ਅਰਾਜਕਤਾ ਦੀ ਵਿਆਕਰਨ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਯੁੱਗ

ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇਜ
ਫੋਨ: +91-98555-01488
ਸਾਲ 2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੁਲਕ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੀ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੇਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਕਾਰਕੁਨ ਅਰਵਿੰਦ ਨਾਰਾਇਣ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ‘ਇੰਡੀਆ’ਜ਼ ਅਨਡਿਕਲੇਅਰਡ ਐਮਰਜੈਂਸੀ’ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਰਾਜਕਾਲ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਮੁੱਚੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਅਣਐਲਾਨੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਲੇਖ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਰਵਿੰਦ ਨਾਰਾਇਣ ਸਪਸ਼ਟ ਲਕੀਰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਾਕਮਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ।
ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਅਤੇ ਰਾਜਕਾਲ ਬਾਰੇ ਦਰਜਨਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਛਪ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਉਸ ਨੂੰ ਮਸੀਹਾ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ, ਕੁਝ ਗੋਲ-ਮੋਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਉਸ ਦੀ ਹੁਕਮਰਾਨੀ ਤੇ ਕਾਰਜ ਸ਼ੈਲੀ ਵਿਚੋਂ ਮੀਨ-ਮੇਖ ਕੱਢਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੀਨ-ਮੇਖ ਕੱਢਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਕੁ ਦੀ ਸੁਰ ਕਾਫੀ ਤਿੱਖੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਰਵਿੰਦ ਨਾਰਾਇਣ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ‘ਇੰਡੀਆ’ਜ਼ ਅਨਡਿਕਲੇਅਰਡ ਐਮਰਜੈਂਸੀ’ (ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਣ-ਐਲਾਨੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ) ਤਿੱਖੀ ਸੁਰ ਵਾਲੀਆਂ ਪੋਥੀਆਂ ਦੀ ਸਫ ਵਿਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੋਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੇਵਕ, ਉਰਫ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਅੰਨ੍ਹੇ ਯੁੱਗ ਜਾਂ ਸਿਆਹ ਦੌਰ ਵਜੋਂ ਚਿੱਤਰਦੀ ਹੈ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ 1975 ਵਿਚ ਐਲਾਨੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਗਕ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਮੋਦੀ ਯੁੱਗ ਨੂੰ ਅਣਐਲਾਨੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਵਿਚਾਰ ਦੁਆਲੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਅਤੇ ਦਲੀਲਾਂ ਦਾ ਤਾਣਾ-ਬਾਣਾ ਬੁਣਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲਾਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪ੍ਰਸੰਗਾਂ ਵਿਚ ਪੱਖਪਾਤ ਨਿਹਿਤ ਹੈ। ਪ੍ਰਸੰਗ ਚੁਣੇ ਹੀ ਉਹ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਲੇਖਕ ਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਲਈ ਮੁਫੀਦ ਹੋਣ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਨਿਰੋਲ ਅੰਧ-ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਰਤਮਾਨ ਦਾ ਅਹਿਮ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ। ਇਹ ਚਿਤਾਵਨੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੌਮੀ ਦੇਗਚੀ ਵਿਚ ਜਿਹੜਾ ਕਾੜ੍ਹਾ ਕੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਹਤਿਆਤ ਨਾ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਜ਼ਹਿਰੀ ਮਾਦੇ ‘ਚ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅਰਵਿੰਦ ਨਾਰਾਇਣ ਪੇਸ਼ੇ ਪੱਖੋਂ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਸੁਭਾਅ ਪੱਖੋਂ ਸਮਾਜਕ ਕਾਰਕੁਨ ਹੈ। ਉਹ ਬੰਗਲੁਰੂ ਸਥਿਤ ਸੰਸਥਾ ‘ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਲਾਅ ਫੋਰਮ’ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਹੈ। ਹਮਜਿਨਸੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਆਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਾਸੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਲੜੀ ਲੜਾਈ ‘ਚ ਉਹ ਮੋਹਰੀ ਰਿਹਾ। ਸੀ.ਏ.ਏ. ਅਤੇ ਇਸੇ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਵਿਚ ਵੀ ਉਹ ਸ਼ਰੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਮੱਤ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਵਾਲਾ ਦੌਰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਾਲੇ ਦੌਰ ਤੋਂ ਸੁਭਾਅ ਪੱਖੋਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਬਹੁਤ ਵੱਖਰਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਅਤੇ ਖੌਫਨਾਕ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਖਤਰਿਆਂ ਅਤੇ ਖੌਫ ਨੂੰ ਉਹ ਛੇ ਲੱਛਣਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ: (1) ਹਿੰਦੂਤਵ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਚਾਰ-ਪਾਸਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ; (2) ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ, ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ, ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ; (3) ਹੁਕਮਰਾਨ ਧਿਰ, ਖਾਸਕਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਵਿਰਾਟ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯਤਾ; (4) ਹਜੂਮੀ ਤਾਕਤ ਤੇ ਹਜੂਮੀ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਈ ‘ਚ ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਘ੍ਰਿਣਾ ਦੀ ਥਾਂ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਵਾਲਾ ਦਸਤੂਰ ਵੱਧ ਭਾਰੂ ਹੋਣਾ; (5) ਧਰਮ ਨਿਰਪੇਖਤਾ ਤੇ ਸਮਾਜਕ ਸਮਤਾ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿਚ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋਣੇ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਖੋਰੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣ ਤੋਂ ਝਿਜਕਣਾ; ਤੇ (6) ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਰਾਸ਼ਨ ਤੇ ਹੋਰ ਨਿੱਕੇ-ਨਿੱਕੇ ਲਾਭਾਂ ਦੇ ਠੁੰਮ੍ਹਣੇ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਭਰਨ ਦੀਆਂ ਵੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖੁੱਲ੍ਹਾਂ।
ਨਾਰਾਇਣ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾਉਣ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੱਦਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਪਰਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਬਰਕਰਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਵਾਲੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀ ਪਰਦਾਪੋਸ਼ੀ ਦੀ ਨਾ ਤਾਂ ਲੋੜ ਸਮਝੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਛੱਡੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਮੋਦੀ-ਭਗਤ ਹਿੰਸਕ ਕਾਰ-ਵਿਹਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਸਿੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਉਹ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਹੋਰ ਥੰਮ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ। ਇੰਦਰਾ ਵਾਲੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਮੇਂ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ, ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਤੇ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਤਾਂ ਮਨਫੀ ਹੋ ਹੀ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵੀ ਰੀੜ੍ਹ ਵਾਲਾ ਵਜੂਦ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੀ। ਇਸ ਧਾਰਨਾ ਦੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਵਜੋਂ ਉਹ ਸੀ.ਏ.ਏ., ਚੁਣਾਵੀ ਬਾਂਡਾਂ ਦੀ ਵਾਜਬੀਅਤ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰੁਖ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਫੌਰੀ ਤੇ ਦਿਨ-ਪ੍ਰਤੀ-ਦਿਨ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਤਾਰੀਖ ਤੇ ਤਾਰੀਖ, ਤਾਰੀਖ ਤੇ ਤਾਰੀਖ’ ਵਾਲਾ ‘ਠੰਢਾ ਬਸਤਾ’ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਹੱਕ ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਪਰ 1967 ਵਾਲੇ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ 2019 ‘ਚ ਕੀਤੀਆਂ ਤਰਮੀਮਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤਕ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਡੱਕੀ ਰੱਖਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਨਵੰਬਰ 1949 ਵਿਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਨਵਾਂ ਕੌਮੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਪਣਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨਸਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, “ਲੋਕਤੰਤਰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸੀਰਤ, ਬਲਕਿ ਸੂਰਤ ਤੋਂ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਇਹ ਬਣਤਰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਰਾਜਕਤਾ ਦੀ ਵਿਆਕਰਨ ਤਿਆਗੀਏ, ਨਾਇਕ-ਭਗਤੀ ਵਰਗੀ ਵਬਾਅ ਤੋਂ ਬਚੇ ਰਹੀਏ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਬਰਾਬਰੀ ਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਪ੍ਰਤੀਪਾਲਣਾ ਵਰਗੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਉਪਰ ਲਗਾਤਾਰ ਪਹਿਰਾ ਦੇਈਏ। … ਰਾਜ (ਭਾਵ ਸਰਕਾਰ) ਨੂੰ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਮਨੋਬਿਰਤੀ ਤੋਂ ਬਚਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਪਰੋਕਤ ਪਹਿਰਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।” ਨਾਰਾਇਣ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਘਟਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਐਨ-ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਨਤੀਜੇ ‘ਤੇ ਪੁੱਜਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਹੁਣ ਸੀਰਤ ਤਾਂ ਵਿਗੜ ਹੀ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਵੀ ਕੁਢੱਬ ਉੱਭਰ ਆਏ ਹਨ।
ਇਹ ਚਿੰਤਨ ਮੰਥਨ ਜ਼ਾਹਰਾ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਹੀ ਜਾਪਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਨ ਵਿਚ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਢੱਬਾਂ ਲਈ ਕੀ ਸਿਰਫ ਮੋਦੀ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਰਾਜਸੀ ਜਮਾਤ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ? ਸਮਤੋਲ ਸਿਧਾਂਤ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀਰਤ ਸੂਰਤ ਵਾਲੇ ਵਿਗਾੜ ਤਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਉੱਭਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ., ਅਫਸਪਾ, ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ‘ਫਿਕਸ’ ਕਰਨ ਦੇ ਹੀਲਿਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਮਰਜ਼ਾਂ ਮੋਦੀ ਯੁੱਗ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਹਨ; ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਉਦੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ? ਨਾਰਾਇਣ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਨਾਹ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ; ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸੱਤਾ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪਰ ਉਸ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਦਾ ਗੁਨਾਹ, ਇੰਦਰਾ ਦੇ ਗੁਨਾਹ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਿਰਫ ਸੱਤਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਮਨੋਬਣਤਰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਕ ਦਹਿਸਦੀ ਤੋਂ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਮਿਟਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ‘ਚ ਨਾ ਅੰਬੇਡਕਰ ਵਾਲੀ ਸੋਚ ਦੀ ਕੋਈ ਥਾਂ ਹੈ, ਨਾ ਨਹਿਰੂਵਾਦੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ। ‘ਸਰਬ ਧਰਮ ਸਮਭਾਵ’ ਵਾਲਾ ਸੰਕਲਪ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਸੁਹਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ।
ਅਜਿਹੇ ਖਦਸ਼ੇ ਜਾਇਜ਼ ਤਾਂ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੋਂ ਵੱਧ ਉਲਾਰਵਾਦੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਦੇਣੀ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ। ਮੋਦੀ ਜਿਸ ਏਜੰਡੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਥਿਆਰ ਉਸ ਦੇ ਯੁੱਗ ਦੀ ਦੇਣ ਨਹੀਂ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧਾਰ ਹੀ ਤਿੱਖੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਫਸਪਾ ਭਾਵ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਫੌਜਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ 1958 ‘ਚ ਨਹਿਰੂ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਅੰਦਰਲੇ ਵੱਖਵਾਦ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਵਜੂਦ ਵਿਚ ਆਇਆ। ਇਸ ਦੀ ‘ਅਸਰ’ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੜਬੜਜ਼ਦਾ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਮੋਦੀ ਲਈ ਕਾਰਗਰ ਹਥਿਆਰ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਰਕ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੇਤਾ (ਸ਼ੇਖ ਅਬਦੁੱਲਾ) ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਸਾਲ 1953 ਵਿਚ ਪੰਡਿਤ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਮਿਸਾਲ ਨੂੰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜਸੀ ਮੰਤਵਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਅਜ਼ਮਾਇਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਮੋਦੀ ਯੁੱਗ ਦੇ ਰਾਜਸੀ ਦਮਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਹਥਿਆਰ ਹੈ। 1959 ‘ਚ ਕੇਰਲ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਬਰਤਰਫੀ, 1967 ਵਿਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ (ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ.) ਨੂੰ ਸੰਸਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਸਮੇਤ ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਦਮ ਮੋਦੀ ਯੁੱਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਜੂਦ ਵਿਚ ਆਏ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਮੰਦਰਾਂ ‘ਚ ਜਾ ਕੇ ਪੂਜਾ-ਪਾਠ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਧਾਰਮਿਕ ਫਿਰਕੇ ਨੂੰ ਵਰਚਾਉਣ ਦੀ ਵਿਧੀ ਵੀ 1967 ਵਿਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਆਰੰਭੀ। ਦਰਅਸਲ, ਅਰਾਜਕਤਾ ਦੀ ਵਿਆਕਰਨ ਦੀ ਰਚਨਾ 1950ਵਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਨਾਰਾਇਣ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰ ਕੇ ਸਾਰੀ ਸਿਆਹੀ ਇਕ ਸ਼ਖਸ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ‘ਤੇ ਪੋਤਣਾ ਬੌਧਿਕ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਅਜਿਹੇ ਉਲਾਰਵਾਦ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਰਵਿੰਦ ਨਾਰਾਇਣ ਦੀ ਕਿਤਾਬ, ਪਾਠਕ ਦੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ ਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਤੀਤ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਦਰੁਸਤਗੀਆਂ ਲਈ ਸੇਧਗਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਆਖਰੀ ਅਧਿਆਇ ਆਪਣੇ ਆਸ਼ਾਵਾਦੀ ਸੁਨੇਹੇ ਲਈ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ‘ਅਣਐਲਾਨੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ’ ਨਾਲ ਜੂਝਣ ਦੇ ਦਾਅ-ਪੇਚ ਸੁਝਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਾਅ-ਪੇਚ ‘ਅਰਾਜਕਤਾ ਦੀ ਵਿਆਕਰਨ’ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਬਲਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਲੀਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਤੱਤ ਵੀ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।
—
ਅਦਬੀ ਜਗਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਗੋਰਖੀ: ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਬੀ ਜਗਤ ਦੀ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤਾ ਵਿਚ ਪ੍ਰੇਮ ਗੋਰਖੀ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਉਹ ਤੀਜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ‘ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਕੰਧਾਂ’, ‘ਇਕ ਟਿਕਟ ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ’, ‘ਵੱਡੇ ਲੋਕ’, ‘ਬਚਨਾ ਬੱਕਰਵੱਢ’ ਵਰਗੀਆਂ ਕਲਾਸਿਕ ਕਹਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ‘ਤਿੱਤਰ ਖੰਭੀ ਜੂਹ’ ਵਰਗੇ ਨਾਵਲੈੱਟ ਰਾਹੀਂ ਸਾਧਨ-ਵਿਹੂਣਿਆਂ ਦੇ ਦਰਦ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਚਿਤਰਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਨਸਾਨੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਜਿਸ ਦਾ ਉਹ ਹੱਕਦਾਰ ਸੀ। ਭਗਵੰਤ ਰਸੂਲਪੁਰੀ ਨੇ ‘ਕਹਾਣੀਧਾਰਾ’ ਦੇ ਜਨਵਰੀ-ਜੂਨ ਅੰਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਗੋਰਖੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅੰਕ ਵਜੋਂ ਛਾਪ ਕੇ ਗੋਰਖੀ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ-ਸਹੇਜਣ ਦਾ ਸੁਹਿਰਦ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸੰਪਾਦਕੀ ਵਿਚ ਰਸੂਲਪੁਰੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅੰਕ ਅੱਠ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਵਿਉਂਤ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਅੰਕ ਦੀ ਬਣਤਰ, ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਚੋਣ ਅਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੀ ਜੜਤ ਉਪਰੋਕਤ ਕਥਨ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਤਸਦੀਕ ਹਨ। ਅੰਕ ਦੇ ਪੰਜ ਭਾਗ ਹਨ: ਗੋਰਖੀ ਨਾਲ ਵਾਰਤਾਲਾਪ, ਸਮਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਲਿਖੇ ਸ਼ਬਦ ਚਿੱਤਰ; ਖਤੋ-ਕਿਤਾਬਤ, ਸਵੈ-ਕਥਨ, ਅਤੇ ਲਿਖਤਾਂ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੀਖਿਆਵਾਂ। ਚਰਚਿਤ ਕਹਾਣੀ ‘ਜੀਣ ਮਰਨ’ ਅੰਤਿਕਾ ਵਜੋਂ ਦਰਜ ਹੈ। ਅੰਕ ਦੇ ਮੁੱਢ ਵਿਚ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਗੋਰਖੀ ਦੇ ਸਾਹਿਤ, ਸੁਹਜ ਤੇ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦਾ ਆਈਨਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਵਾਲੇ ਭਾਗ ਵਿਚ ਜਸਬੀਰ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਚਨਾ ‘ਚਾਰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦੀ ਇਬਾਰਤ’ ਯਾਦਾਂ ਦੀ ਮਿਠਾਸ ਨਾਲ ਪਰੁੰਨੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਵੀ ਚੋਖੀ ਨਿੱਗਰ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਅੰਕ ਨੂੰ ਯਾਦਗਾਰੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।
—
ਕਹਾਣੀ ਇਕ ਜੰਗ ਦੀ: ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ 1971 ਦੀ ਹਿੰਦ-ਪਾਕਿ ਜੰਗ ਦੀ 50ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮੌਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ-ਹਿੰਦੀ-ਬੰਗਾਲੀ-ਮਰਾਠੀ ਵਿਚ ਦਰਜਨਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਛਪੀਆਂ। ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਕਰਨਲ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਂ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ‘1971: ਕਹਾਣੀ ਇਕ ਜੰਗ ਦੀ’ ਰਾਹੀਂ ਲਵਾਈ ਹੈ। ਕਰਨਲ ਸਰਾਂ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਬਣਨ ਮਗਰੋਂ ਫੌਜੀ ਸਾਹਿਤ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਪੂਰੇ ਸਰਗਰਮ ਹਨ।
ਕਿਤਾਬ ਪੂਰਬੀ ਮੁਹਾਜ਼ ‘ਤੇ ਹੋਈ ਜੰਗ ਤਕ ਸੀਮਤ ਨਾ ਰਹਿ ਕੇ ਸਮੁੱਚੀ ਜੰਗ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਹੈ। ਇਸ ਬਿਰਤਾਂਤ ਦਾ ਮੁੱਢ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਰਾਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ‘ਮੁਖ ਬੰਦ’ ਵਿਚ ਰੌਚਿਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਹੈ ਜੋ ਖੁਦ ਬਤੌਰ ਐਡਜੂਟੈਂਟ 1971 ‘ਚ ਪੂਰਬੀ ਮੁਹਾਜ਼ ‘ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਵੀਰ ਕਰਨਲ ਬਸੰਤ ਸਿੰਘ ਪੱਛਮੀ ਮੁਹਾਜ਼ ‘ਤੇ ਸਿੱਖ ਲਾਈਟ ਇਨਫੈਂਟਰੀ ਦੀ ਬਟਾਲੀਅਨ ਕਮਾਂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਯੁੱਧ ਸਾਹਿਤ, ਜੰਗੀ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਸਜੀਵ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨਵੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ-ਸਰੋਤ ਵੀ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਜ ਬਾਖੂਬੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਰਨਲ ਸਰਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ।