ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖੇੜਾ
ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਮੇਂ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ‘ਗਰਾਮ ਸਵਰਾਜ’ ਵਾਸਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਅਤੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰ, ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਤੇ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਮਾਡਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਲਿਆ। ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਨੇਤਾ ਡਾ. ਰਾਮ ਮਨੋਹਰ ਲੋਹੀਆ ਨੇ ਵੀ ‘ਚੌਖੰਭਾ ਰਾਜ’ ਦਾ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਸਿਧਾਂਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬਾਈ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਬਜਟ ਦੇਣ।
ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਤੇ ਸੁਪਨਾ ਸਾਕਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਹੀ ਸੰਕੇਤ ਹਨ ਕਿ 24 ਅਪਰੈਲ 1993 ਨੂੰ 73ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਹੋਈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ 29 ਵਿਭਾਗ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਸਮਿਤੀਆਂ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨ 1994 ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 29 ਵਿਭਾਗਾਂ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੰਟਰੋਲ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਰ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਗਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਮਗਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਦਾ ਦਾਰੋਮਦਾਰ ਵੀ ਗਰਾਮ ਸਭਾ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗਰਾਮ ਸਭਾ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ਜੂਨ ਅਤੇ ਦਸੰਬਰ ‘ਚ ਹੋਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਜਲਾਸ ਨਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਸਰਪੰਚ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਕਰਕੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਭਾਗੀਦਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
29 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਜਨਤਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿਚ ਜ਼ਿਕਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਲ ਵਿਚ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖੋਰਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਧੀਨ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਾ ਪੈਸਾ ਸਿੱਧਾ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਮੂਹਰੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਬੰਨ੍ਹਵਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੱਕ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਤਕਸ਼ਿਲਾ, ਵੇਦ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਤੇ ਹੋਰ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਰਹਿਬਰ ਚਮਕਦੇ ਸਿਤਾਰੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਧੁੰਧ ਮਿਟਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੂਰਜ ਵਜੋਂ ਚੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਬੱਬਰਾਂ, ਅਕਾਲੀਆਂ ਤੇ ਗਦਰੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਫਖਰ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਦੀ ਸੌੜੀ ਸੋਚ ਨੇ ਪੰਜ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਸੋਕੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਲਾਲਚੀ, ਲਾਲਸੀ ਅਤੇ ਡਰਪੋਕ ਨੇਤਾ ਕੁਰਸੀ ਖਾਤਰ ਹਰ ਕਲੰਕ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ ਅਤੇ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਹਰਿਆਵਲ ਸੂਬਾ ਮਾਰੂਥਲ ਬਣਾ ਛੱਡਿਆ ਹੈ।
ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੋਹਫੇ ਸੰਘੀ (ਫੈਡਰਲ) ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸੰਘੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਘੁੱਟੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੰਘੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਿਫਰ ਡਿਗਰੀ ਤੱਕ ਨੱਪੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵਾਂਗ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਇਸ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਵਿਚ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕਰਿੰਦੇ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਾਹ-ਸਤ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤਿਲਾਂਜਲੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਚੌਖੰਭਾ ਰਾਜ ਦੀ ਉਹ ਰਾਜ ਜਾਂ ਮਾਡਲ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੇਂਦਰ, ਰਾਜ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਵੀਂ ਵੰਡ ਹੋਵੇ ਪਰ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹੀ ਪਾਸੇ ਹੱਕ ਦੇਣ ਦੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਹਿਮਾਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 75 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰ ਉੱਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸੂਤਰਧਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਅਸੂਲਪ੍ਰਸਤ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਆਉਣਾ ਅਸੰਭਵ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦੇ ਪਾਏ ਪੂਰਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਨਿਤਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਲੋਕ ਤਾਕਤ ਖਿਲਾਫ ਖੜ੍ਹੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਗਠਜੋੜ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਜਿਹਾ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਖੁਦ ਜਾਗਣਗੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣਗੇ। ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਚੁਣੇ ਲਗਭਗ 94221 ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸੌਂ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਕ ਧੜੇਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਪਈ, ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਉੱਜੜਨਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਗੂ ਬਣਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਚੁਣਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਰਵਾਇਤੀ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਖਾਸੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਪਿਰਤ ਨਾਲ ਮਾਨ-ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ। ਅਜਿਹੀ ਚੇਤਨਾ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਵਲੋਂ ਵਿੱਢਿਆ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਲਾਹੁਣਯੋਗ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕ ਫਤਵਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 26 ਜੂਨ ਨੂੰ ਗਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜੇ ਇਹ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੋਣ ਦੀ ਪਿਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 73ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ੁਭ ਸੰਕੇਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।