ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਕਾਰ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ, ਮੁੜ ਉਹੀ ਸਿਆਸੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਖਦਸ਼ੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਸੰਤਾਪ ਭੋਗਿਆ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦਾ ਸੇਕ ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਕੇਵਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਉਤੇ ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਹੀ ਮਤਾ ਨਹੀਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੁਰੰਤ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮਤੇ ਦੀ ਬਾਕਾਇਦਾ ਨਿਖੇਧੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਰਾਹੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਤੇ ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਤੁਰੰਤ, ਪਹਿਲੀ ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਾਫ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚਲੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਆਢਾ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਇਹ ਕੋਈ ਵਿਕੋਲਿਤਰੇ ਫੈਸਲੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਈ ਹੈ, ਇਹ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਖੋਹ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਦੀ ਇਸ ਕਵਾਇਦ ਵਿਚ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਆ ਗਈ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਵੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੁਰੰਤ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਇਕ ਰੋਜ਼ਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੁਲਾਇਆ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਉਤੇ ਦਾਅਵੇ ਵਾਲਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਕੀ ਰਵੱਈਆ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਇਕ ਪੱਖ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਦੂਜਾ ਅਤੇ ਅਹਿਮ ਪੱਖ ਇਸ ਮਤੇ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਹੱਥੋਂ ਮਾਤ ਖਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿੱਕਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸੁਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਬੜ੍ਹਕਾਂ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜੋ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਦਰਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੋਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਕਰਾਰ ਅਤੇ ਤਣਾਅ ਵਧ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਚੱਲੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੋਡਣੀਆਂ ਲਗਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿਚ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਣਾਏ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਗਰ ਵਿਰੋਧ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਰਲਿਆ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਉਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਿਆ ਤਾਂ ਦੋਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਂਝ ਦੀ ਵਿਰਾਟ ਮਿਸਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਦੁਫੇੜ ਪਾਉਣ ਦੀ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸੂਝ-ਸਿਆਣਪ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਰ ਚਾਲ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਵੁੱਕਤ ਗੁਆ ਬੈਠਾ। ਇਹੀ ਉਹ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਉਡੀਕ ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਤ ਖਾ ਗਈ ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਉਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੱਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੇਂਦਰ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਰਾਏ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੀ ਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਸਨ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਥੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਹੈ, ਨੇ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੁੱਪ ਵੱਟ ਲਈ। ਹਾਲਾਤ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਅਖਾੜਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪੈਂਤੜਾ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰੇ, ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਾਗਰੂਕ ਅਵਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਡਟਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਐਨ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਭ ਮੱਤਭੇਦ ਭੁਲਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਡਟੇ ਸਨ। ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲੋਂ ਇਸ ਦੇ ਹੱਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖੋਹ ਸਕਦਾ ਬਲਕਿ ਇਹ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਗਰੂਰ ਤੋੜ ਸਕਦਾ ਹੈ।