ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਉਤੇ ਆਪੋ-ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਜਤਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਰਾਜਧਾਨੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੁਣ ਸਿਆਸੀ ਰੰਗਤ ਲੈਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਉਤੇ ਹੱਕ ਬਾਰੇ ਮਤਾ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਉਤੇ ਹੱਕ ਸਣੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ (ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ.) ਨਹਿਰ ਜਲਦੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾਈ ਇਲਾਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਪੇਸ਼ ਮਤਿਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਰਸਮੀ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਸਲਿਆਂ ਲਈ ਇਕਜੁਟਤਾ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।
ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ 23 ਅਪਰੈਲ 1966 ਨੂੰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਖਰੜ ਖੇਤਰ ਦੇ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾਈ ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ 9 ਜੂਨ 1966 ਨੂੰ ਹੋਈ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਸਮਝੌਤੇ ਹੋਏ ਪਰ ਕੋਈ ਪੁਖਤਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਿਆ।
ਉਧਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾਣ ਲਈ ਉਤਾਰੂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਮਤਿਆਂ ਪਿੱਛੋਂ ਦੋਵਾਂ ਸੂੁਬਿਆਂ ਵਿਚ ਸਿੱਧਾ ਟਕਰਾਅ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਜਿਥੇ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਡਟ ਕੇ ਖੜ੍ਹਨ ਦੇ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਥੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਪਿੱਛੋੋਂ ਪੀਡੀ ਹੋਈ ਇਸ ਸਾਂਝ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਦਾ ਝੋਰਾ ਵੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਇਸ ਉਤੇ ਫਿਕਰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੌਕਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸਵਾ ਚਾਲ ਚੱਲੇ ਕਿਸਾਨ ਘੋਲ ਦੌਰਾਨ ਬਣੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਇਸ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਭੇਟ ਨਾ ਚੜ੍ਹਨ ਦੇਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਦਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਮਜਬੂਰੀ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਨਾ ਰੋਲ ਦੇਵੇ। ਅਸਲ ਵਿਚ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ 56 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ 27 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਾਲੇ ਪਾਣੀਆਂ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਣੇ ਇਕਦਮ ਭਖੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਚਿੰਤਕ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਨਿਗ੍ਹਾ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਖਤ ਪਾਉਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਏਕਾ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਲੱਖ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦਾਲ ਨਹੀਂ ਗਲੀ ਸੀ। ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੇ ਇਸ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਣੇ ਭਾਜਪਾ ਸੱਤਾ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲ ਕੀਤੇ ਰੁਖ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਜ਼ਾ ਹਾਲਾਤ ਨਾਲ ਜੋੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿਚ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਵਾਲ ਉਤੇ ਆਪ ਵੱਲੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਟਾਲਾ ਵੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ਇਸ ਧਿਰ ਹੱਥ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਭਾਰ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਦੀ ਝਾਕ ਵਿਚ ਹਨ।
ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਤੇ ਹੱਕ ਸਣੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਇਕ ਪਾਸੇ ਹਨ ਜਦ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੁਰ ਵੱਖਰੇ ਹੀ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਇਕ ਰੋਜ਼ਾ ਖਾਸ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਮਤੇ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਮਤੇ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਕਾਂਗਰਸ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਇਕਮੁੱਠ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀਆਂ।
ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ 1966 ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਇਸ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 60:40 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਉਤੇ ਦੋਸ਼ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਉਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਟਕਰਾਅ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹੇ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।