ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਮਾਡਲ

ਅਵੈ ਸ਼ੁਕਲਾ
ਅਨੁਵਾਦ: ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ
ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਹੱਥ ਖਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿਸ ਕੀਮਤ ਉਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਅਫਸਰ ਅਵੈ ਸ਼ੁਕਲਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਲੇਖ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲੇਖ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਸਾਡੇ ਕਾਲਮਨਵੀਸ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਆਮ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ’ ਸ਼ਬਦ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹੈ। ਇਹ ਗਲਤ ਧਾਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਆਲਸੀ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਅਗਿਆਨੀ ਜਨਤਾ ਦੀ ਘੜੀ ਹੋਈ ਘਾੜਤ। ਮੇਰਾ ਤਜਰਬਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਸਥਾ, ਜੇ ਉਹ ਆਕਾਰ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਵੱਡ-ਅਕਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੰਦਰੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਘਾਟ ਵਾਲੀ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਲੈ ਲਓ ਜਿਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਚਟਾਈ ਵਿਛਾ ਕੇ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅਜੇ ਬੈਂਕ ਵਿਚ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਹਨ।
ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਰਫਤਾਰ ਸਫਰ ‘ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮਾਰੂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂ ਈਜ਼ਾਦ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ: ਟਾਇਲਟ ਪੇਪਰ, ਜੈਕੂਜ਼ੀ (ਇਸ਼ਨਾਨ ਵਿਵਸਥਾ), ਰਿਐਲਿਟੀ ਸ਼ੋਅ, ਐਰੋਸੋਲ, ਸੱਸ, ਪੈਗਾਸਸ, ਹਾਈਪਰ ਸੋਨਿਕ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ, ਮੁੱਕੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ੌਰਟਸ, ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਡ ਕਲਾਸ ਰੂਮ; ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਜਚਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਭਲੇ ਖਾਤਰ। ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਇਸੇ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿਚ 69000 ਹਸਪਤਾਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 43000 ਨਿੱਜੀ ਹਨ (2019 ਦੇ ਅੰਕੜੇ); ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 70% ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਪਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਸਿਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ 2% ਤੋਂ ਘੱਟ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬੜੀ ਮੰਗ-ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਅੰਤਰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਚੰਗਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਉਦਯੋਗ 61.79 ਅਰਬ ਡਾਲਰ (2017 ਦੇ ਅੰਕੜੇ) ਕੀਮਤ ਦਾ ਹੈ, 22% ਏ.ਸੀ.ਜੀ. (ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਗਰੋਥ) ਦਰ ਨਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤਕ ਇਸ ਦੇ 132 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਿੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਦੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਇਕੱਲੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਹੁਣ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਚੇਨ ਉਸਾਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ।
ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਉਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੈ: ਚੰਗੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮੌਕੇ ਦਾ ਖੂਬ ਲਾਹਾ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਬੇਸਹਾਰਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਨਾਲ ਹੈ: ਠੱਗੀ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਤੇ ਬੇਪਰਵਾਹ ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਸਟਾਫ, ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਤੋਂ ਵੀ ਭੈੜੀ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਇਕ ਦਰਜਨ ਕਾਊਂਟਰਾਂ ਉੱਪਰ ਬੇਅੰਤ ਉਡੀਕ, ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ।
ਫਰਸ਼ ਉੱਪਰ ਇਤਾਲਵੀ ਸੰਗਮਰਮਰ ਅਤੇ ਫਰੰਟ ਡੈਸਕ ‘ਤੇ ਭਾਵਹੀਣ ਪਰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਪਰ ਹਾਂ! ਮਗਰਲਾ ਮੁਫਤ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਆਈ.ਸੀ.ਯੂ. ਬੈੱਡ ਲਈ ਇਕ ਰਾਤ ਦੇ 100,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਇੱਕੋ ਇਕ ਮੁਫਤ ਚੀਜ਼ ਆਈ.ਸੀ.ਯੂ. ਦਾ ਸੁਪਰ ਲਹੂ ਚੂਸ ਹੈ। ਚਲੋ ਛੋਹ ਨਾ ਸਹੀ, ਤਾਂ ਕੀ; ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਫਲੋਰੈਂਸ ਨਾਈਟਿੰਗੇਲ ਵਾਲੇ ਰਵੱਈਏ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ? ਮੁੜ ਸੋਚੋ। ਇਕ ਪਲ ਲਈ ਕਮਰੇ ਦੀਆਂ ਖਤਰਨਾਕ ਕੀਮਤਾਂ, ਆਈ.ਸੀ.ਯੂ. ਬੈੱਡ, ਸਰਜੀਕਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਇਕ ਕੱਪ ਕੌਫੀ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਭ ਜ਼ਾਹਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੁਸੀਬਤ ਸਹੇੜ ਰਹੇ ਹੋ। ਜੋ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ, ਉਹ ਹਨ ਕੈਦੀ ਬਣੇ ਮਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਬਟੋਰਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ੱਕੀ ਰਣਨੀਤੀਆਂ – ਬੇਲੋੜੇ ‘ਮਸ਼ਵਰੇ’, ਬੇਅੰਤ ‘ਜਾਂਚ’, ਡਾਇਟੀਸ਼ੀਅਨ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਅੱਧੇ ਕੁ ਮਿੰਟ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕਮਰੇ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਖਾਣੇ ਵਿਚ ਪਾਲਕ, ਦਾਲ ਤੇ ਰੋਟੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਕ ਗੇੜੇ ਦੇ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਵਸੂਲ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਸਖਤ ਚੌਖਟੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ।
ਮੇਰੀ ਜੀਵਨ ਸਾਥਣ ਨੀਰਜਾ ਹੇਲੀ ਦੇ ਧੂਮਕੇਤੂ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਂਗ ਬਾਕਾਇਦਗੀ ਨਾਲ ਹਰ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਹੱਡੀ ਤੁੜਵਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੇ ਫਿਰ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਲੈ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਘੰਟਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹ ਹਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਜਾਣੂ ਹੈ। ਪਲਸਤਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡੇਢ ਘੰਟਾ ਹੋਰ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਬਾਂਹ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਢਾਈ ਘੰਟੇ ਲੱਗਣਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵਾਂ ਅਰਥ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਖੋਜ ਦੇ ਇਸ ਸਫਰ ਵਿਚ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਸੀ।
ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ 2010 ‘ਚ ਨੀਰਜਾ ਨੇ ਬਾਂਹ ਤੁੜਵਾ ਲਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸ਼ਿਮਲਾ ਵਿਚ ਸੀ, ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰੀਆ ਸ਼ਾਰਾਪੋਵਾ ਵਾਲੇ ਪੋਜ ‘ਚ ਦੁਬਾਰਾ ਆਉਣ ਲਈ ਇਕ ਐਕਸ-ਰੇ, ਪਲਸਤਰ, ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਦੋ ਗੇੜੇ ਅਤੇ ਚਾਰ ਹਫਤੇ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸੱਤ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ, ਸੱਤ ਐਕਸ-ਰੇ, ਲੱਗਭੱਗ ਵੀਹ ਟੈਸਟ, ਚਾਰ ਪਲਸਤਰ, ਪੰਦਰਾਂ ਫਿਜੀਓ ਸੈਸ਼ਨ ਅਤੇ ਬਾਰਾਂ ਹਫਤਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ ਸੀ – ਤੇ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਹੱਥ ਉਠਾ ਕੇ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਵਾਂਗ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਲਾਮੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ।
ਸਮੱਸਿਆ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ, ਇਹ ਹੈ ਕਿ ‘ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਸਪਤਾਲ’ ਸ਼ਬਦ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸੀ ਹੈ। ਇਕ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਹਸਪਤਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਛਾਂਟੀ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਦੋਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਇਹ ਹਸਪਤਾਲ ਕਿਉਂ ਅਭੇਦ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਜਵਾਬਦੇਹ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਬਣ ਗਏ ਹਨ।
ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਲਈ ਘੰਟੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਛੁੱਟੀ ਲੈਣ ਲਈ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਵਕਤ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਸਪਤਾਲ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਦੇਣ ਲਈ ਓਨਾ ਹੀ ਝਿਜਕਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਬਾਪ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦਾ ‘ਕੰਨਿਆਦਾਨ’ ਕਰਨ ਤੋਂ ਝਿਜਕਦਾ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਲੈਣ ਲਈ ਚਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਊਂਟਰਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਈਨਾਂ ‘ਚ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਛੇ ਘੰਟੇ ਲੱਗ ਗਏ – ਇੰਨਾ ਕੁ ਵਕਤ ਏਮਸ, ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਸ੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਉੱਥੇ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ; ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਖਾਸ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਦਸ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ?
ਨੀਰਜਾ ਗੰਭੀਰ ਮਾਨਸਿਕ ਵਿਕਲਾਂਗ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਐਨ.ਜੀ.ਓ. ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਕਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਇਹ ਹਸਪਤਾਲ ਆਪਣੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਕਦੇ-ਕਦਾਈਂ ਹੀ ਕੁਝ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਖੇਚਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਲਓ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਇਕ ਵਾਰ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਇਕ ਹੋਰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਲਈ ਮਹਿੰਗੀ ਇਲਾਜ ਵਿਧੀ ਦੱਸੀ ਜੋ ਇਕ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਉਂ ਲੋੜ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਹੰਕਾਰ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣ ਲਈ ਐਮ.ਬੀ.ਬੀ.ਐਸ. ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ, ਤੇ ਉਸ ਕੋਲ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ 800 ਰੁਪਏ ਉਸ ਦਾ ਵਕਤ ਲੈਣ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਲਦੀ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ, ਉਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੱਠ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਉਂਜ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਉਂਦਾ: ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵਾਂਗ ਚੰਗੇ ਹਨ। ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਹੁਣ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਐਮ.ਬੀ.ਏ., ਸੀ.ਏ. ਡਿਗਰੀਧਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮੁਕੰਮਲ ਬਿੱਲ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਈ.ਸੀ.ਜੀ. ਚਾਰਟ ਉੱਪਰਲੀ ਵਿੰਗੀ-ਟੇਢੀ ਲਕੀਰ ਜਿੰਨਾ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਹ ਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਦੇਣ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜੇ ਟੈਸਟਾਂ, ਦਵਾਈਆਂ, ਜਾਂਚਾਂ, ਹੋਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲ ਮਸ਼ਵਰੇ ਲਈ ਭੇਜਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ – ਇਸ ਸਭ ਕਾਸੇ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਦਾ ਖਰਚ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਮਰੀਜ਼ ਕੋਲ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਬੇੜੇ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈ (ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਉਸ ਭਰੋਸੇ ‘ਤੇ ਪੂਰੇ ਉੱਤਰੇ ਹਨ ਜੋ ਸੰਸਦ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ)।
ਮੈਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਗਲੀ ਨਸਲ ਦੇ ਰਾਖਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਦਾ ਮੁੱਢ ਜੀ.ਪੀ. (ਜਨਰਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ), ਫੈਮਿਲੀ ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਇਕੱਲੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਲੋਪ ਹੋਣ ਨਾਲ ਬੱਝਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਚੰਗਾ ਜੀ.ਪੀ. ਜਾਂ ਕਲੀਨਿਕ ਲੱਭਣਾ ਲੱਗਭੱਗ ਅਸੰਭਵ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕੋਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਸ ਨਾਗ-ਕੁੰਡਲੀ ਵਿਚ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਖਹਿੜਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਛੁੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਚੋੜ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਪਿਛਲੇ ਵੀਹ ਸਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਨ ਜੋ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਜਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਮੁਲਕ ਵਿਚ 6 ਲੱਖ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ 20 ਲੱਖ ਨਰਸਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ; ਸੰਸਾਰ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾ ਦੇ 1000 ਆਬਾਦੀ ਪਿੱਛੇ 1 ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਨਿਯਮ ਦੇ ਉਲਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਤੀ ਹਜ਼ਾਰ ਆਬਾਦੀ ਪਿੱਛੇ ਸਿਰਫ 0.5 ਡਾਕਟਰ ਹਨ। ਯੂ.ਪੀ. ਸਿਰਫ 0.4 ਉੱਪਰ ਮਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। 60000 ਭਾਰਤੀ ਡਾਕਟਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ: ਇਸ ਨੇ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਹੱਥ ਖਿੱਚ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ (ਤੇ ਜੁਰਮ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ, ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ) ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਜਟ ‘ਚ ਇਸ ਲਈ 2021-22 ਦੇ ਵਿਤੀ ਸਾਲ ਲਈ 6400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਹਨ ਜੋ ਸਾਰੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੰਜ ਏਮਸ ਜਾਂ 35 ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਸਥਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਜਾਂ ਜੇਕਰ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਖਿਆ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਇਹ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਪੂੰਜੀ-ਨਿਵੇਸ਼ ਹੈ ਪਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਲਈ ਭਵਿੱਖ 2024 ‘ਚ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਇਸ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤਰ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਮਿਲਦੀ-ਜੁਲਦੀ ਚੀਜ਼, ਸੀ.ਜੀ.ਐਚ.ਐੱਸ. (ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈਲਥ ਸਕੀਮ), ਬਾਰੇ ਲਿਖਾਂਗਾ ਜੋ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਲਈ ਕਮਾਈ ਦਾ ਸਦੀਵੀ ਸਰੋਤ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਲਪਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੋ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀਆਂ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?