ਏ.ਐਸ. ਮਿੱਤਲ
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਆਸਾਂ ਹਨ, ਉਮੀਦਾਂ ਹਨ। ਇਹ ਲੇਖ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਟਰੈਕਟਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਚਰਚਿਤ ਅਦਾਰੇ ਸੋਨਾਲੀਕਾ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਯੋਜਨਾ ਬੋਰਡ ਦੇ ਉਪ ਚੇਅਰਮੈਨ (ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਰੈਂਕ) ਏ.ਐਸ. ਮਿੱਤਲ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਨਵੀਂ ਬਰਾਮਦ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਨਤਾ ਦੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਫਤਵੇ ਨਾਲ ਵਜੂਦ ਵਿਚ ਆਈ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੱਡੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਫਤਵਾ ਹੀ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਜੂਦ ਵਿਚ ਆਈ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਭਾਵੇਂ ਬਹੁਪੱਖੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਜਿਹਾ ਖੇਤਰ ਵੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ; ਉਹ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਹੀਲਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਲੋੜ ਹੈ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਪਣੀ, ਵਧੀਆ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਰਾਮਦ ਨੀਤੀ ਹੋਵੇ।
ਕੁਝ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਮਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਚੱਲਿਆ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਗੋਂ ਉਹ ਤਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਘਾਟੇ ਦੇ ਸੌਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਚੰਗੀ ਆਮਦਨ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ.) ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ‘ਤੇ ਮੰਡਰਾ ਰਹੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਿਆ। ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ, ਖੇਤੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਟਿਕਾਊ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਖੁੰਝਿਆ ਮੌਕਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਬਰਾਮਦ-ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਖੇਤੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬਰਾਮਦ-ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨ ਦੇ ਇਸ ਖੁੰਝੇ ਹੋਏ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕੇਗਾ ਬਲਕਿ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿਚ ਸਮੁੱਚੀ ਲਚਕ ਵੀ ਆਵੇਗੀ।
ਦਸੰਬਰ 2018 ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਬਰਾਮਦ ਨੀਤੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਧੁਰਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀ ਖੇਤੀ ਬਰਾਮਦ ਨੀਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਫਿਲਹਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਬਰਾਮਦ ਨੀਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖੇਤੀ ਬਰਾਮਦ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਇਕਸਾਰਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਸਮੁੱਚੇ ਅਨਾਜ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਹੈ। ਚੌਲ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੇ ਮੁੱਲ ਦੀ ਟੇਢੀ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਵਾਧੂ ਉਤਪਾਦਨ ਵੱਲ ਖਿੱਚਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹੋ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦਾ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਹੋਰ ਥੱਲੇ ਚਲੇ ਜਾਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੂਜੀਆਂ ਨਕਦੀ ਫਸਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਗਬਾਨੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਉਗਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਮੰਡੀ ਨੂੰ ਬਾਈਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਮੰਡੀ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ।
ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਹਾਲੀ ਦਾ ਹੱਲ ਸਥਿਰ ਅਤੇ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਖੇਤੀ ਬਰਾਮਦ ਨੀਤੀ ਜ਼ਰੀਏ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਬਰਾਮਦ ਮੁਖੀ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਢੋਅ-ਢੁਆਈ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਤੱਕ ਸਮੁੱਚੀ ਮੁੱਲ ਲੜੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਰਾਮਦਕਾਰ ਦੇ ਦੋਹਰੇ ਉਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਕਿਸਾਨ ਮੁਖੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਬਰਾਮਦ ਦੇ ਅਹਿਮ ਮੌਕਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਭਰ ਸਕੇਗੀ। 60ਵਿਆਂ ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੀਤੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕੀਮਤ ਸਥਿਰਤਾ ‘ਤੇ ਹੀ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਬਰਾਮਦ ਅਗਵਾਈ ਆਧਾਰਿਤ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਰਣਨੀਤਕ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ‘ਤੇ ਵੀ ਭਾਰੀ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਗੋਦਾਮ ਨੱਕੋ-ਨੱਕ ਭਰੇ ਪਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਖੇਤੀ ਬਰਾਮਦ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਬਰਾਮਦਕਾਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਦਬਦਬਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਖੇਤੀ ਬਰਾਮਦ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਡਾਢੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਸੂਬਾ ਅਨਾਜ ਦੀ ਕਟੋਰੀ ਤੋਂ ਡੇਅਰੀ ਉਤਪਾਦਾਂ, ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਮੀਟ, ਪੋਲਟਰੀ, ਮੱਕੀ ਤੇ ਮੱਕੀ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ, ਬਾਸਮਤੀ ਚੌਲ, ਸ਼ਹਿਦ, ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਫਲ, ਜੂਸ, ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਤਾਜ਼ੇ ਫਲਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫਾਰਮ ਬਰਾਮਦ ਕਟੋਰਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀ-ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਕਲੱਸਟਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਉਤਪਾਦਾਂ ਵਿਚ ਰਾਜ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਜੋ 2017-18 ਵਿਚ 14,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 2022-23 ਤੱਕ 21,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹੋ ਵਾਧਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2027-28 ਤੱਕ 32,000 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਜਾ ਪੁੱਜੇਗਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਦਰਾਮਦਕਾਰ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ, ਇਰਾਕ, ਅਮਰੀਕਾ, ਯੂ.ਏ.ਈ., ਯੂ.ਕੇ., ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਕੁਵੈਤ, ਓਮਾਨ, ਇਰਾਨ ਅਤੇ ਵੀਅਤਨਾਮ ਹਨ।
ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਨਿੰਬੂ ਪ੍ਰਜਾਤੀ (ਕਿੰਨੂ), ਅਮਰੂਦ ਅਤੇ ਮਿਰਚਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਵਾਧੂ ਉਤਪਾਦਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਿੰਡੀ, ਬੀਨਜ਼, ਮਟਰ, ਬੈਂਗਣ, ਆਲੂ, ਟਮਾਟਰ, ਅਦਰਕ, ਧਨੀਆ ਆਦਿ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ; ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਸਲਾਂ ਅਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਕਲੱਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਮਦ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਥਾਨਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਠੀਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤਾਜ਼ੇ ਅਤੇ ਜੰਮੇ ਹੋਏ (ਫ੍ਰੋਜ਼ਨ) ਮੀਟ, ਪੋਲਟਰੀ, ਫਲਾਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਵਾਸਤੇ ਡਿਊਟੀ-ਮੁਕਤ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ‘ਫਰੀ ਟਰੇਡ ਐਗਰੀਮੈਂਟਸ’ (ਐਫ.ਟੀ.ਏ.)ਤਹਿਤ ਨਵੇਂ ਰਾਹ ਵੀ ਲੱਭ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਸੰਬਰ ਵਿਚ ਯੂ.ਏ.ਈ. ਨੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਆਂਡੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੋਲਟਰੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ‘ਤੇ ਲੱਗੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਕ ਸੱਚ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਵਾਲੇ ਰਸਾਇਣਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਖਤ ਨਿਯਮਾਂ ਨੇ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ, ਜਾਪਾਨ, ਅਮਰੀਕਾ ਆਦਿ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਾਸਮਤੀ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਖੜ੍ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਜੋ ਬਾਸਮਤੀ ਦੇ ਬਰਾਮਦ ਵਿਚ 90 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਨੇ ਟ੍ਰਾਈਸਾਈਕਲਾਜ਼ੋਲ ਅਤੇ ਬੁਪਰੋਫੇਜ਼ਿਨ ਵਰਗੇ ਰਸਾਇਣਾਂ ਵਾਲੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਬਰਾਮਦ ਵਿਚ ਮੋਢੀ ਨੇਤਾ ਬਣਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪਸੰਦੀਦਾ ਲਾਲ ਚੌਲ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਤੇ ਜਾਪਾਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਿਸਮਾਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਸੰਪਰਕ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਘਾਟ
-ਪੰਜਾਬ ਨੇੜਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਘਿਰਿਆ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜੋ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਉਪਜ ਨੂੰ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਵਾਧੂ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉੱਚ ਅੰਦਰੂਨੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵੀ ਝੱਲਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ।
-ਕਾਰਗੋ ਟਰਮੀਨਲਾਂ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਭਾਰੀ ਹੈਂਡਲਿੰਗ ਖਰਚੇ ਆਇਦ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਬਰਾਮਦ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਵਿਹਾਰਕ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।
-ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ‘ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਾਰਗੋ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਰੜਕਦੀ ਹੈ।
-ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਦਰਾਮਦ ਸਥਾਨਾਂ ਲਈ ਹਵਾਈ ਕਾਰਗੋ ਉਡਾਣਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ।
-ਮਲਟੀ ਮਾਡਲ ਕੋਲਡ ਚੇਨ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੀ ਘਾਟ ਵੀ ਰੜਕਦੀ ਹੈ।
ਅੱਗੇ ਦਾ ਰਾਹ
ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਰਾਮਦ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਅਨਾਜ, ਫਲ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਬਰਾਮਦ ਮੁਖੀ ਫੂਡ ਪਾਰਕਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦਕ ਸੰਗਠਨਾਂ (ਐਫ.ਪੀ.ਓਜ਼) ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਅਤੇ ਹੁਨਰਮੰਦ ਬਣਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
-ਉਚ ਮੁੱਲ ਵਾਲੇ ਜੈਵਿਕ ਉਤਪਾਦ, ਬਾਗਬਾਨੀ, ਡੇਅਰੀ, ਪੋਲਟਰੀ ਅਤੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਦੇ ਬਰਾਮਦ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਅੱਜ ਵੀ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਡਬਲਿਊ.ਟੀ.ਓ.-ਅਨੁਕੂਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਰਾਮਦ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਡੇਅਰੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ਜ਼ੋਨ (ਡੀ.ਈ.ਜ਼ੈੱਡ.) ਅਤੇ ਆਰਗੈਨਿਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਐਕਸਪੋਰਟ ਜ਼ੋਨ (ਓ.ਪੀ.ਈਜ਼) ਦੇ ਵਿਕਾਸ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਡਾਢੀ ਲੋੜ ਹੈ।
-ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਰਾਮਦ ਜੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਸੰਸਥਾਈ ਮਦਦ, ਮਾਨਕੀਕਰਨ, ਪੈਕੇਜਿੰਗ, ਸਟੋਰੇਜ, ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ, ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਡ੍ਰਾਈ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੀਕ ਹੈ।
-ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਯੂ.ਏ.ਈ. ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਆਰਥਿਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਵਾਲੇ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਨਾਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਲਈ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ, ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂ.ਕੇ. ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਐਫ.ਟੀ.ਏ. ਵਿਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
-ਸੰਸਾਰ ਬਰਾਮਦ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਈ ਫਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਖੋਜ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿਚ ਉਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।