ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਲਈ ਕਵਾਇਦ ਆਰੰਭ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਂਜ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਕਿਸੇ ਬਿਖੜੇ ਪੈਂਡੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਵਕਤ ਬਹੁ-ਪਰਤੀ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਾਹਿਰ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਲੀਹ ਨਹੀਂ ਪਾੜ ਸਕਿਆ, ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਵਿਕਰਾਲ ਰੂਪ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਰਹਿੰਦੀ-ਖੂੰਹਦੀ ਕਸਰ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਲੱਗੇ ਤਕੜੇ ਝਟਕੇ ਨੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਾਰੇ ਗਾਹੇ-ਬਗਾਹੇ ਚਰਚਾ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੱਥ ਗਵਾਹ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਖਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜਾਲ ਵਿਛ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਚੰਗੀਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੱਕ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਬਹੁਤ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਦਾਰੇ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਮੁਨਾਫੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬੜਾ ਕਰੂਪ ਚਿਹਰਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਕਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮੱਚੀ ਪਈ ਸੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰ ਲਏ ਸਨ। ਇਹ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲ੍ਹਵਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੱਕ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦੇਣੀ ਪਈ ਸੀ। ਇਹੀ ਹਾਲ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਥਾਂ ਫੀਸ ਵਸੂਲੀ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਮੁੱਦਿਆਂ ਜੋ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਅਤੇ ਗਹਿਰੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੀਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਲੱਖਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਨਿੱਕਲਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖਾਤਰ ਧੱਕੇ ਖਾਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਇੰਨਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੁਣ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਦੋ ਪੱਧਰਾਂ ‘ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਘਾਟਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ: ਇਕ ਬੌਧਿਕ ਹੂੰਝਾ, ਭਾਵ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹਰ ਸਾਲ ਡੇਢ ਦੇ ਕਰੀਬ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ; ਦੂਜਾ ਹੈ ਪੂੰਜੀ ਹੂੰਝਾ, ਭਾਵ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੈਸਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਫੀਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵੇਚ-ਵੱਟ ਕੇ ਪੈਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣਾ ਸਕਣ। ਇਹ ਪੂੰਜੀ ਨਿਕਾਸ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਉਤੇ ਡੂੰਘਾ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜੇ ਤਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਮਾਈ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਆ ਰਿਹਾ ਪੈਸਾ ਸੂਬੇ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਪਾਸਾ ਉਲਟ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਦਾ ਆਰਥਕ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਹਿਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਅਰਥਚਾਰੇ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਸ਼ੇ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਆਰਥਕ ਸੰਕਟ ਵਰਗੇ ਮਸਲੇ ਮੂੰਹ ਅੱਡੀ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਉਂਜ ਵੀ ਇਸ ਵਕਤ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦਾ ਅੱਛਾ-ਖਾਸਾ ਪੈਸਾ ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿਆਜ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੂਬਾ ਪਛੜਦਾ-ਪਛੜਦਾ ਆਖਰ ਬਹੁਤ ਪਛੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਪਰੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਨਾ-ਖੁਸ਼ਗਵਾਰ ਹੈ। ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਵੀ ਬਦਤਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਉਂ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਆਰਥਕ ਪਟੜੀ ‘ਤੇ ਚਾੜ੍ਹਨਾ ਹੋਵੇਗਾ; ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਗਹਿਰਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਕਮਾਈ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਕਦੀ ਸੰਜੀਦਾ ਪੁਣਛਾਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਕੋਈ ਠੋਸ ਨੀਤੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ। ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਅਨੇਕਾਂ ਸੰਕਟ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਕਟਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ ਫਸਲੀ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਸਿਫਾਰਸ਼ ‘ਤੇ ਅਮਲ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਧੂੜ ਤੱਕ ਝਾੜੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਸਿਆਸਤ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਵਪਾਰਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੱਲ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸਗੋਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵਾਅਦੇ ਅਤੇ ਦਾਅਵੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਵੇ, ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰੇਗੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਨੇ ਹੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਅੰਦਰ ਅਜਿਹੀ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਜਾਗਦੀ, ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵਿਆਪੀ ਖੜੋਤ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਆਸ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਖੜੋਤ ਤੋੜੇਗੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਉਤੇ ਪੂਰਾ ਉਤਰੇਗੀ।