ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ)-ਉਗਰਾਹਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਹਿਮਤੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ‘ਚ ਨਰਮੇ ਦੀ ਕੁੱਲ ਬਿਜਾਈ ਦਾ ਪੰਜਾਹ ਫੀਸਦੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਮੰਨ ਕੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਦਸ ਫੀਸਦੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ, ਨਰਮਾ ਚੁਗਣ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਲਈ ਪਿੰਡਾਂ ‘ਚ ਇਜਲਾਸ ਕਰਨ, ਲੰਬੀ ‘ਚ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੇ ਮਲੋਟ ਦੇ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ-ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਦਰਜ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਆਦਿ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਡੀ.ਸੀ. ਦਫਤਰ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਅਣਮਿਥੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਧਰਨਾ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਬੀ.ਕੇ.ਯੂ. (ਏਕਤਾ)-ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਨਸਰਾਲੀ ਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕੋਲ ਸਖਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨੇ ਨਰਮੇ ਦੀ ਸਹੀ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ, ਨਰਮਾ ਚੁਗਣ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲੰਬੀ ‘ਚ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਮੰਦਭਾਗਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ‘ਚ ਨਰਮੇ ਦੀ ਕੁੱਲ ਬਿਜਾਈ ਦਾ ਪੰਜਾਹ ਫੀਸਦੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਕਰੀਬ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਨਰਮਾ ਚੁਗਣ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੋਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ-ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਕੇ ਜਲਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹਾਜ਼ਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਨੁਕਸਾਨੇ ਨਰਮੇ ਦਾ ਬਾਕੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ‘ਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ-ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਤੋਂ ਰਹਿੰਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਗੜਿਆਂ ਤੇ ਸੇਮ ਨਾਲ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਬਾਰੇ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਅਮਲ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ।