ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਵੀ ਇਕਜੁਟ ਨਜ਼ਰ ਆਈਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਕਾਂਗਰਸ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਮੇਤ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਂਝੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਇਕ ਰੋਜ਼ਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਲਿਆਂਦੇ ਮਤੇ ‘ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਦਿਖਾਈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਨਹੀਂ ਵੱਟਣਗੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦੋਗਲੀ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਉਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਾਂਝੀ ਲੜਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਗਿਲੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਭੁਲਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਇਕ ਮੰਚ ‘ਤੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ, ਦਿੱਲੀ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਕੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਖੋਹ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਾਏ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਅਜੇ ਵੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਅਲਾਮਤ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਵੀ ਦੁਹਰਾਈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਫਿਰਕਿਆਂ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰਨ ਦੇ ਰੌਂਅ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇੱਕ ਵਫ਼ਦ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਤੋਂ ਰੋਕੇ। ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਗੈਰ ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਮਤੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਿੱਟੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਮਤਾ ਅਰਥਹੀਣ: ਖੱਟਰ
ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ: ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਤੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਮਤੇ ਨੂੰ ਅਰਥਹੀਣ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਹੱਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹੇਗਾ। ਖੱਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸੇਵਾ ਨੇਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।
ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ: ਰਾਜੇਵਾਲ
ਸਮਰਾਲਾ: ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਉਤੇ ਹੋਰ ਡਾਕਾ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਕਿਨਾਰੇ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾੜ੍ਹੀ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਬੇਰੁਖੀ ਵਾਲਾ ਵਤੀਰਾ ਬੰਦ ਕਰੇ ਕੇਂਦਰ: ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ‘ਅਣਐਲੋਕੇਟਿਡ ਪੂਲ` ਵਿਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਬਿਜਲੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਥਰਮਲਾਂ ਵਿਚ ਕੋਲੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਿੱਲਤ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਬਣਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਹੱਥ ਪਿਛਾਂਹ ਖਿੱਚਣਾ ਹੋਰ ਵੀ ਮੰਦਭਾਗਾ ਵਤੀਰਾ ਹੈ।