ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ `ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਰੋਹ ਭਖ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਏਕੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਹੱਲਿਆਂ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਨਵੇਂ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲੀ ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਐਲਾਨ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਉਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਐਲਾਨ ਦੇ ਤੁਰਤ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਸਖਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਾਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਪਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਆਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਜੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਦਰਅਸਲ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇਹ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਸੰਤ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਅਤੇ ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ 60 ਅਨੁਪਾਤ 40 ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਥਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਕੇਡਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਸਲ ਵਿਚ, ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਤਹਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਥਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਵੱਲ ਸੇਧਿਤ ਨੀਤੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਹੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਉਠੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਫੈਲਣ ਤੇ ਫਿਰ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਗੋਡੇ ਟੇਕਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਸਿਆਸੀ ਨਫ਼ੇ-ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਤੁਰਤ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ. ਦਾ ਘੇਰਾ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕਰਨਾ, ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ‘ਚ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਕੋਟੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਚੋਣ, ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਉਲਟ ਪ੍ਰੀ-ਪੇਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਾਂਹ ਮਰੋੜਨ ਸਣੇ ਇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਭਾਖੜਾ ਨੰਗਲ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਹਿਮ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਐਲਾਨਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਅਨੁਪਾਤ 60-40 ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਇਸ ਅਨੁਪਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਭੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਉਤੇ ਆਪਣਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੱਕ ਨਾ ਜਤਾ ਸਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜੋ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਸੀ, ਦਾ ਵੀ ਸਰੂਪ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਕੇ ਇਸ ਉਤੇ ਪੂਰਾ ਕੇਂਦਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਜਮਾਉਣ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵੀ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਤਾਜ਼ਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਉਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਮਨਫੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਆਧੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ 50 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। 1985 ਵਿਚ ਤਤਕਾਲੀਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਸੰਤ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਏ ਰਾਜੀਵ-ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਤੈਅ ਹੋਇਆ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਬਣੇ ਮਾਹੌਲ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਢਿੱਲ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਲਟਕਿਆ ਰਿਹਾ। ਅਸਲ ਵਿਚ, ਮਸਲਾ ਸਿਰਫ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਉਤੇ ਹੱਕ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਚੋਰ ਮੋਰੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਹਨ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਪੱਖੋਂ ਨਿਹੱਥੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮਕਾਜ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਇਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਫੰਡ ਰੋਕਣ ਦਾ ਦਾਬਾ ਮਾਰ ਕੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਫੈਸਲਾ ਮੰਨਣਾ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹੀ ਰਣਨੀਤੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਪਣਾਈ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਮੀਟਰ ਨਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਫੰਡ ਰੋਕਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਅਤਿਵਾਦ ਦਾ ਸੇਕ ਝੱਲਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਕਰੀਬ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਉਤਾਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਸੂਬੇ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਰਲਾ ਮਾਰਿਆ ਹੈ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਮਦਦ ਦੀ ਥਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾ ਕੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਮਿਲਦੇ ਫੰਡ ਵੀ ਰੋਕ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਤਰਾਸਦੀ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਮੋਰਚੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਭਾਈਵਾਲ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਪਾਸੇ ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵੇਖਦਾ ਰਿਹਾ।
ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਟੁੱਟਣ ਮਗਰੋਂ ਭਾਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਉਤੇ ਹੱਲਿਆਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਸਿਰ ਉਤੋਂ ਲੰਘਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਰੋਕਾਂ ਵਾਲਾ ਅਜਿਹਾ ਤਾਣਾ ਗੁੰਦਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਉਸ ਦੇ ਆਖੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਣੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਏਕੇ ਦਾ ਸੱਦਾ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਬਿਗਲ ਵਜਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਬਣ ਰਹੇ ਮਾਹੌਲ ਤੋਂ ਜਾਪ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਕਾਫੀ ਭਖਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹੇਗਾ।
ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਮੁੱਦਾ ਉਠਿਆ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਆਗੂ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਜੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਧੀਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਿਫਰ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ‘ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਭਾਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਮੇਤ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਉਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਹਨ। ਕੈਪਟਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੀ ਮੰਗ ਮੰਨ ਲਈ ਹੈ, ਇਸ ਵਿਚ ਕੀ ਗਲਤ ਹੈ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਉਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਇਸ ਨਾਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।