ਹਰੀਸ਼ ਪੁਰੀ
1947 ਵਿਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਦੋ ਟੁਕੜਿਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਵੰਡ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਤਾਪ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਭੋਗਿਆ। ਲੱਖਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ ਬੇਘਰ ਹੋਏ। ਦਲਿਤਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਾਇਦਾਦ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਸੀਲੇ ਸਨ; ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਅਣਕਹੀ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਘੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਹਰੀਸ਼ ਪੁਰੀ ਦਾ ਇਹ ਲੇਖ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਅਤੇ ਵੰਡ ਵੇਲੇ ਦਲਿਤ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਦੁਚਿੱਤੀ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਲੇਖ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਚ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬ ਇਤਿਹਾਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਤਰਜਮਾ ਖੁਦ ਹਰੀਸ਼ ਪੁਰੀ ਅਤੇ ਅਮਰਜੀਤ ਚੰਦਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵਿਚਾਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ 1947 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਦਲਿਤ ਤਬਕੇ ਲਈ ਕੀ ਮਤਲਬ ਸੀ। ਇਸ ਵੰਡ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵੱਲ ਦਲਿਤ ਜਮਾਤਾਂ (ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ) ਦਾ ਕੀ ਰਵੱਈਆ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਕੱਟ-ਵੱਢ, ਉਜਾੜੇ, ਲੁੱਟ, ਤਸੀਹੇ, ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਤੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ, ਮੁੜ-ਵਸੇਬੇ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੰਡ ਮਜ਼ਹਬੀ ਇਕਾਈਆਂ (ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਿਮ, ਸਿੱਖ) ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੀ; ਇਸ ਲਈ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਅਣਗੌਲੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸ ਵੱਲ ਕੀ ਨਜ਼ਰੀਆ ਸੀ; ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਤ ਤੇ ਸੰਸੇ ਕੀ ਸਨ, ਉਸ ਕਤਲੋਗਾਰਤ ਤੇ ਉਜਾੜੇ ਵਿਚ ਦਲਿਤਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਵਾਪਰਿਆ; ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੱਖ, ਉਸ ਵੰਡ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਲਿਖੇ ਸਾਹਿਤ ਵਿਚ ਅਣਡਿੱਠ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਚੁੱਪ ਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਜਾਂ ਉਰਵਸ਼ੀ ਬੁਟਾਲੀਆ ਦੇ ਕਹਿਣ ਵਾਂਗ ‘ਚੁੱਪ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪਾਸਾ’ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਉਸ ਭਿਆਨਕ ਕੱਟ-ਵੱਢ ਵਿਚ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕੀ ਸੀ; ਦੂਜੇ ਗੈਰ ਦਲਿਤਾਂ (ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਿਮ, ਸਿੱਖਾਂ) ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੀ ਨਜ਼ਰੀਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਨਿਗ੍ਹਾ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀ ਔਕਾਤ ਸੀ- ਇਸ ਬਾਰੇ ਉਰਵਸ਼ੀ ਬੁਟਾਲੀਆ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦਲਿਤ ਔਰਤ ਮਾਯਾ ਰਾਣੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਮੁਨਾਸਿਬ ਹੈ।
ਮਾਯਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਦੀਨਾਨਗਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਹੋਈ ਫਿਰਕੂ ਮਾਰ-ਧਾੜ ਤੇ ਕਤਲੋਗਾਰਤ ਦੀ ਬਾਲੜੀ ਗਵਾਹ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਅਫਵਾਹ ਫੈਲੀ ਕਿ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮਾਰ-ਧਾੜ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਿੰਦੂ-ਸਿੱਖ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ ਪਰ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ-ਦੀਨਾਨਗਰ ਵਗੈਰਾ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ; ਤਦ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਸਿਰੇ ਦਾ ਕਹਿਰ ਬਰਸਿਆ, ਕਤਲ ਹੋਏ, ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗਾਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਮਾਯਾ ਨੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਅੱਖੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ। ਮਾਯਾ ਦੀਆਂ ਹਮਉਮਰ ਕੋਈ ਗਿਆਰਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਭਾਣੇ ਇਸ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਤੇ ਉੱਜੜੇ – ਸੜ ਰਹੇ ਖਾਲੀ ਘਰਾਂ ਵਿਚ, ਲੁੱਟ-ਮਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੌਜ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ। ਉਹ ਕੋਠੇ ਟੱਪ ਕੇ ਘਰੀਂ ਜਾ ਵੜਦੀਆਂ ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਹੱਥ ਲੱਗਦਾ, ਚੁੱਕ-ਚੁੱਕ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਉਹਨੇ ਬੁਟਾਲੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ, ਛੋਟੇ-ਵੱਡੇ ਭਾਂਡੇ, ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਥਾਨ, ਰਜਾਈਆਂ, ਆਟਾ, ਦੇਸੀ ਘਿਉ, ਬਾਦਾਮ ਆਦਿ ਸਭ ਕੁਝ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੁੱਟਿਆ। “ਅਸੀਂ ਗਿਆਰਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਸਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੇ ਲੁੱਟੇ ਮਾਲ ਨਾਲ ਆਪੋ-ਆਪਣਾ ਦਾਜ ਬਣਾ ਲਿਆ।” ਚਾਲ੍ਹੀ ਕੁ ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਬਿਆਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਹ ਦਲਿਤ ਔਰਤ ਹੱਸ-ਹੱਸ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸ ਰਹੀ ਸੀ।
ਬੁਟਾਲੀਆ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, “ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਿਆ?”
“ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ”, ਮਾਯਾ ਨੇ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਅ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, “ਹਰ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰ ਦੇਵੇਗਾ ਪਰ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿਚ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੀਹਨੇ ਮਾਰਨਾ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦਲਿਤ ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ… ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ… ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦਲਿਤ ਸਾਂ। ਕਿਤੇ ਭਾਵੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣੇ ਜਾਂ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਂਦਾ।”
ਬੁਟਾਲੀਆ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਵਿਚ “ਮਾਯਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਜਾਪਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਦਲਿਤ ਸਨ, ਤੇ ਦਲਿਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ, ਇਸਾਈ ਜਾਂ ਇਹੋ-ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਮਝਦੇ ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਸੀ; ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੀ ਮੁੱਖਧਾਰਾ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਉਣਾ ਇਸੇ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਟਿਕਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਦੀ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਵਾਲੀ ਵਲਗਣ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਨ। ਵੰਡ ਵੇਲੇ ਦੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਵਿਚ ਦਲਿਤ ਲੋਕ ਲੋਪ ਸਨ।” ਬੁਟਾਲੀਆ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਹਾਲਤ ਤਾਂ “ਤਾਰੀਖ ਦਾ ਓਹਲਾ” ਬਣ ਗਈ ਸੀ, “ਕਿਉਂ ਜੋ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਲਿਖਣ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹ ਲੋਕ ਤਕਰੀਬਨ ਓਹਲੇ (ਅਛੂਤ) ਹੀ ਰਹੇ।”
2013 ਵਿਚ ਛਪੀ ਇਸ਼ਤਿਆਕ ਅਹਿਮਦ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਬਾਰੇ ਕਿਤਾਬ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹ ਵਾਜ਼ਿਆ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਦੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ, ਕਤਲੇਆਮ ਤੇ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ ਜਾਣ ਵੇਲੇ “ਸਿਰਫ ਹਿੰਦੂ ਦਲਿਤ ਹੀ ਬਚ ਸਕੇ ਸਨ।”
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਮਿਸਾਲਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਵੰਡ ਵੇਲੇ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਵਿਚ ਦਲਿਤ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ; ਜਿਵੇਂ ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਮਾਨ, ਸਿੱਖ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਸਨ। ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪਤਵੰਤੇ ਅੰਬੇਡਕਰੀ ਦਲਿਤ ਵਿਦਵਾਨ ਲਾਹੌਰੀ ਰਾਮ ਬਾਲੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਲਿਦ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਰੰਗ ਕੇ, ਰੰਗ ਵਾਲੀਆਂ ਬਾਲਟੀਆਂ ਚੁੱਕੀ ਰੱਖੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਚਮੜਾ ਰੰਗਣ ਵਾਲੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਕਤਲ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਟੋਲਿਆਂ ਹੱਥੋਂ ਬਚੇ ਰਹਿਣ।
ਉਸ ਤਸ਼ੱਦਦ ਵਿਚ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤਕ ਬਚੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਦਰੁਸਤ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇਕ ਪੱਖ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲੇਖ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਤੋਂ ਬਚੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਖੁਸ਼ਫਹਿਮੀ ਸੀ; ਉਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚੋਂ ਜਬਰੀ ਬਾਹਰ ਧੱਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਬਰਨ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਸੀ; ਤਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਜਹਾਲਤ, ਜ਼ਿੱਲਤ ਤੇ ਜਿਸਮਾਨੀ ਕਸ਼ਟ ਸਹਿੰਦਿਆਂ – ਗੰਦਗੀ ਦੀ ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਸਕਣ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿਚ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਦੇ ਵਿਤਕਰੇ ਤੇ ਨਦਾਮਤ ਤੇ ਮੁੜ-ਵਸੇਬੇ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਛੂਤ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਚਾਉ ਵਾਲੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਭੈੜਾ ਮਜ਼ਾਕ ਸਾਬਿਤ ਹੋਈਆਂ ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਉਸ ਵੰਡ ਦੇ ਬਿਆਨ ਅਤੇ ਸਾਹਿਤ ਵਿਚ ਅਣਡਿੱਠ ਹੀ ਰਿਹਾ।
ਵੰਡ ਦਾ ਸਵਾਲ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੰਗਾਂ
ਭਾਰਤ ਦੇ ਦਲਿਤਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਧਰਮ ਨਾਲ ਲਗਾਉ ਦਾ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਸਾਫ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਵਰਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਧੱਕੇ ਹੋਏ (ਆਊਟਕਾਸਟ), ਗੰਦੇ ਤੇ ਹੀਣੇ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਭਿੱਟੇ, ਉੱਚ-ਜਾਤਾਂ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੇ ਅਤੇ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਤੇ ਛੂਤ-ਛਾਤ ਦਾ ਅਸਰ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਸੀ। ਆਮ ਵਰਤਾਰਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਚੌਧਰ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਦਲਿਤ ਕਾਮੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਾਲੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਵਿਚ ਢਲ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਅਕਸਰੀਅਤ ਤੇ ਚੌਧਰ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗੇ ਰਸਮੋ-ਰਿਵਾਜ ਅਪਣਾ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਆਰੀਆ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸੁਧਾਰਵਾਦੀ ਵਲਵਲੇ ਹੇਠ ਛੂਤ-ਛਾਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ, ਦਲਿਤਾਂ ਲਈ ਤਾਲੀਮ ਤੇ ਸ਼ੁੱਧੀਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਫੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਹਿੰਦੂ ਸ਼ਨਾਖਤ ਵੱਲ ਰੁਝਾਨ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਜਦੋਂ ਮਾਨਟੈਗੂ-ਚੈਮਸਫੋਰਡ ਸੁਧਾਰਾਂ ਕਰਕੇ ਸਿਆਸੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਤਰੱਕੀਯਾਫਤਾ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। 1926 ਵਿਚ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਮੂਗੋਵਾਲ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਈ। ਇੱਥੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਦਲਿਤਾਂ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਧਰਮ ‘ਆਦਿ-ਧਰਮ’ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਦਲਿਤ ਵੱਖਰੀ ‘ਕੌਮ’ ਹਨ; ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਮਾਨ, ਸਿੱਖ ਖਾਸ ‘ਕੌਮਾਂ’ ਹਨ। ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਮਤੇ ਵਿਚ ਸਾਫ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ:
“ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਦਰਖਾਸਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਨਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ। ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਹਿੰਦੂ ਨਹੀਂ, ਆਦਿ-ਧਰਮ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਸਾਡੇ ਵਿਚੋਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਆਦਿ-ਧਰਮ ਹੈ।”
ਇਸ ਤਨਜ਼ੀਮ ਦਾ ਲੀਡਰ ਬਾਬਾ ਮੰਗੂ ਰਾਮ ਸੀ। ਉਸ ਵੇੇਲੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਅਤੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਜੋਸ਼ ਵਧ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਉਭਾਰ ਦੇ ਉਲਟ ਆਦਿ-ਧਰਮ ਮੰਡਲ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ “ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਵਫਾਦਾਰ ਸੀ, ਹਾਂ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਵੀ ਰਹਾਂਗੇ।”
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਦਿ-ਧਰਮ ਮੰਡਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 1926-1931 ਵਿਚ ਇਹ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ “ਜਦੋਂ ਤਕ ਦਲਿਤ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਓਨਾ ਚਿਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ; ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਰਤਾਨਵੀ ਰਾਜ ਲਈ ਇਹ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ।”
1929 ਵਿਚ ਆਦਿ-ਧਰਮ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਆਦਿ-ਧਰਮ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਧਰਮ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ 1931 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਵਿਚ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਦਿ-ਧਰਮ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਦੱਸ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਮੰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਵਿਚ 4 ਲੱਖ 18 ਹਜ਼ਾਰ 789 ਦਲਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਦਿਧਰਮੀ ਲਿਖਵਾਇਆ; ਹਿੰਦੂ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਆਦਿ-ਧਰਮ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਤੇ ਹਠਧਰਮੀ ਦੀ ਚੜ੍ਹਤ ਦਾ ਸਿਖਰ ਸੀ। 1937 ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਆਦਿਧਰਮ ਮੰਡਲ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਾਲੀਆਂ 8 ਰਾਖਵੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਵਿਚੋਂ 7 ਉਮੀਦਵਾਰ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਯੂਨੀਅਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੀ ਮੰਗ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੀ ਤੇ ਮੰਗੂ ਰਾਮ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖਲੋਤਾ ਸੀ।
ਵੰਡ ਬਾਰੇ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਦੁਚਿੱਤੀ
ਦਲਿਤਾਂ ਦਾ ਸਿਰਕੱਢ ਨੇਤਾ ਬੀ.ਆਰ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਢਲੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਿਆ ਸੀ। ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੇ 23 ਮਾਰਚ 1940 ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਇੰਡੀਅਨ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਨੇ ਇਕਦਮ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਧਿਰ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਕੀ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੁੱਕੀ ਤੇ ਦਸੰਬਰ 1940 ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿਚ ‘ਥੌਟਸ ਔਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ’ (ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ) ਨਾਂ ਦੀ 380 ਸਫਿਆਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਤੇ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਮਕਿਨ ਹੱਲਾਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਢੰਗ ਨਾਲ ਘੋਖ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। “ਭਾਰਤ ਇਕ ਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਦੋ ਕੌਮਾਂ ਹਨ, ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਵਿਚ ਆਪਸੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਇਮਕਾਨ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵੰਡ ਰਾਹੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਕ ਵੱਖਰਾ ਮੁਲਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਦੋਵਾਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਹਿਤ ਵਿਚ ਹੋਵੇਗਾ।” ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਫਖਰ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਅਸਲ ਵਿਚ ‘ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਫਿਲਾਸਫਰ’ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਕਿ “ਇਹ ਮੇਰੀ ਕਿਤਾਬ ਹੀ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਜਿਨਾਹ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਤੇੇ ਨੁਕਤੇ ਸੁਝਾਏ ਸਨ।”
ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿਚ ਦਲਿਤਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਅਤੇ ਹੋਣੀ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਦੇ ਸਨ? ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੂ-ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਲੇ ਦਲਿਤ ਲੋਕ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਹਾਲਾਤ ਕਾਫੀ ਵਿਗੜ ਗਏ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਫਿਰਕਿਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੰਡ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦਲਿਤ ਲੀਡਰ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਲਈ ਸੋਚਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀ ਹੋਵੇ। ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੇ ਇਸਾਈਆਂ ਵਾਂਗ ਇਕ ਅਕਲੀਅਤ (ਘੱਟਗਿਣਤੀ) ਧਿਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਿਆਸੀ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਿਮ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰਨਾ ਮੁਨਾਸਿਬ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। 1931 ਦੀ ਗੋਲ ਮੇਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੂਜੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ‘ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ’ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ 1932 ਦਾ ‘ਕਮਿਊਨਲ ਐਵਾਰਡ’ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਅੰਤ ਵਿਚ ਪੂਨਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਪੱਕੀ ਧਾਰਨਾ ਬਣ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਜਾਂ ਇੱਜ਼ਤ ਮਿਲਣ ਦਾ ਕੋਈ ਇਮਕਾਨ ਨਹੀਂ। ਇਸੇੇ ਲਈ 1935 ਵਿਚ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਜਨਮ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਪਰ ਮੌਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਧਰਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਤੌਖਲਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਵਰਾਜ ਜਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਮਤ ਦੀ ਧੌਂਸ ਅਤੇ ਦਬਾਉ ਵਾਲੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਭਾਗ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਹੋਣਗੇ (ਦਲਿਤ ਅੱਜ ਸੋਚਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦਾ ਡਰ ਅਤੇ ਫਿਕਰ ਕਿੰਨਾ ਸੱਚਾ ਸੀ)। ਇਸ ਡਰ ਕਾਰਨ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦਾ ਝੁਕਾਅ ਕੁਝ-ਕੁਝ ਜਿਨਾਹ ਦੀ ਮੁਸਲੀਮ ਲੀਗ ਵੱਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੰਗਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਤਾਂ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਕੁਲ ਹਿੰਦ ਸ਼ੈਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਸ਼ਨ ਪਲੈਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਸ ਪਲੈਨ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ “ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਈਨ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਜਦੋਂ ਤਕ ਇਹ ਮੰਨ ਨਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ, ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਖਾਸ ਪਛਾਣ ਵਾਲੀ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੌਮੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਅਹਿਮ ਧਿਰ ਹੈ।”
1946 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਏ.ਆਈ.ਐਸ.ਐਫ. ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤ ਘਟ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਕਸੀਮ ਹੋਣੀ ਤੈਅ ਹੋ ਗਈ, ਤਦ ਅੰਬੇਡਕਰ ਤੇ ਉਹਦੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਵਿਚਾਰ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਸੀ – ਜੇ ਤਾਕਤ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਹੋਵੇ, ਤਦ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜੀ-ਸਕਾਫਤੀ ਰੁਤਬੇ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਲੀਡਰਾਂ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਰਤਾ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿਨਾਹ ਨੇ ਐਸੀ ਉਮੀਦ ਦੀ ਕਿਰਨ ਦਿਖਾਈ ਸੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਦਲਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੂੰ ਲੀਗ ਉਤੇ ਵੀ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਤਾਂ ਵੀ ਇੰਜ ਜਾਪਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਦਲਿਤਾਂ ਵੱਲ ਰਵੱਈਆ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਰਹੇ। ਇਸ ਦੁਚਿੱਤੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਯੂ.ਪੀ. ਦੀ ਏ.ਆਈ.ਐਸ.ਐਫ ਨੇ ਵੀ ਬੰਗਾਲ ਪਾਰਟੀ ਸ਼ਾਖਾ ਵਾਂਗ ਲੀਗ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰ ਲਿਆ ਪਰ ਸੰਸੇ ਬਣੇ ਰਹੇ। ਉਹਨੇ 2 ਜੂਨ 1947 ਦੀ ਜੋਗੇਂਦਰਨਾਥ ਮੰਡਲ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਖਦਸ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਫੇਰ ਦੁਹਰਾਈ: “ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦਰਅਸਲ ਇਸ ਤਕਸੀਮ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਤਕਸੀਮ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਪਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ…। ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕੋ-ਇਕ ਰਸਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਜੂਝਿਆ ਜਾਵੇ। … ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੇ ਦੋਸਤ ਨਹੀਂ ਹਨ ਪਰ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਚੋਣ ਹਲਕੇ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਆਪਣੀ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਚੋਣ ਹਲਕੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।”
ਪਰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਦੂਜੀ ਤਨਜ਼ੀਮ ਜਗਜੀਵਨ ਰਾਮ ਵਾਲੀ ਡੀਪ੍ਰੈੱਸਡ ਕਲਾਸਿਜ਼ ਲੀਗ, ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸੀ।
ਅਛੂਤਸਤਾਨ ਦਾ ਮੋਰਚਾ
ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ਾਖਾ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਸਵਾਲ ‘ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਰਕਰਦਾ ਨੇਤਾ ਐਨ. ਰਾਜਭੋਜ ਨੇ ਦਲਿਤ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਅਛੂਤਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਦੀ ਦਲੀਲ ਇਹ ਸੀ:
“ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਹਿੰਦੂ (ਉੱਚ) ਜਾਤੀਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਅਸਲ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਹੀ ਨਹੁੰ-ਮਾਸ ਹਨ। ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ, ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਤਿੰਨ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ – ਯਾਨੀ ਮੁਸਲਿਮ ਪੰਜਾਬ, ਸਿੱਖ-ਹਿੰਦੂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ।”
ਨਵੰਬਰ 1946 ਤੱਕ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੁਲ-ਹਿੰਦ ਅਛੂਤਸਤਾਨ ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਲੰਮੀ ਚਿੱਠੀ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਤਹਿਰੀਕ ਦੇ ਬਾਨੀ ਬੀਆਹ ਲਾਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਨਾ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂ ਹਨ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਤੇ ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੀੜਤ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਤਕਸੀਮ ਕੀਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਇਕ ਧਰਮ ਦੀ ਨਿਰੋਲ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦੇ ਰਾਜ ਅਧੀਨ ਹੋਣ ਨਾਲੋਂ ਉਹ ਤਾਂ ਮੌਤ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਿਰ ਨੇ ਇਸ ਗੈਰ-ਮੁਨਾਸਿਬ ਦਾਅਵੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।
ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਤਕਦੀਰ ਬਾਰੇ ਦੂਜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ
ਆਰੀਆ ਸਮਾਜ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਮਹਾਸਭਾ ਜਿਹੀਆਂ ਹਿੰਦੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਜਾਂ ਦਲਿਤ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਵੱਲ ਝੁਕਾਅ ਕਾਰਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਤਸ਼ਵੀਸ਼ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਮੋੜਨ ਲਈ ਮੰਦਿਰਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਖੂਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਖਾਸ ਮੌਕਿਆਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਵੀ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਲੀਗ, ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਢੰਗ-ਤਰੀਕੇ ਵਰਤਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਧਰਮ ਬਦਲਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਦਲਿਤ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ, ਸਿੱਖ, ਇਸਾਈ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਨੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਵਿਚ ਧਰਮ-ਬਦਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਨਿਰੋਲ ਸਿਆਸੀ ਮਕਸਦ ਲਈ ਆਪੋ-ਆਪਣੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾ ਸਕਣ।
ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਦਿਲਚਸਪ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਧਿਰ ਨੇ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਵਿਚੋਂ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹਾਸੋਹੀਣੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਪਾੱਲ ਬਰਾਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਬਾਊਂਡਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਾਹਮਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਦਲੀਲ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ। ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਜਾਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਰ ਕੇ ਸਿੱਖ ਹੋਮਲੈਂਡ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ‘ਧਰਤੀ ਦੇ ਅਸਲ ਸਪੂਤ’ ਅਰਥਾਤ ਮਾਲਿਕ ਕਿਸਾਨ (ਜੱਟ) ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਤਾਂ ਫਕੀਰ, ਮੰਗਤੇ, ਤੇਲੀ, ਗਾ ਕੇ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ, ਨਾਈ, ਲੁਹਾਰ, ਧੋਬੀ, ਮਾਲੀ, ਕਸਾਈ ਤੇ ਮਰਾਸੀ ਹਨ। ਇਹ ਐਸੇ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿਚ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਤੇ ਕੰਮੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।” ਬਰਾਸ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਮਜ਼੍ਹਬੀਆਂ (ਤੇ ਨੀਵੀਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖਾਂ) ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੱਸੋਂ ਦੇ ਕੁੱਲ ਜੋੜ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਵੱਸੋਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ।” ਦੂਸਰੇ ਲਫਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਉਪਰ ਦੱਸੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ‘ਬੰਦੇ’ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਜਿਹੜੇ 1941 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਸਨ, ਨੂੰ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨਾਹ ਨੇ ਇਹ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਉਂ ਜੋ ਦਲਿਤ ਨਾ ਹਿੰਦੂ ਹਨ ਤੇ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਅੱਧੋ-ਅੱਧ ਵੰਡ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਕੋਈ ਪਸ਼ੂ-ਡੰਗਰ ਜਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਹੋਵਣ। ਇਸ ਨਾਲ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਮਰੇ ਡੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ, ਚਮੜੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਫੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਸਨ।
