ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਅਤੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਵਿਰੁਧ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ?

ਪ੍ਰੋ. ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ
ਸਰੀ (ਕੈਨੇਡਾ)
ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਕਾਲ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਲਕਿ ਫਾਰਸੀ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਦਫਤਰੀ ਕੰਮ ਲਈ ਫਾਰਸੀ ਲਾਗੂ ਸੀ ਪਰ ਬੋਲਚਾਲ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਅਤੇ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅਰਬੀ, ਫਾਰਸੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਮਦਰਸੇ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਾਟਸਾਲ ਜਾਂ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪੱਛਮੀ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਜਦੋਂ 1849 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰਾਜ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਦਿਅਕ ਪਾਲਸੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਸਕੂਲੀ ਸਿਖਿਆ ਲਈ ਉਰਦੂ ਨੂੰ ਮਾਧਿਅਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। 1851-52 ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਪਰੋਟ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, “ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸੂਬੇ ਦੀ ਉਪ-ਬੋਲੀ ਬਣ ਕੇ ਗਵਾਰ ਭਾਸ਼ਾ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ ਜਦਕਿ ਉਰਦੂ ਅਮੀਰ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਚੜ੍ਹ ਰਹੀ ਹੈ।” ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਸਲੂਕ ਬੇਗਾਨਿਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਉਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਪੂਤਾਂ ਨੇ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਿਦਿਅਕ ਪਾਲਸੀ ਦਾ ਪੁਨਰ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ 1880 ਵਿਚ ਉਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਰ ਵਿਲੀਅਮ ਹੰਟਰ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਹੰਟਰ ਕਮਿਸ਼ਨ` ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
1882 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਹੰਟਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਹੌਰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨੌਂ ਮਹੀਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਬੈਠਕਾਂ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਦਿਅਕ ਢਾਂਚੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਤੇ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਸਨ, ਪੱਛਮੀ ਵਿਦਿਆ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਕਾਲਜ ਕਾਇਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਅਤੇ 1882 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਈ। ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੁਖੀ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰ ਅਤੇ ਹਰ ਫਿਰਕੇ ਦੇ ਮੁਹਤਬਰ ਸ਼ਖਸ ਸੱਦੇ ਗਏ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਇਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਭੁਗਤਣਗੇ ਪਰ ਹੋਇਆ ਇਸ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਉਰਦੂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਉਰਦੂ ਵਿਚ ਹੋਈ ਸੀ ਜੋ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਸਨ।
ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉਠ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਆਮਦ ਦੀ ਦੇਰ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਵਿਚ ਉਲਝ ਗਿਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕੂਟਨੀਤੀ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਮਾਰੂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਲਿਪੀ ਉਪਰ ਪੈਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਸੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਾਹਮਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬੀ ਬਣ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀ ਹੋਏ ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਲੋਂ ਹੋਇਆ। ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਲਈ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਪੰਜਾਹ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਉਰਦੂ ਦੀ ਬਜਾਇ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮੋਹਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਿੱਲੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਰੋਹਤਕ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਨ। ਦਿੱਲੀ ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।
ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਭੁਗਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਸੀ। ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਹਨ: “ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬੋਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਪ-ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਤਾਂ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੀ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ।” ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਨਕਾਰਿਆ ਬਲਕਿ ਇਸ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੰਡਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਸੀ, “ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਸਾਹਿਤ ਨਹੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸਾਹਿਤ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕੇਵਲ ਕੁਝ ਹਿੰਦੀ ਪੁਸਤਕਾਂ ਹੀ ਹਨ ਜੋ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਵਿਚ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਵਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਂਦ ਅਤੇ ਹਸਤੀ। ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤਾਂ ਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।”
ਉਰਦੂ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਸਿਖਿਆ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਉਰਦੂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। 1861 ਦੀ ਜਨ-ਗਣਨਾ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮੁਸਲਿਮ ਆਬਾਦੀ 56 ਫੀਸਦੀ, ਹਿੰਦੂ 38 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 6 ਫੀਸਦੀ ਸਨ। ਮੁਸਲਿਮ ਆਬਾਦੀ ਵਧੇਰੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਰਦੂ ਦਾ ਪੱਖ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੀ। ਅੰਜੂਮਨ-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖਿਆਂ ਦੀ ਜਮਾਤ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਮੈਂਬਰ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਾਲਜ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸਨ। ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸਵਾਲ ਉਪਰ ਇਹ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਨਿਬੜੇ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਭੁਗਤੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਪ੍ਰੋ. ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ, ਸਈਦ ਹੁਸੈਨ ਤੇ ਸਈਦ ਅਮੀਰ ਸ਼ਾਹ ਉਰਦੂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਭੁਗਤੇ ਅਤੇ ਅਮਰ ਨਾਥ ਤੇ ਈਸ਼ਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਨੇ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਿਆ। ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਫਿਰਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਉਰਦੂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ 3906 ਦਸਤਖਤ ਕਰਵਾ ਕੇ ਅਰਜ਼ੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਲੋਕ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਬ੍ਰਹਮੋ-ਸਮਾਜ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਸਨ ਜੋ ਬੰਗਾਲੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਉਤੇ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਦੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਸੀ, “ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੇ ਸੁਹਿਰਦ ਖਿਆਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਨਾ ਲੋਚਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਰਦੂ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਹੀ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।”
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ `ਤੇ ਓਰੀਐਂਟਲ ਕਾਲਜ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਮੌਲਵੀ ਫਜ਼ਲ-ਉਲ-ਹਸਨ ਅਤੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਕੰਵਰ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸੱਜਣ ਉਰਦੂ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ।
ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ: ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਕੇਵਲ 6 ਫਸਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਪਹਿਲੀ ਅਗਸਤ 1882 ਨੂੰ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਲਾਹੌਰ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਸੀ, “ਪੰਜਾਬੀ, ਉਰਦੂ ਤੇ ਹਿੰਦੀ, ਦੋਹਾਂ ਤੋਂ ਨਿਵੇਕਲੀ ਅਤੇ ਸੌਖੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਦੇਵਨਾਗਰੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਰਲ ਹੈ ਅਤੇ ਲਿਖਣ ਵਿਚ ਆਸਾਨ ਹੈ।”
ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਭੁਗਤਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਖੇਮ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਮਿਸਨ ਵਲੋਂ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤਕੜੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬੋਲੀ ਅਤੇ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੁਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਣਾ ਲਾਜਮੀ ਹੈ।” ਉਰਦੂ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਉਪਰ ਕਟਾਖਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਉਪਰ ਇਹ ਅਖਾਣ ਢੁਕਦਾ ਹੈ- ‘ਪੜ੍ਹੇ ਫਾਰਸੀ ਵੇਚੇ ਤੇਲ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਰਮੋਂ ਕੇ ਖੇਲ`। ਸਰਦਾਰ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਭਦੌੜੀਆ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਦੌੜ ਹਾਊਸ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ 1500 ਪੁਸਤਕਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਜੋ ਹਰ ਵਿਸ਼ੇ, ਰਾਮ ਵਿਦਿਆ ਤੋ਼ ਲੈ ਕੇ ਵਿਗਿਆਨ ਤੱਕ, ਬਾਰੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਮੁਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਸਰਲ ਅਤੇ ਸਸਤਾ ਤਰੀਕਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵੀ ਸਿੱਖੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੱਦਾ ਭੇਜਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਰਦੂ ਦੇ ਗੁਣ ਔਗਣਾਂ ਦੀ ਤਫਸੀਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਅੰਤ ਫੈਸਲਾ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਦਿੱਤਾ। ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਉਚੇਚਾ ਸੱਦਾ ਭੇਜ ਕੇ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿਚ ਇਕ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ‘ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਟਰੱਸਟ` ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ, ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੀ ਗਈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮੋ-ਸਮਾਜ ਦਾ ਕਾਰਕੁਨ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹਾਸਲ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਦੇਸ਼ਭਗਤ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਸੀ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਾਹਮਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਮੁਲਾਜਮ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਗੌਰਮਿੰਟ ਕਾਲਜ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਡਾਕਟਰ ਲਾਈਟਨਰ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਸੀ। ਉਹ ਓਰੀਐਂਟਲ ਸਕਾਲਰ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਧਾਕ ਸਾਰੇ ਯੂਰਪ ਵਿਚ ਮੰਨਵਾ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਰਾਵਾਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸੌਖਾ ਹੱਲ ਵੀ ਦੱਸਿਆ: “ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਪੰਡਿਤ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰਬੀ ਤੇ ਫਾਰਸੀ ਅਤੇ ਮੌਲਵੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਭਾਈ ਰੱਖਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।”
ਮਿਸ ਰੋਜ਼ ਲੁਧਿਆਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਸਕੂਲ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਰਾਏ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਸੀ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਤੋਂ ਉਸ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ: “ਮੁੱਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਬੌਧਿਕ ਤਰੱਕੀ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇ। ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਉਰਦੂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਹੈ।”
ਸਾਲ ਭਰ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੰਟਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਮਸਲਾ ਦੱਸਿਆ। ਉਰਦੂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਚਾਲੂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਖੂੰਜੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਾਂ।