ਅਭੈ ਕੁਮਾਰ ਦੂਬੇ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਸੱਤਾ ਪੱਖੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਸਬਕ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਸੱਤਾ ਪੱਖ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਮੁਫਤ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ? ਜੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਧਨ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏਗਾ? ਜੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਇਕ ਬੇਹੱਦ ਮਹਿੰਗਾ ਹੱਥਕੰਡਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਜੋ ਵੋਟਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ, ਕੀ ਉਹ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਣਗੀਆਂ? ਉਘੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਭੈ ਕੁਮਾਰ ਦੂਬੇ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਉਸ ਕਲਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਇਸ ਲੇਖ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਜੋ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਵਰਤਦੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ‘ਚ 255 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਸੱਤਾ ‘ਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਾਪਸੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਤੀਜੇ ਨੇ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ 2017 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੇ 2019 ਦੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਸਨ; ਭਾਵ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ‘ਚ ਦੇਖਣ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ। ਇਸ ਦਾਅਵੇ ‘ਤੇ ਬਹਿਸ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ‘ਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ‘ਐਂਟੀ-ਇਨਕੰਬੈਂਸੀ’ (ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ) ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਕਿੰਨੀ ਸੀ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਸਮੀਖਿਅਕ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਸਮਝ ਰਹੇ ਸਨ?
ਭਾਜਪਾ ਚੋਣਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿੱਤ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ‘ਚ ‘ਐਂਟੀ-ਇਨਕੰਬੈਂਸੀ’ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। 2017 ‘ਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਚਾਲੀ ਤੋਂ ਕੁਝ ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ 312 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਣ ‘ਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਇਹ 41.2 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਿਰਫ 255 ਸੀਟਾਂ ਹੀ ਜਿੱਤ ਸਕੀ; ਭਾਵ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ 57 ਸੀਟਾਂ ਘੱਟ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ, ਉਸ ਦੇ 11 ਮੰਤਰੀ ਚੋਣਾਂ ਹਾਰ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਇਕ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਸ਼ਵ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮੌਰੀਆ ਵੀ ਹਨ।
ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ‘ਲੋਕਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ’ (ਐਲ.ਆਈ.ਯੂ.) ਰਾਹੀਂ ਇਕ ਕਾਸਟ-ਐਫਿਨਿਟੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ (ਕਿੰਨੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ) ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਨੇੜੇ ਮੰਨਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਨੂੰ ਛਪਵਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸੰਗਠਨ ‘ਚ ਵੀ ਵੰਡਿਆ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮੀਖਿਅਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮਿਲੀਆਂ। ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਖਿਲਾਫ ‘ਐਂਟੀ-ਇਨਕੰਬੈਂਸੀ’ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਕਰੀਬ ਪੱਚੀ ਫੀਸਦੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਉਸ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਗੇ। ਪੰਜਾਹ ਫੀਸਦੀ ਜਾਟ, ਗੁੱਜਰ, ਰਾਜਭਰ, ਬਿੰਦ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਵਾਹ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਵੋਟ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲੇ ਸਨ। ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰ ਜਾਟਵਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਰਫ 25 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ 2017 ‘ਚ ਜਾਟਵਾਂ ਨੇ 35 ਤੋਂ 40 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਸੀ ਕਿ 26 ਜਾਤੀਆਂ (ਠਾਕੁਰ, ਕਾਇਸਥ, ਬਨੀਆ, ਭੂਮਿਹਾਰ, ਮੌਰੀਆ, ਲੋਧੀ, ਸੈਣੀ, ਪਾਸੀ, ਕੋਰੀ, ਸ਼ਾਂਚਿਆ, ਤਿਆਗੀ, ਬਘੇਲ, ਵਾਲਮੀਕਿ, ਖਰਵਾਰ, ਧੋਬੀ, ਸਿੱਖ, ਪਾਲ, ਗੋਸਵਾਮੀ, ਸਹਿਰੀਆ, ਜਮਾਦਾਰ, ਹਲਵਾਈ ਲੁਹਾਰ, ਸਿੰਧੀ, ਗੌਂਡ, ਡੋਮ ਅਤੇ ਵਨਵਾਸੀ) ਆਦਿ ਜਾਤੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਹੀ ਪਾਉਣਗੀਆਂ। ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਿਰਫ ਯਾਦਵਾਂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੀ ਸੌ ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ‘ਚ ਪੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਨ।
ਜੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ‘ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਹੀ ਨਾ ਕਰਦੀ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ‘ਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ 255 ਸੀਟਾਂ ਜਿਤਾਉਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਏਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪੱਖ ‘ਚ ਕੋਈ ਲਹਿਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਆਕਰਸ਼ਕ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਜਿੱਤ ਜ਼ਰੂਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਸਮਾਜਕ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਆਕਾਰ ਸੁੰਗੜ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਖਿਸਕੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਇਹ ਗੱਠਜੋੜ 2017 ਜਾਂ 2019 ਵਾਂਗ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਤਿੰਨ ਸੌ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਦੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਸਮੇਤ 350 ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ।
ਇੱਥੇ ਇਕ ਗੱਲ ਯਕੀਨ ਨਾਲ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਸ ਕਮੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝ ਲਿਆ ਸੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਕਤੂਬਰ-ਨਵੰਬਰ ਦੌਰਾਨ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਰਵੇਖਣ ਰਾਹੀਂ ਹਾਈਕਮਾਨ ਨੂੰ ‘ਐਂਟੀ-ਇਨਕੰਬੈਂਸੀ’ (ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ) ਦਿਸ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਨਰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਤੋਂ 54 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੰਡਣ ਵਾਲੇ ਮੁਫਤ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ (ਜੋ ਨਵੰਬਰ ‘ਚ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੀ) ਨੂੰ ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਅਸਾਧਾਰਨ ਯੋਜਨਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ‘ਚ ਉਮੜ ਰਹੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਿਚ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ।
‘ਐਂਟੀ-ਇਨਕੰਬੈਂਸੀ’ ਦਾ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਹ ਦੂਜੀ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਬੰਗਾਲ ‘ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰਕੀਬਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਖ ‘ਚ ਕਰਨ ‘ਚ ਅਸਾਧਾਰਨ ਸਫਲਤਾ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ‘ਐਂਟੀ-ਇਨਕੰਬੈਂਸੀ’ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋ-ਇਨਕੁੰਬੈਂਸੀ ‘ਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕੀ ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ‘ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਸੱਤਾ ਪੱਖੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਸਬਕ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਸਮੀਖਿਅਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੱਤਾ ਪੱਖ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਮੁਫਤ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ? ਜੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਧਨ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏਗਾ? ਜੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਇਕ ਬੇਹੱਦ ਮਹਿੰਗਾ ਹੱਥਕੰਡਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸੱਤਾ ਪੱਖ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਚੁਣਾਵੀ ਜਿੱਤ ਨਾਲ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਰਾਟ ਰੂਪ ‘ਚ ਉਭਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਹੁਣ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਹੋਰ ਉਭਰਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਭਾਵਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਭ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਮੋਦੀ-ਸ਼ਾਹ-ਨੱਢਾ ਦੀ ਤਿੱਕੜੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਰੂਪ ‘ਚ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰੇਗੀ? ਸੱਤਾ ਪੱਖ ਇਹ ਵੀ ਚਾਹੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਮਾਜਕ ਗੱਠਜੋੜ 2017 ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਲੈਣ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ‘ਚ ਚੱਲੇ ਰਾਜਪੂਤਵਾਦ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਹਾਈਕਮਾਨ ਨੂੰ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਜੋ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੰਮ ਹੈ।
ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਜੋ ਵੋਟਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ, ਕੀ ਉਹ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਣਗੀਆਂ? ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੂਰਾ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਯਾਦਵ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਮੋਦੀ ਦੇ ਆਕਰਸ਼ਨ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਛਮੀ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ‘ਚ ਜਾਟ-ਗੁੱਜਰ-ਤਿਆਗੀ-ਸੈਣੀ ਵਰਗੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ, ਜਯੰਤ ਚੌਧਰੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਕੁਝ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਹਿਯੋਗੀ ਅਗਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਸਿਰਫ ਜਾਟਵਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਜਾਟਵ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ? ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਸਮੀਖਿਅਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮਨ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਕਲਾ ਦੁਬਾਰਾ ਸਿੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਨੇਤਾ ਸਮੀਖਿਅਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਪਸੰਦ ਹੋਣ, ਜਨਤਾ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਪਸੰਦ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ। ਸਮੀਖਿਅਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਬਿਠਾਉਣਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੀਖਿਆਵਾਂ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਧਰੀਆਂ-ਧਰਾਈਆਂ ਰਹਿ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰਕ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਆਪਣੀ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਦੀ ਰਹੇਗੀ।