ਵੰਡ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਵੇਲੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ
ਵੰਡ ਵਾਲੇ ਤਸ਼ੱਦਦ, ਉਜਾੜੇ ਤੇ ਹਿਜਰਤ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਤੇ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਜੋ ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ, ਮੁਸਲਿਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੰਢਾਈਆਂ ਸਨ; ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਤਕ ਕਾਫੀ ਅਦਬੀ ਤੇ ਤਾਰੀਖੀ ਬਿਆਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਹੱਸਾਸ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਉਰਵਸ਼ੀ ਬੁਟਾਲੀਆ, ਰਿਤੂ ਮੈਨਨ, ਕਮਲਾ ਭਸੀਨ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਸੋਬਤੀ, ਅਹਿਮਦ ਸਲੀਮ ਜਿਹੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਜਿਊਂਦੇ ਬਚ ਰਹੇ ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ‘ਤੇ ਬੀਤੀਆਂ ਤੇ ਅੱਖੀਂ ਡਿੱਠੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕਲਮਬੰਦ ਕੀਤੇ ਪਰ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਗੈਰ-ਦਲਿਤ (ਉੱਚੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਦੇ) ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਦਲਿਤ ਅਤੇ ਹੇਠਲੇ ਤਬਕੇ ਦੇ ਸੰਤਾਪ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੇ।
ਦਲਿਤ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਸਰੂਪ ਸਿਆਲਵੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਵੈ-ਜੀਵਨੀ ‘ਜ਼ਲਾਲਤ’ ਵਿਚ ਪਰਵਾਸ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਭੂਆ ਦੇ ਉਧਾਲੇ ਜਾਣ ਤੇ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਅਤੇ ਇਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਪੂਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਵਜੋਂ ਭੁਗਤੀ ਨਦਾਮਤ ਤੇ ਜ਼ਲਾਲਤ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਜਰਬਾ ਇੰਨਾ ਦੁਖਦਾਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕੋਸਦੇ ਹੋਏ ਕੁੱਟਣ ਨੂੰ ਪੈਂਦੇ ਸਨ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਕਸਰੀਅਤ ਤੇ ਚੌਧਰ ਵਾਲੇ ਲਾਇਲਪੁਰ ਬਾਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਪਰਵਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ। ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਕੰਮੀਂ ਬਣ ਕੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਰਹੀ ਜਾਂਦੇ: “ਏਥੇ ਆ ਕੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਪਛਾਣ ਸਿਰਫ ਚਮਾਰ ਵਾਲੀ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ” ਪਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਦਾਦੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉਸ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਤੁਹਾਡੀ ਪਛਾਣ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਬਿਨਾਂ ਝਿਜਕ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਪਛਾਣ ਤਾਂ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਗੁੁਲਾਮ ਵਾਲੀ ਹੀ ਸੀ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਦਲਿਤਾਂ, ਖਾਸਕਰ ਅਖੌਤੀ ‘ਜਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਕਬੀਲਿਆਂ’ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਬਦਲਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 1948 ਦੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ਦਲਿਤਾਂ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਵੱਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਦਲੀਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਚਮੜੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤ ਚਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਨਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਤੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਗੰਦਗੀ ਫੈਲ ਜਾਵੇਗੀ।
ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਜ਼ੀਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਇਤਲਾਹ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਜਬਰਨ ਭਾਰਤ ਵੱਲ ਆਉਣੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜਬਰਨ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਬਿਪਤਾ ਵਿਚ ਫਸੇ ਦਲਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧੀਰਜ ਦੇਣਾ ਮੇਰੇ ਵੱਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ” ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਧਰਮ ਬਦਲ ਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਨਾ ਘਾਤਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਗਿਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਆਦਤ ਬਣ ਗਈ ਜਾਪਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਮਿੱਤਰ ਲੱਗਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ।” ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਜਿਨਾਹ ਉਪਰ ਬੇਵਫਾਈ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਵਜੋਂ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਦੇਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਲਿਆ ਹੈ।
ਅੰਬੇਡਕਰ ਅਤੇ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਖੁਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਕੇ ਦਲਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਭਾਰਤ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਖਾਸ ਅਫਸਰ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਤੇ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਸਫਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੱਛਮੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੋਈ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਸੀ। ਗੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਵੱਸੋਂ ਦੇ ਪਰਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਵੰਡ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵਿਚੋਂ ਗਾਇਬ ਹੈ। ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਪਰੈਲ-ਮਈ 1948 ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਕਢਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਕ ਧਰਮ ਬਦਲ ਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ।
