ਪੱਖਪਾਤ ਅਤੇ ਨੰਗੇ ਅਨਿਆਂ ਦੇ ਉਸ ਘਿਣਾਉਣੇ ਦਸਤੂਰ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਨਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਮੁਲਕ ਦੇ ਆਵਾਮ ਉੱਪਰ ਥੋਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸਜ਼ਾ-ਏ-ਮੌਤ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ‘ਚ ਬਦਲਣ ਬਾਰੇ ਪਾਈਆਂ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਦਰਖ਼ਾਸਤਾਂ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਜੀæਐੱਸ਼ ਸਿੰਘਵੀ ਤੇ ਐੱਸ਼ਜੇæ ਮੁਖੋਪਾਧਿਆਏ Ḕਤੇ ਆਧਾਰਤ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਤਿਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਭਾਵ, ਘਿਣਾਉਣੇ ਜੁਰਮ ਕਰ ਕੇ ਰਹਿਮ ਮੰਗਣ ਦਾ ਹੱਕ ਸਿਰਫ਼ Ḕਮੁੱਖਧਾਰਾ’ ਨੂੰ ਹੈ। ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੀ ਅਧਿਆਪਕਾ ਸੋਨੀ ਸੋਰੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੀਆਂ ਅੰਤਮ ਰਸਮਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਆਰਜ਼ੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਦਰਖ਼ਾਸਤ ਸੈਸ਼ਨਜ਼ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਹਕਾਰਤ ਨਾਲ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸੋਨੀ ਸੋਰੀ ਦੇ ਪਤੀ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚੋਂ ਰਿਹਾਈ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਇਸੇ 2 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਮਨਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟਾ ਉੱਪਰ ਹਮਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿਚ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸੋਨੀ ਸੋਰੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਉੱਪਰ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ, ਐੱਸਆਰ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਲੈ ਕੇ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਰਗੇ ਸੱਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਛੇ ਕੇਸਾਂ ‘ਚ ਉਹ ਬਰੀ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਇਥੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜਨ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਪਰ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਬੈਂਚ ਕਿਸੇ Ḕਅਤਿਵਾਦੀ’ ਨੂੰ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦੇ ਹੱਕ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫਤਵਾ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸ ਅਦਾਲਤੀ ਸੂਝ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇਸ ਤੱਥ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਬੋਰਡ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਭੁੱਲਰ ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਜਿਸਮਾਨੀ ਪੱਖੋਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ! ਇਹ ਨਿਆਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਹੈਂਕੜਬਾਜ਼ ਬੇਰਹਿਮ ਜ਼ਿਹਨ ਦੀ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਹੈ ਜੋ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸੇ Ḕਮੁਜਰਮ’ ਨੂੰ ਸੁਧਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਰਾਜਸੀ ਇਸ਼ਾਰੇ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਲੋਂ ਮੜ੍ਹੇ ਜਾਂਦੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਦੀ ਜ਼ਾਹਰਾ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹਨ; ਸਗੋਂ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਦੋਹਰੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇ ਮੁਜੱਸਮੇ ਵੀ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਦਾਂਤੇਵਾੜਾ ਦੀ ਸੈਸ਼ਨਜ਼ ਜੱਜ ਅਨੀਤਾ ਦੇਹਰੀਆ, ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਸੋਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੀਆਂ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਤਿੰਨ ਬੇਸਹਾਰਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਇਹ ਅਦਾਲਤੀ ਸੂਝ ਹੈ ਜਾਂ ਨਿਆਂ ਦੇ ਟੀਰ ਅਤੇ ਰਾਜਸੀ ਦਬਾਅ ਦਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ?
ਇਸੇ ਜੱਜ ਨੇ ਅਜੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਸੋਨੀ ਸੋਰੀ ਦੇ ਪਤੀ ਅਨਿਲ ਫੁਟਾਨੇ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਅਵਦੇਸ਼ ਗੌਤਮ ਉੱਪਰ ਕਾਤਲਾਨਾ ਹਮਲੇ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿਚ “ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ” ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਬਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਹੀ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟਣੀ ਪਈ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸੋਨੀ ਸੋਰੀ ਖ਼ੁਦ ਵੀ ਛੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ Ḕਮੁਜਰਮਾਂ’ ਐੱਸਆਰ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸਟੀਲ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਮੈਨੇਜਰ ਸ੍ਰੀ ਵਰਮਾ ਅਤੇ ਐੱਸਆਰ ਦਾ ਠੇਕੇਦਾਰ ਬੀæਕੇæ ਲਾਲਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਕੋ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਮੁਜਰਮ ਦਰਸਾਏ ਕੁਲੀਨ ਲਾਣੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ‘ਚ ਹੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ, ਪਰ ਆਦਿਵਾਸੀ ਔਰਤ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਭਤੀਜਾ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਸੜ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਆਖ਼ਰੀ ਵਾਰ ਦੇਖ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਹਾਇਤ ਬਦਨਾਮ ਤਰੀਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜੱਜ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿੱਤ ਹੀ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇਸ Ḕਕਲਾ’ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਵਾਹ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਜੱਜ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਜੇ ਡੇਢ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਕ ਕੇਸ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਮੁਵੱਕਿਲ ਵਾਲਾ ਸੰਗੀਨ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਕੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਕੇ Ḕਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਛੇੜਨḔ ਦਾ ਕੇਸ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪੇਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਕਾਰਕੁਨ ਰੇਖਾ ਪ੍ਰਗਨੀਆ ਘਰੇਲੂ ਔਰਤ ਰਸ਼ਮੀ ਵਰਮਾ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਬਚਾਓ ਪੱਖ ਦੀ ਵਕੀਲ ਸੀ। ਰਸ਼ਮੀ ਵਰਮਾ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਭੋਲਾ ਬਾਗ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਿਸੇ ਕਥਿਤ ਮਾਓਵਾਦੀ ਕਾਰਕੁਨ ਸਰਿਤਾ ਦੇ ḔਬਿਆਨḔ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਅਤਿਵਾਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਮਨਕਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ Ḕਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਬਦਅਮਨੀ ਫੈਲਾਉਣḔ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਨੇ ਕਥਿਤ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਜੋੜੇ ਦੇ ਘਰ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਵਜੋਂ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਈ ਕਿ ਜੱਜ ਵਲੋਂ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮੁਵੱਕਿਲ, ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚੋਂ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਜੱਜ ਰਹਿਮ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਜਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਦੀਆਂ ਦਰਖ਼ਾਸਤਾਂ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕੀ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਕੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਕੇਸਾਂ ‘ਚ ਝੂਠ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਮੀਆ ਟੀਚਰਜ਼ ਸਾਲਿਡੈਰਿਟੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਆਧਾਰਤ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ) ਨੇ ਪੜਤਾਲੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ, ਦੋਸ਼-ਪੱਤਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ – ਅਸਲ ਵਿਚ ਕਲਾਕਾਰੀ – ਦਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਤਿਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਖ਼ਾਸ-ਮ-ਖ਼ਾਸ ਵਿੰਗ – ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ – ਵਲੋਂ ਬਣਾਏ 16 ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਬਾਰੀਕੀ ‘ਚ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ, ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤਕ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ‘ਚ ਰੱਖਣ, ਫਰਜ਼ੀ ਗਵਾਹ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨਾਂ ‘ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਹਿਰਾਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਤਸੀਹੇ ਦੇਣ ਦੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਨੋਟ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਥਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਦਸ-ਦਸ ਬਾਰਾਂ-ਬਾਰਾਂ ਸਾਲ ਲੰਮੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਭੁਗਤ ਕੇ ਆਖ਼ਿਰ ਬਰੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਲੰਮੇ ਸੰਤਾਪ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਕੀ ਸੀ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਵਲੋਂ ਅਤਿਵਾਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜੁਰਮਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਕੇ 1992 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 182 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 68 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਨੂੰ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਖਾਰਜ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਖ਼ੁਦ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ।
ਅਤਿਵਾਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅਕਸਰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਆਦਿਵਾਸੀ, ਦਲਿਤ, ਕੌਮੀਅਤਾਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੱਬੇ-ਕੁਚਲੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਈ ਕਈ ਵਰ੍ਹੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਬੇਗੁਨਾਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ‘ਚ ਹੀ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਪੱਖਪਾਤ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਜੁਰਮ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ ਦੇ 2010 ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਹੇ 1,25,789 ਕੈਦੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਫ਼ੀ ਸਦੀ 17æ74 ਸੀ ਜਦਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਸਿਰਫ਼ 14 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ 2,40,098 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਚੋਂ 22æ2 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਨ।
ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ 12,361 ਹਿਰਾਸਤੀਆਂ ਵਿਚੋਂ 5,222 ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਨ, ਭਾਵ 46 ਫ਼ੀ ਸਦੀ; ਜਦਕਿ ਉੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਸੋਂ 25 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ! ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫ਼ੀ ਸਦੀ 32 ਹੈ। ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਉੜੀਸਾ, ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਆਦਿ ਵਿਚ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਦਾਦ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਭਾਈਚਾਰੇ ਮੁੱਖਧਾਰਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੁਰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ? ਜਦਕਿ ਮੁਲਕ ਦੇ Ḕਚੁਣੇ ਹੋਏ’ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਜੋ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਲੁੱਟਮਾਰ, ਜਬਰ ਜਨਾਹ, ਕਤਲਾਂ ਵਰਗੇ ਸੰਗੀਨ ਜੁਰਮਾਂ ਦਾ ਮੁਜਰਮ ਹੈ, ਉਹ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ?
ਦੱਬੇ-ਕੁਚਲੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਥਾਪਤੀ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ, ਯੂæਪੀæ ਤੇ ਮੁੰਬਈ ਵਿਚ ਬੇਗੁਨਾਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬੇਗੁਨਾਹ ਸਿੱਖ ਆਵਾਮ ਦੀ ਕਤਲੋਗ਼ਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੁਜਰਮਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ। ਆਦਿਵਾਸੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਵੀ ਬਦਤਰ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅੱਜ ਤਕ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਹਕੂਮਤ ਤੋਂ ਸਲਵਾ ਜੁਡਮ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਆਪਣਾ Ḕਇਤਿਹਾਸਕ’ ਫ਼ੈਸਲਾ (ਜੁਲਾਈ 2011) ਵੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਥੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਕਤਲੋਗ਼ਾਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਕ ਵੀ ਪੁਲਿਸ/ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ‘ਚ ਖੜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਨਿਆਂ ਦੇ ਦਰੜੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ Ḕਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ’ ਦੀਆਂ ਨਸੀਹਤਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਕਿਵੇਂ ਹੈ?