‘ਆਪ’ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਉਮੀਦਾਂ

ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ
ਫੋਨ: +91-94634-74342
ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਨਵੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਸੱਤਾ ਲਈ ਅਹਿਮ ਰਾਜ ਯੂ.ਪੀ. ਸਮੇਤ ਚਾਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ.-ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਮੁੜ ਸੱਤਾ ਉਪਰ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਚਾਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਕੌੜੀ ਹਕੀਕਤ ਉਪਰ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਰਾਇ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਧਨ, ਸੱਤਾ ਅਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਤਿਕੜਮਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੰਡ ਕੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਧਿਰ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਮੋੜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਦੂਜੀ ਪਾਰੀ ਹੇਠ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਰਥਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਭਗਵੀਂ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਝੱਲਿਆ। ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਯੂ.ਪੀ. ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਧਰਮ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਮੁਸਲਿਮ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਫਿਰਕੂ ਪਾਲਾਬੰਦੀ ਜ਼ੋਰਾਂ ‘ਤੇ ਹੈ। ਯੂ.ਪੀ. ਵਿਚ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਘੋਰ ਬਦਇੰਤਜ਼ਾਮੀ, ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਸੈਂਕੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ, ਗੰਗਾ ਵਿਚ ਤੈਰਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਭਿਆਨਕ ਮੰਜ਼ਰ, ਬਲਾਤਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਰਾਜਕੀ ਪੁਸ਼ਤਪਨਾਹੀ, ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ, ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਹੋਰ ਇਨਸਾਫਪਸੰਦਾਂ ਦਾ ਦਮਨ, ਰਾਜ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਕਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਰ.ਐਸ-ਐਸ-ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਅਵਾਮ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਕੇ ਸ਼ਰੀਕ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ‘ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ, ਛੋਟੀ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੀ ਸਨਅਤ ਅਤੇ ਨਿੱਕੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਜੋ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਰੋਤ ਹਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਖਾਤਮਾ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਦਿ ਵਿਰਾਟ ਮਸਲੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਮੁੱਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣੇ। ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕੋਲ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ, ਕੋਈ ਬਦਲਵਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ। ਹਕੂਮਤ ਵਿਰੁੱਧ ਸੜਕਾਂ ਉਪਰ ਲੜਾਈ ਲੜ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਚੇਤਨਾ ਪੱਧਰ ਉਚਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਭਗਵੇਂ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲੈਣ ਅਤੇ ਅਵਾਮ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਦਮ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ.-ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਨੇ ‘ਕਾਂਗਰਸ ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ’ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਦੇ ਕੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਨੇੜ ਭਵਿੱਖ ‘ਚ 2024 ਤੱਕ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ-ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਗਿਣਨਯੋਗ ਦਬਾਓ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਅਵਾਮ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਰਥਕ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੀ ਹੋਰ ਵੀ ਤਿੱਖੀ ਹਮਲਾਵਰ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੀ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੈਠਕ ਨੇ ‘ਚਿੰਤਾ’ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਖਾਸ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਮੁਸਲਿਮ ਫਿਰਕੇ ਉਪਰ ਹਮਲੇ ਤਿੱਖੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਨੇ ਭਾਰੀ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਕੇ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਆਏ ਹਾਂ। 117 ਸੀਟਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ 18, ਬਾਦਲ ਦਲ ਨੂੰ 3 ਅਤੇ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਨੂੰ 2 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਬਾਦਲਕਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰਕੇ ਬਸਪਾ ਨੂੰ 27 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਕਲੌਤੀ ਸੀਟ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਵਾਮ ਨੇ ਰਵਾਇਤੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਧੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਵੋਟ ਪਾਈ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ, ਬਾਦਲ ਦਲ ਅਤੇ ਬਸਪਾ ਨੂੰ ਨਮੋਸ਼ੀ ਭਰੀ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੈਪਟਨ ਅਤੇ ਢੀਂਡਸਾ ਧੜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਦੁਰਕਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਦਲ, ਸੁਖਬੀਰ, ਕੈਪਟਨ, ਚੰਨੀ, ਸਿੱਧੂ ਵਰਗੇ ਮੁੱਖ ਚਿਹਰੇ ਹਾਰ ਗਏ। ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ‘ਚ ਵੀ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ‘ਚ ਬਣੇ ਰਸੂਖ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਦਾ ਭਰਮ ਪਾਲ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚਾ ਬਣਾਇਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਲਈ ਤਹੂ ਰਾਜੇਵਾਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ‘ਚ ਉਲਝਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਰਸੂਖ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਝਾੜੂ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ‘ਚ ਢਾਲਣਾ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾਉਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵੱਲ ਵੀ ਸਿੱਖ ਅਵਾਮ ਨੇ ਕੋਈ ਖਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਮੌਤ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਇਕ ਹਿੱਸੇ ‘ਚ ਬਣੀ ਹਮਦਰਦੀ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਈ।
ਚੋਣਾਂ ਨਾ ਲੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰੇ ‘ਬੁਨਿਆਦੀ ਬਦਲਾਓ’ ਵਾਲੇ ਬਦਲ ‘ਚ ਵੀ ਅਵਾਮ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਬੱਝਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਚੇਤਨਾ ਅਜੇ ਇਸ ਮੁਕਾਮ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ ਕਿ ਇਸ ਰਾਜਸੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਯੁਗ ਪਲਟਾਊ ਬਦਲਾਓ ਲਿਆਉਣਾ ਹੀ ਅਸਲ ਬਦਲਾਓ ਹੈ। ਉਹ ਅਜੇ ਇਸੇ ਅਨਿਆਂਕਾਰੀ ਰਾਜਸੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਦਲਣ ਨੂੰ ਹੀ ਬਦਲਾਓ ਤਸੱਵੁਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸੋਚ ਅਜੇ ਇਹ ਫਰਕ ਸਮਝਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਮੁੱਚੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਦੀ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨ, ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ-ਭਰਮਾਊ ਵਾਅਦੇ ਕਰਨ, ਮਲਕ ਭਾਗੋਆਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਭਾਈ ਲਾਲੋਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲਣ ਲਈ ਸੁਹਿਰਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ, ਅਵਾਮ ਅੱਗੇ ਅਜੇ ਠੋਸ ਰੂਪ ‘ਚ ਕੋਈ ਐਸਾ ਸੱਚਾ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਜਿੱਤ ਸਕਦਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਚਾਈ ਮਾਰਧਾੜ ਅਤੇ ਜਬਰ ਤੋਂ ਅੱਕੀ ਅਵਾਮ ਨੇ ‘ਚੋਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਚੋਰ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇਣ’ ਦੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ‘ਆਪ’ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮ ਹੈ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ‘ਤੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਬਦਲਾਓ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਕਾਰਵਿਹਾਰ ਅਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਇਹ ‘ਬਦਲਾਓ’ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੀ ਇਹ ਮਹਿਜ਼ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਫੇਰ-ਬਦਲ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਅੱਗੇ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਲਿਹਾਜ਼ਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੋ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਸਲ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਹਨ।
ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ‘ਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਹਿੱਕ ਥਾਪੜੀ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਾ ਮਾਡਲ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਬਣਾ ਦਿਆਂਗੇ ਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖਾਤਰ ਕੈਨੇਡਾ ਗਏ ਨੌਜਵਾਨ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਸਵਾਲ ਹੈ: ਇਸ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਰੋਡ ਮੈਪ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਵੇਗਾ? 24 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ, ਹਰ ਮਹੀਨੇ 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਘਰੇਲੂ ਬਕਾਇਆ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਮੁਆਫੀ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ 16000 ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਸਤਾ, ਵਧੀਆ ਤੇ ਮੁਫਤ ਇਲਾਜ, ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ, ਹਰ ਬਾਲਗ ਔਰਤ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ, ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ 2500 ਰੁਪਏ ਵਗੈਰਾ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਵੇਗਾ? ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ 1999 ‘ਚ ਸਾਢੇ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਧਾੜਵੀ ਰਾਜਾਂ ‘ਚ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਉਪਰ 18000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ਼ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਧੜਵੈਲ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿਆਜ ‘ਚ ਨਿਚੋੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਤਮਾਮ ਲੋਕ-ਭਰਮਾਊ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਬਜਟ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨਾ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਵ ਹੈ? ਇਕੱਲਾ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ 11000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਮੁਫਤ ਇਲਾਜ, ਚੰਗੀ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਅਤੇ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡੇ ਬਜਟ ਦਰਕਾਰ ਹਨ। ਠੋਸ ਟੈਕਸ ਨੀਤੀ ਬਣਾਏ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਰਾਜ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਵਧਾਉਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਟੀਮ ਆਮਦਨੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੀ ਨੀਤੀ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਬੇੜਾ ਅਮਲਾਂ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬਦਲਾਓ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਵੀ ਚੁੱਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ‘ਚ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਟੰਗਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਅਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਪਾਣੀ ਵਾਂਗ ਵਹਾ ਕੇ ਸਹੁੰ-ਚੁੱਕ ਆਡੰਬਰ ਰਚਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨਤ-ਮਸਤਕ ਹੋਣ ਲਈ 1200 ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਖਟਕੜ ਕਲਾਂ ‘ਚ 150 ਏਕੜ ‘ਚ ਸਹੁੰ-ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਪਰੰਪਰਾ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਹੈ।
ਨਸ਼ੇ ਅਤੇ ਮਾਫੀਆ ਰਾਜ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਵੀ ਵੱਡੇ ਮਸਲੇ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਮੁੱਖ ਆਗੂ ਲਗਾਤਾਰ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ‘ਚ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ‘ਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ‘ਚੋਂ ਨਸ਼ੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਤੋਂ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕੀ ਨਸ਼ਾ ਮਾਫੀਆ ਅਤੇ ਭੋਇੰ, ਰੇਤਾ-ਬਜਰੀ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਕੇਬਲ ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਮੁੱਖ ਭਾਈਵਾਲ ਕਾਂਗਰਸੀ-ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸੀਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਭੇਜਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਕਰੇਗਾ? ਕੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ? ਕੀ ‘ਇਕ ਵਿਧਾਇਕ ਇਕ ਪੈਨਸ਼ਨ’ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਦੀ ਮੰਗ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਆਗੂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ?
ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਉਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਲਈ ਅਤੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਡਟਣ ਦਾ ਹੈ। ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ.-ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਦੀ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੀ ਧੁਸ ਦੀ ਹਮਾਇਤੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਟੀਮ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਕਿਵੇਂ ਡਟ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਨੇ ਭਾਖੜਾ-ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਪੱਕੀ ਮੈਂਬਰੀ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾ ਕੇ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮਨਸ਼ੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕੀ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜ ਰਹੇ ਮੁਸਲਿਮ ਫਿਰਕੇ ਉਪਰ ਹਮਲਿਆਂ ਸਮੇਂ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਮੇਂ ਹਿੰਦੂ ਖਤਰੇ ਮੇਂ’ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬ ਵਜ਼ਾਰਤ ਨੂੰ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਤੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਡਟਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੇਗਾ? ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਭਗਵੰਤ ਦੀ ਫੋਟੋ ਵਾਲੇ ਬੋਰਡ ਵੀ ਮਜਬੂਰੀ ਨੂੰ ਲਾਉਣੇ ਪਏ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਵੀ ਮਜਬੂਰੀ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ‘ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਬਦਲਣ’ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਐਸੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ ਜੋ ਬਕੌਲ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ‘ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੀ ਬਰਾਤ’ ਵਾਂਗ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਫਿਰਕੂ ਪਾਲਾਬੰਦੀ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਸ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਨਾ ਲਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸੀ ਹਾਲਤ ‘ਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਟੀਮ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਖੜ੍ਹੇਗੀ? ਕੀ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਵਾਲੀ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ.-ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੰਘ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੀ ਬੀ-ਟੀਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਵਕਤ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮਸਲਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੀ ਰੁਖ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।