ਦਲਿਤ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦਾ ਮੁੜ-ਵਸੇਬਾ
ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੂਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ-ਸੰਭਾਲ ਤੇ ਰਾਹਤ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਫਸਰ ਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਚੇਤੇ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦਲਿਤ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਲਈ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਦਾ ਹਰ ਥਾਂ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਭਿਆਨਕ ਆਫਤ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਉਧਰੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਜੜ ਕੇ ਆਏ ਨਿਹਾਇਤ ਪੀੜਤ ਤੇ ਬੇਸਹਾਰਾ ਹਿੰਦੂ-ਸਿੱਖ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਦਲਿਤ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ। ਇਸ ਲਈ ਹਿੰਦੂ-ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੈਂਪਾਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਤੇ ਦੂਰ-ਦੂਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਦਲਿਤ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਕੈਂਪ ਬਣਾਉਣੇ ਪਏ। ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਭਾਰਗੋ ਕੈਂਪ, ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਵਿਚ ਗਾਂਧੀ ਕੈਂਪ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਲਿਤ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਕੈਂਪ ਸਨ। ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਹਿਰੂ ਕੋਲ ਖਾਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ “ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਰਫਿਊਜੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿਚ ਆਸਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ।” ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੀਡਰ ਰਾਜੇਸ਼ਵਰੀ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ ਖਿਝ ਕੇ ਲਿਖਿਆ: “ਢਾਈ ਲੱਖ ਦਲਿਤ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਪੂਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿਚ ਸੜ ਰਹੇ ਹਨ।” ਮੁੜ-ਵਸੇਬੇ ਦੇ ਜੋ ਅਸੂਲ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦਲਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਤਾਂ ਸਨ ਪਰ ਬੇ-ਜ਼ਮੀਨੇ ਸਨ। ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਪਾਸੇ ਮਾਲਿਕ ਕਿਸਾਨ ਸਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤੀ ਥਾਵੇਂ ਸਿਰ ਢੱਕਣ ਦੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਭ ਰਹੀ। ਦਲਿਤ ਰਫਿਊਜੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ਼ੋਂ ਵੀ ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਦੁਰ-ਦੁਰ ਕਰ ਕੇ ਧੱਕੇ ਪੈਂਦੇ ਸਨ। ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਜ਼ਾਤੀ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਲੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸਿਆਲਵੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਰੜੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਰਾਤ ਕੱਟਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਖੂਹ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਸੀ।
ਮੁੜ-ਵਸੇਬੇ ਵਿਚ ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਵਿਤਕਰੇ ਵਾਲੇ ਅਣਛੋਹੇ ਮੌਜ਼ੂ ‘ਤੇ ਖੋਜ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਵਿਦਵਾਨ ਬੀਬੀਆਂ ਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਅਤੇ ਅਕਾਂਕਸ਼ਾ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ 1947 ਤੋਂ 1965 ਦਰਮਿਆਨ ਮੁੜ-ਵਸੇਬੇ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ, ਅਸੂਲਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਮਲੀ ਸਲੂਕ ਦੇ ਸਬੂਤ ਦੇ ਕੇ ਸਾਫ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ “ਦਲਿਤ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਚੀਆਂ ਜ਼ਾਤਾਂ ਦੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ।” ਬਹੁਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੂ-ਸਿੱਖ ਰਫਿਊਜੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਕਰੋਲ ਬਾਗ ਵਿਚ ਜਾ ਟਿਕੇ ਸਨ। ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਨੇੜਲੇ ਰਹਿਗੜਪੁਰੇ ਵਿਚ ਕੱਚੀਆਂ ਝੁੱਗੀਆਂ ਵਿਚ ਵਸਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਛੱਤਾਂ ਨੂੰ ਕੱਜਣ ਲਈ ਤਾਰਪੋਲੀਨ (ਤਰਪਾਲਾਂ) ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਰਵਰੀ 1948 ਵਿਚ ਮੁੜ-ਵਸੇਬਾ ਵਜ਼ਾਰਤ ਵਿਚ ਖਾਸ ‘ਹਰੀਜਨ ਸੈਕਸ਼ਨ’ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਕੰਮ ‘ਉੱਜੜੇ ਹਰੀਜਨਾਂ ਨੂੰ ਵਸਾਉਣਾ’ ਸੀ। ਵਲੰਟਰੀ ਸੇਵਾ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਖਾਸਕਰ ‘ਹਰੀਜਨ ਸੇਵਕ ਸੰਘ’ ਨੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਰਾਹਤ ਲਈ ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਦਲਿਤ ਹੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਸਹਿਜ-ਸੁਭਾਅ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਜਾਪਦੀ ਸੀ।
ਦੋ-ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਂਕਸ਼ਾ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਫਿਊਜੀਆਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸਾਉਣ ਵਿਚ ਜ਼ਾਤ ਦਾ ਸਵਾਲ’ ਮੌਜ਼ੂ ‘ਤੇ ਪੀਐਚ.ਡੀ. ਥੀਸਿਸ ਲਿਖਿਆ। ਇਸ ਵਿਚ ਇਹ ਸਾਫ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਮਕਸਦ ਤੇ ਰੁਝਾਨ ਜਾਤਪਾਤ ਵਾਲੀ ਊਚ-ਨੀਚ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵੱਲ ਸੀ। ਇਕ ਦੂਜੇ ਪੱਖ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕਵੀ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਦਿਲ ਨੇ ਅੱਖੀਂ ਡਿੱਠੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨ ਜੋ ਦਲਿਤਾਂ ਲਈ ਇੱਕੋ-ਇਕ ਐਸੀ ਥਾਂ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਵਿਚਰ ਸਕਦੇ ਸਨ – ਉਹ ਵੀ ਨਵੇਂ ਆਏ ਅਸਰ-ਰਸੂਖ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਖੋਹ ਲਈ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਰਹਿ ਗਏ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ
ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਜੋ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਵਿਚ ਇਕ ਇਲਜ਼ਾਮ ਇਹ ਵੀ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਨਿਜ਼ਾਮ ਵਿਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਦਲਿਤਾਂ ਵਰਗਾ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹਿੰਦੂ ਸ਼ੁੱਧ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਸ਼ੁੱਧ। ਸ਼ੁੱਧੀਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਨਾਪਾਕ ਗੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਚੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਵਖਰੇਵੇਂ ਤੇ ਵੰਡ ਦੇ ਬੀਜ ਇਸ ਛੂਤ-ਛਾਤ ਵਿਚ ਪਏ ਸਨ। ਜਿਨਾਹ ਨੇ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਵੰਡ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਇਕ ਕਾਰਨ ਸੀ। ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਧਰਮ ਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਚ ਬਰਾਬਰੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਊਚ-ਨੀਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਕੀ ਅਸਲ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਹੱਥੋਂ ਹੁੰਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਸ ਮੁਲਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਦਾ ਵਿਤਕਰਾ ਖਤਮ ਜਾਂ ਘੱਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ? “ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਦਲਿਤਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਸਲੂਕ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।” ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਵੱਖਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਜਬਰੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੀ ਲਹਿਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਪਰਵਾਸ ਬਾਰੇ ਲਾਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੋਕ ਕਾਰਨ ਦਲਿਤਾਂ ਉਪਰ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁਸਲਿਮ ਸਮਾਜ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰਲੀ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਊਚ-ਨੀਚ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲਿਖਿਆ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੱਖ ‘ਤੇ ਚੁੱਪ ਵਰਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਮਿਲੀ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੇ ਸਾਹਿਤ ਤੋਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਰਦਨਾਕ ਹਾਲਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। 1956 ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ‘ਪੱਟੀਦਰਜ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ’ ਵਿਚ 36 ਵੱਖਰੀਆਂ ਦਲਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਯੋਗਿੰਦਰ ਸਿਕੰਦ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦਲਿਤ ਇਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ‘ਕਨਫਿਊਜ਼ਡ’ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਹਾਲਾਂ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਦਲਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਤੁਹਮਤ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿਚ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਤ ਦੀ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਲਿਤਾਂ ਨਾਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਤੇ ਸਲੂਕ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਿਚ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਪਿੰਡ ਸੇਹਵਾਨ ਵਿਚ ਹਜ਼ਰਤ ਲਾਲ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ‘ਤੇ ਜੁੜੇ ਕਿਸੇ ਦਲਿਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਭੰਗੀ ਤੇ ਲਾਲ ਬੇਗੀ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਸੱਪ ਫੜਨ ਵਾਲੇ ਜੋਗੀਆਂ ਤੇ ਫੇਰੀ ਲਾ ਕੇ ਨਿਕਸੁੱਕ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਗੁਰਗਲਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਊਚ-ਨੀਚ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਭੂਲਾਲ ਸਤਿਆਨੀ ਦੀ ਉਰਦੂ ਵਿਚ ਛਪੀ ਪੁਸਤਕ ‘ਹਮੇ ਭੀ ਜੀਨੇ ਦੋ: ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੇਂ ਅਛੂਤ ਲੋਗੋਂ ਕੀ ਸੂਰਤ-ਏ-ਹਾਲ’ ਵਿਚ ਇਹ ਵੱਡਾ ਗਿਲਾ ਤੇ ਅਫਸੋਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਲਿਤ, ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਨਦਾਰ, ਚੰਘੜ ਜਾਂ ਮੁਸੱਲੀ ਅਖਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਲੋਕ, ਨਫਰਤ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਤੇ ਬਦਬਖਤ ਦਲਿੱਦਰੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਿਹੜਾ ਭਰਮ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿਚ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਦਾ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਨ ਨਾਲ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ, ਕੋਰਾ ਧੋਖਾ ਸਾਬਿਤ ਹੋਇਆ। “ਇਹ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਹੱਡਾਂ ਵਿਚ ਇੰਨੀ ਗਹਿਰੀ ਰਚੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੱਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ।”
ਵੰਡ ਦੌਰਾਨ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਲਿਤ ਅਖਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਬਾਰੇ ਹੱਸਾਸ ਖੋਜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤਾਰੀਖ ਤੇ ਸਾਹਿਤ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਉੱਚੀਆਂ ਜਾਂ ਤਰੱਕੀਯਾਫਤਾ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ। ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਪ-ਬੀਤੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਸੁਣੀਆਂ ਹੱਡਬੀਤੀਆਂ ਤਾਂ ਹਾਲਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਹਨ।