ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮੂਦਪੁਰ
ਫੋਨ: +91-94634-74342
ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ.-ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਉਪਰ ਹਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ-ਰਾਜ ਸਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਸੱਚੇ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਸਵਾਲ ਮੁੜ ਉਠਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਡੈਮਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਉਪਰ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਚੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਪਰ ਸਿਰਫ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨਗੀਆਂ। ‘ਆਪ’ ਖੁਦ ਸੱਤਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦਾ ਰਸਮੀਂ ਵਿਰੋਧ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਫੈਸਲਾਕੁਨ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੱਚੀਆਂ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਅਤੇ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਲੰਮੇ ਜਮਹੂਰੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ ਯੋਜਨਾ ਉਲੀਕਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
‘ਆਪ’ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਇਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਸਮਾਂ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੱਖ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮਤੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਸਿਰਫ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਦੋ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਇਹ ਸਟੈਂਡ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰਨ ਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮਤੇ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਕਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਾਖ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਰ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਤੇ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣ ਲਈ ਸੁਹਿਰਦ ਹਨ। ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਉਲਝਾਈ ਅਤੇ ਲਟਕਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮੁੱਖ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੱਤਾ ਉੱਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੇ।
1947 ਦੀ ਸੱਤਾ ਬਦਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹਿਰੂ ਸਰਕਾਰ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਰਾਜ ਬਣਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਅੱਧਾ-ਅਧੂਰਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਵੀ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦਬਾਓ ਹੇਠ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਸ ਪੁਨਰਗਠਨ ‘ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਤਿੱਖਾ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਕੇ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਬਾਅਦ ਨਵੰਬਰ 1966 ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਤਾਂ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਪਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਰੇਆਮ ਧੱਕਾ ਅਤੇ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਨਾ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਨਾ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਬਦਨੀਅਤ ਅਤੇ ‘ਪਾੜੋ ਅਤੇ ਰਾਜ ਕਰੋ’ ਦੀ ਬਦਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਦੇ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੱਖਰੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਦਾ ਰੂਪ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਇਕ ਦਹਾਕਾ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਵੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜੀਵ-ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਨਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਰ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸੱਤਾ ਉੱਪਰ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ। ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਲਈ ਕਦੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ। ਚਾਹੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਜਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਦਬਾਓ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਖੱਬੇਪੱਖੀਆਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕਦੇ ਕੋਈ ਸੰਜੀਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਨਹੀਂ ਵਿੱਢਿਆ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਮੌਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਦੋ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਜ਼ੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਤਹਿਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ 60% ਹਿੱਸਾ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਅਤੇ 40% ਹਰਿਆਣੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਪੁਨਰਗਠਨ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ‘ਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਜਮਾਤ ਵੱਲੋਂ ਉਪਰੋਕਤ ਆਰਜ਼ੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪੱਕੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਢੇ ਪੰਜ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਹੈ ਸਗੋਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀਂ ਮਹਿਜ਼ ਮੁੱਢਲਾ ਕਦਮ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮਤੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਾ ਲੈਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਗਲੀ ਯੋਜਨਾ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਉੱਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਵਾਉਣ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਉਹ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਗੇ। ਕੀ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ? ਕੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਵਾਮ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ? ਭਾਜਪਾ ਹਿੰਦੂ ਜਜ਼ਬਾਤ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੁੱਧ ਭੜਕਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਹਰਬਾ ਵਰਤੇਗੀ। ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ‘ਚ ਭੜਕਾਊ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾ ਕੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਭੜਕਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੁੱਧ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਭਗਵਾਂ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਥੋੜ੍ਹੇ ਕੀਤਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟੇਗਾ। ਧਾਰਾ 370 ਅਤੇ 35ਏ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਫੌਜੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਅਵਾਮ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਜਨੂਨ ਦੇ ਡੰਗੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਪ੍ਰਤੀ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਆਪਕ ਲੋਕ ਦਬਾਓ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਹਕੂਮਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮਸਲੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਜੇ ਮਤੇ ਨੂੰ ਅਮਲ ‘ਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਮਤੇ ਦਾ ਹਸ਼ਰ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਉੱਪਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਮਤੇ ਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜੋ ਸਿਰਫ ਫਾਈਲਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ।
ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ.-ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ‘ਚ ਜੋ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਅਸਲ ਮਨੋਰਥ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ-ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵਜ਼ਾਰਤ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਖੋਹਣ ਅਤੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਹੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਉਣ ਦਾ ਅਮਲ ਵਿੱਢਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਭਰਨ ਵੱਲ ਸੀ। ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਥੋਪੀ ਗਈ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਉੱਪਰ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਹੀ ਸੀ। ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਥੋਪੇ ਗਏ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ‘ਚ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੇਮਿਸਾਲ ਸਾਂਝਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰਾਇਆ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ, ਉਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਸਿਰਫ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੀ। 2019 ‘ਚ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੈਮਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਬੰਦੀ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਡੈਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਚੋਰੀ ਚੋਰੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਡੈਮਾਂ ਉੱਪਰੋਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਹੱਕ ਚੁੱਪ-ਚੁਪੀਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ‘ਚ ਲੈ ਲਏ। ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ.-ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿਚ ਜੋੜਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਜੋ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਧ ਸਕੀ। ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਜੋ ਭਾਖੜਾ-ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੱਕੀ ਮੈਂਬਰੀ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਬੋਰਡ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਤਾਇਨਾਤ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਟਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਲਗਾਏ ਗਏ, ਉਹ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਉੱਪਰ ਮੁਕੰਮਲ ਕੇਂਦਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਇਸੇ ਲੰਮੇ-ਚੌੜੇ ਮਨਸੂਬੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਉੱਪਰਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ. ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਉੱਪਰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲ ਥੋਪ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ‘ਚ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਪੱਖੀ ਵਿਅਕਤੀ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਲਗਾਇਆ। ਫਿਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸੈਨੇਟ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਤਿੱਖੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਵੇਂ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ.-ਭਾਜਪਾ ਅਜੇ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਪਰ ਇਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੱਦ ਛੱਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ-2020 ਦਾ ਖਰੜਾ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਦਬਾਓ ਕਾਰਨ ਰੋਕ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਉੱਪਰ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾਕੁਨ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਖੋਹ ਕੇ, ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬਣਾ ਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਵਸਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਮਵਰਤੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾਲ ਤੈਅ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਦਖਲ ਅਤੇ ਜਕੜ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੋਰ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਫੈਸਲੇ ਚੋਰੀ ਚੋਰੀ ਲਏ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ.-ਭਾਜਪਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਸ ਰਸਮੀਂ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਤਹਿਸ-ਨਹਿਸ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜੋ ਸਹੀ ਮਾਇਨਿਆਂ ‘ਚ ਫੈਡਰਲ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ।
ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ.-ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਥਿਤ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਨਾ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਰਾਜ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੇ ਰਹਿਮੋ-ਕਰਮ ‘ਤੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਬਹੁ-ਕੌਮੀਅਤ ਮੁਲਕ ਹੈ। ਨਸਲੀ-ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਸੱਚੇ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਥਿਤ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚਾ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਦੇ ਸਵੈ-ਨਿਰਣੇ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸਗੋਂ ਇਹ ਐਸਾ ਨਾਮਨਿਹਾਦ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚਾ ਹੈ ਜੋ ਕੇਂਦਰੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਜਮਾਤ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਵੱਡੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੀ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਾਲਮ ਮੰਡੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਅਤੇ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਦੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਰੀਝਾਂ ਨੂੰ ਦਰੜ ਕੇ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵਸਥਾ ‘ਚ ਨਾ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰ ਹੈਸੀਅਤ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪੁੱਗਤ ਹੈ। ਆਰ.ਐਸ.-ਐਸ.-ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਏਜੰਡਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਜਾਰੇਦਾਰੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੀਆਂ ਇਕਹਿਰੀ ਮੰਡੀ ਦੀਆਂ ਲਾਲਸਾਵਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਢੁੱਕਵਾਂ ਹੈ।
ਸੱਤਰਵਿਆਂ ਦੇ ਅਖੀਰ ‘ਚ ਅਤੇ ਅੱਸੀਵਿਆਂ ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ‘ਚ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੁੜ ਉੱਠੇ। ਕੁਝ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੱਖਰੇ ਕੌਮੀਅਤ ਰਾਜ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਲਈ ਸਨ। ਕੁਝ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰੀ ਦੀ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੇਤਰੀ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰੀ ਦੀ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਸਿਰ-ਨਰੜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ (ਜਿਵੇਂ ਮਿਜ਼ੋ, ਨਾਗਾ, ਮਨੀਪੁਰੀ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ) ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਵੈ-ਨਿਰਣੇ ਦਾ ਹੱਕ ਲੈਣ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਅਲਹਿਦਾ ਹੋਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜੁਝਾਰੂ ਅੰਦੋਲਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਤੇ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ‘ਚ ਖੁਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵੀ ਕਦੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ ਸਗੋਂ ਸੱਤਾ ‘ਚ ਆਉਣ ਲਈ ਇਸ ਨੇ ਅਤਿਅੰਤ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੇ ਝੰਡਾਬਰਦਾਰ ਜਨ ਸੰਘ/ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਖਾਤਰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੁੱਖ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮੰਗ ਦੀ ਬਲੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵੀ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ.-ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਉੱਪਰ ਹਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ-ਰਾਜ ਸੰਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਸੱਚੇ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਸਵਾਲ ਮੁੜ ਉੱਠਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਡੈਮਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਉੱਪਰ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਚੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਪਰ ਸਿਰਫ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨਗੀਆਂ। ‘ਆਪ’ ਖੁਦ ਸੱਤਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦਾ ਰਸਮੀਂ ਵਿਰੋਧ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਫੈਸਲਾਕੁਨ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੱਚੀਆਂ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਅਤੇ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਲੰਮੇ ਜਮਹੂਰੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ ਯੋਜਨਾ ਉਲੀਕਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਾ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਦੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਰੀਝਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਨਾ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਆਰਥਕ ਤਰੱਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਸ਼ਾਈ-ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਕਾਸ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਉੱਪਰ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਇਸੇ ਭਵਿੱਖ-ਨਕਸ਼ੇ ਨਾਲ ਲੜੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।