ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਜੀਵ ਜੰਤੂਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜੇਗੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਖੌਤੀ ਵਿਕਾਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਭਾਰੀ ਪੈਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਜਿਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਥੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਬਸੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਢਾਂਗਾ ਚਾੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਇਕ ਹੋਰ ਪਹਿਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬੇ ਵਿਚਲੀਆਂ ਪੰਛੀ ਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਰੱਖਾਂ (ਸੈਂਕਚੂਅਰੀਜ਼) ਦੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਈਕੋ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਜ਼ੋਨ (ਵਾਤਾਵਰਨ ਪੱਖੋਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰ) ਦੀ ਹੱਦ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਘਟਾ ਦੇ 100 ਮੀਟਰ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਵਾਤਾਵਰਨ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਾਂ ਤੇ ਪੰਛੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰੱਖਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆਬਾਦੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਰੱਖਾਂ ਨੇੜੇ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਤੇ ਪੰਛੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੱਖਾਂ ਵਿਚੋਂ ਅਲੋਪ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੈਂਕਚੂਅਰੀਜ਼ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਇਲਾਕੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੰਗਲਾਤ ਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਵਿਭਾਗ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਾਂ ਤੇ ਪੰਛੀਆਂ ਦੀਆਂ 13 ਰੱਖਾਂ ਹਨ। ਅਬੋਹਰ ਵਿਚਲੀ ਪੰਛੀਆਂ ਦੀ ਰੱਖ 186æ5 ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵਿਚ ਹੈ ਤੇ ਹਰੀਕੇ ਸਥਿਤ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਵਿਚਲੀ ਰੱਖ 86 ਤੇ ਬੀੜ ਭਾਦਸੋਂ 10æ23 ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵਿਚ ਫੈਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਕਾਂਸਲ ਸੈਂਕਚੂਅਰੀ ਤੇ ਛਤਬੀੜ ਦਾ ਚਿੜੀਆ ਘਰ ਵੀ ਪੰਛੀਆਂ ਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਰੱਖਾਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਇਲਾਕੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਰੌਚਕ ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 21 ਜਨਵਰੀ, 2013 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਰੱਖਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਇਲਾਕਾ 500 ਮੀਟਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਨੇ ਅੱਠਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੀ 100 ਮੀਟਰ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਤੋਂ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਗੁਪਤ ਰੱਖਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਟਾਟਾ ਕੈਮਲੌਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਅੜਿੱਕੇ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈ।
______________________________________
ਨਿੱਜੀ ਲਾਹੇ ਲਈ ਨਿਯਮ ਬਦਲੇ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸਰਕਾਰ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਜੋੜ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਰਾਜਸੀ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਹਲਕਿਆਂ ਦਾ ਆਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇੜੇ ਸਿਆਸਦਾਨਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਟਾਟਾ ਕੈਮਲੌਟ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤੋਂ ਮਹਿਜ਼ 200 ਮੀਟਰ ਦੀ ਵਿੱਥ ‘ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ‘ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਰੱਖ ਕਾਂਸਲ’ ਸਥਿਤ ਹੈ ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਜੇਕਰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰ ਨੂੰ 100 ਮੀਟਰ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਮੰਨ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਟਾਟਾ ਕੈਮਲੌਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਯੂæਟੀ ਵਿਚਲੀਆਂ ਸੈਂਕਚੂਅਰੀਜ਼ ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਈਕੋ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਜ਼ੋਨ ਨੂੰ ਢਾਈ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਰੱਖਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਰਾਬਰ 100 ਮੀਟਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਟਾਟਾ ਕੈਮਲੌਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਪਲਾਟ ਹਨ। ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਟਾਟਾ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਤੋੜਨ ਦੀਆਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਰਾਜਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇ ਰੱਖਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰ ਦੋ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।