ਲੁਧਿਆਣਾ: ਰੂਸ ਵੱਲੋਂ ਯੂਕਰੇਨ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਛਿੜੀ ਜੰਗ ਦਾ ਅਸਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਯੂਕਰੇਨ ਤੇ ਰੂਸ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਵਾਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ‘ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੰਗ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਆਰਡਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਯੁੱਧ ਅੱਗੇ ਵਧਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ‘ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਪਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਤੇ ਰੂਸ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021-22 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ (ਅਪਰੈਲ-ਦਸੰਬਰ 2021) ਵਿਚ 7,013,235.93 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਤੋਂ 1,747,197.74 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਪਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਫੈੱਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਹੈਂਡਟੂਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐੱਸਸੀ ਰਲਹਨ ਅਨੁਸਾਰ ਦੋ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ‘ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਨਅਤ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਬਰਾਮਦ ਦੇ ਆਰਡਰਾਂ ਵਿਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰੁਕਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਧਰ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਕਰਨ ਦਾ ਬਿੱਲ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2021-22 ‘ਚ ਸੌ ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ‘ਤੇ ਹੋਏ ਖਰਚੇ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਦੁੱਗਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਸੱਤ ਸਾਲ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ।
ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਯੋਜਨਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਸੈੱਲ (ਪੀ.ਪੀ.ਏ.ਸੀ.) ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2021-22 ਦੇ ਪਹਿਲੇ 10 ਮਹੀਨੇ (ਅਪਰੈਲ-ਜਨਵਰੀ) ‘ਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ‘ਤੇ 94.3 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਖਰਚੇ ਹਨ।
ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਮਗਰੋਂ ਇਕੱਲੇ ਜਨਵਰੀ ‘ਚ 11.6 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ‘ਤੇ ਖਰਚੇ ਗਏ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ‘ਚ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ 7.7 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਸੀ। ਫਰਵਰੀ ‘ਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 100 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਪਾਰ ