ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪੰਜ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਚੋਣ ਅਮਲ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਨ ਪਿੱਛੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਮੁੜ ਮੋਰਚਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਸਣੇ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨੀ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਰੁਖੀ ਖਿਲਾਫ ਮੁੜ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਅਗਲਾ ਪੜਾਅ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਮੋਰਚੇ ਦੀ 9 ਮੈਂਬਰੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਮੁਤਾਬਕ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ 11 ਤੋਂ 17 ਅਪਰੈਲ ਦਰਮਿਆਨ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹਫਤਾ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਕਾਂਡ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੋਰਚੇ ਨੇ 28 ਅਤੇ 29 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਵਿਚ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ। ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਇਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਡਾ. ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 9 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੌਰਾਨ ਪਾਇਆ ਕਿ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਬੀਤਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ।