ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਮਾਨ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਤਾਂਘ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਪਿੜ ਵਿਚ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਪ-ਹੁਦਰੇਪਣ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਹੁੰ-ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਬਾਰੇ ਹੀ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ।
ਇਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਖਰਚੀਲਾ ਸਹੁੰ-ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਹੋ ਨਿੱਬੜਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਉਤੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਦਿਖਾਵੇ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਚਿਪਕ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ ਇਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤਾਂ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਉਤੇ ਹੀ ਖਰਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਧਰ, ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਸਹੁੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੁੱਕੀ ਕਿ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਛਾਪੇ ਮਾਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਸਿਸਟਮ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਥਾਂ ਸਿਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਤਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ। ਉਂਝ ਵੀ, ਜੋ ਕੁਝ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਛਾਪਾਮਾਰ’ ਨਵੇਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ, ਅਜਿਹੇ ਆਪ-ਹੁਦਰੇਪਣ ਅਤੇ ਦਿਖਾਵੇ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਕਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਉਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੋਚਣ-ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਿਸਾਲੀ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਇਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਖਫਾ ਸਨ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ-ਕਹਾਉਂਦੇ ਆਗੂਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭੱਠਲ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿੱਤਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੁਝ ਵਧੇਰੇ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਣ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਘੁਮਾਉਣ ਦਾ ਭਰਮ ਪਾਲੀ ਬੈਠੀ ਸੀ, ਨੂੰ ਵੀ ਮੂੰਹ ਦੀ ਖਾਣੀ ਪਈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਆਗੂਆਂ ਇਕ ਵੀ ਰਣਨੀਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕੀ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਰ ‘ਤੇ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲਿਆ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਭੁਗਤਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਧਰੀ-ਧਰਾਈ ਰਹਿ ਗਈ। ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੱਖ ਜੋ ਆਮ ਕਰਕੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵਾਹਵਾ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਐਤਕੀਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਗੌਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕੁੱਲ 117 ਵਿਚੋਂ 92 ਸੀਟਾਂ ਉਤੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਉਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠੇ। ਕੁਝ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਆਈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਦਾਬਾ ਹੀ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਬੁਲੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀਆਂ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਉਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਅੰਦਰ ਬਗਾਵਤਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਪਰ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਕਬਜ਼ਾ ਛੱਡਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਬੱਝਿਆ ਬੈਠਾ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਅੰਦਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਹੋਣ ਦੀ ਸਲਾਹਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਪਾਰਟੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗੌਲਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਸਗੋਂ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ।
ਖੈਰ! ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰੇ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਵੀ ਬਥੇਰੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਉਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਮਾਡਲ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਆਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੀਹੋਂ ਲੱਥੀ ਗੱਡੀ ਹੁਣ ਲੀਹ ਉਤੇ ਚੜ੍ਹ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਂਝ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਹੋਇਆ ਸਿਸਟਮ ਜਾਦੂ ਦੀ ਛੜੀ ਘੁਮਾਉਣ ਵਾਂਗ ਇਕ ਹੀ ਪਲ ਅੰਦਰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਂਝ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਪੰਜਾਬ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕੌਮੀ ਸਿਆਸਤ ਵੱਲ ਅੱਖ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਪੈਂਠ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲ ਆਪਣੀ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਦਿਖਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤੀ ਫੰਡਿੰਗ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਬੱਸ ਸਿਆਸੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਤਾਂ ਸਿਸਟਮ ਚਾਲੂ ਕਰ ਹੀ ਲਵੇਗੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਮਾਅਰਕਾ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਮਾਰ ਸਕੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਆਸ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਤੇ ਆਸਾਂ ਉਤੇ ਪੂਰਾ ਉਤਰੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਔਕੜਾਂ ਤੇ ਔਖਿਆਈਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ।