ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਸਾਰ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਖੁਦ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਾਣੀ ਉਲਝੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ, ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਵਕਤ ਚੁਫੇਰਿਉਂ ਸੰਕਟਾਂ ਨਾਲ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਤਾਣੀ ਵਾਕਈ ਉਲਝੀ ਹੋਈ ਹੈ; ਪਿਛਲੇ ਢਾਈ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਸਗੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਤਾਣੀ ਵਧੇਰੇ ਉਲਝਾਈ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵਪਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਇਕ ਵਾਰ ਅਜਿਹੀ ਤਾਣੀ ਉਲਝਣੀ ਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਥਾਂ ਖੁਦ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਵੱਲ ਹੀ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੋਰ ਵਿਕਰਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੌਕੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਮੁਫਾਦਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਫੈਸਲੇ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਅੱਜ ਹਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਪਛੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਇਹ ਸੂਬੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਨਾਲਾਇਕੀ ਕਾਰਨ ਇਹ ਪਛੜਦਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਦੀ ਤਾਰੀਕ ਵਿਚ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਰਗੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਵੀ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਗਏ ਹਨ।
ਇਹ ਹਨ ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਕੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਲਈ ਤਾਂਘ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਸ ਚਾਹਤ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕੁੱਲ 117 ਵਿਚੋਂ ਰਿਕਾਰਡ 92 ਸੀਟਾਂ ਉਤੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਂਝ, ਇਸ ਜਿੱਤ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਚੱਲੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਇੰਨੀ ਕੁ ਚੇਤਨਾ ਆ ਗਈ ਕਿ ਐਤਕੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਹਿਣ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੋਣ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਆਸਆਰਾਈਆਂ ਧਰੀਆਂ-ਧਰਾਈਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਸਿਆਸੀ ਗੱਠਜੋੜ ਅਤੇ ਗਿਣਤੀਆਂ-ਮਿਣਤੀਆਂ ਚੱਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਵਰਗ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਐਨ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਐਤਕੀਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਉਤੇ ਜਿੱਤ ਦਾ ਫਰਕ ਵੀ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਵੱਡਾ ਸੀ। ਇਹ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਹਾਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖਣਾ ਪਿਆ।
ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਮਸਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਚੁਸਤ-ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਦਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ, ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਲੀਹ ਉਤੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਲਈ ਉਚੇਚ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਸੰਭਵ ਹੈ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਖਾਸ ਫੈਸਲੇ ਲਵੇ ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਹੁੰ-ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ‘ਤੇ ਖਰਚਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਰੋਸ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੂਜੇ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਲਈ ਚੋਣ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੇ ਵੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਸੂਤੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਫਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ 31 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਗਿਣਤੀ-ਮਿਣਤੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜੇ ਮੈਂਬਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸਬੰਧਤ ਹੋਣਗੇ ਪਰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਮੈਂਬਰੀ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਹੰਗਾਮਾ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨੀ ਸੀ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜੋ ਨੁਸਖਾ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ। ਲੋਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮਾੜੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਥਿਤ ਲੁੱਟ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਔਖੇ ਹਨ ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਂੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਭੇਜਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹ ਸ਼ਖਸ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਧਾਉਣ ‘ਤੇ ਸਦਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ; ਸਿੱਧੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਖਸ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦੇਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਖਸਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਅੰਦਰ ਭੇਜ ਕੇ ਆਖਰਕਾਰ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਹਨ ਜੋ ਆਮ ਲੋਕ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਨ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਜਿਤਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਉਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਬਜ਼ ਪਛਾਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਅਗਾਂਹ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮੁੱਚੇ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇ।