ਬੰਗਲੂਰੂ: ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਚ ਹਿਜਾਬ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾ ਕੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਮਗਰੋਂ ਮੰਗਲੂਰੂ ਵਿਚ ਇਕ ਸਕੂਲ ਨੇ ਛੇ ਸਾਲਾ ਸਿੱਖ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਉਣ ਕਰਕੇ ਦਾਖਲਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਕ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੁੰਭਕਰਨੀ ਨੀਂਦ ਸੁੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੰਗਲੂਰੂ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਕੋਲੋਂ ਜਵਾਬ ਤਲਬੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਕਦੇ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ 80 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਅਤੇ ਹਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ।
ਹਵਾਰਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪੁੱਜੀ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਆਗੂ ਪ੍ਰੋ. ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਦੇ ਪਿਤਾ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬੰਗਲੂਰੂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਪ੍ਰੀ-ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦਫਤਰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਦਸਤਾਰ ਉਤਾਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਮਨ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਨਿਹੰਗ ਜਥੇਬੰਦੀ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਬਾਬਾ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਫੈਸਲਾ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਜਾਗੋ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੌਮੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਵੀ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਹਿਜਾਬ ਬਾਰੇ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮਾਂ ਮਗਰੋਂ ਇਥੋਂ ਦੇ ਇਕ ਕਾਲਜ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨੂੰ ਦਸਤਾਰ ਉਤਾਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਿਜਾਬ ਵਿਵਾਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੇਸ ‘ਚ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜਮਾਤਾਂ ਅੰਦਰ ਭਗਵਾਂ ਸ਼ਾਲਾਂ, ਸਕਾਰਫ, ਹਿਜਾਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਪਹਿਨਣ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ।
ਕਾਲਜ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ 16 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪ੍ਰੀ-ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਇਸ ਹਫਤੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ‘ਚ ਜਦੋਂ ਕਾਲਜ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੂੰ ਹਿਜਾਬ ‘ਚ ਦੇਖਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਸਮੇਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਪਹਿਨਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਾਲਜ ਨੇ ਸਿੱਖ ਲੜਕੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਦੇ ਪਾਲਣ ‘ਤੇ ਜੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਧਰ, ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਸਵਰਾਜ ਬੋਮਈ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਘਟਨਾ ਪ੍ਰਤੀ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੰਯੁਕਤ ਨੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਦਸਤਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜ ਕਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਸੋਧ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਜਥੇਦਾਰ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੱਲੋਂ ਨਿੰਦਾ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਸਥਿਤ ਇਕ ਕਾਲਜ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਥੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨੂੰ ਦਸਤਾਰ ਉਤਾਰ ਕੇ ਆਉਣ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਤੁਰਤ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਬਰਕਰਾਰੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।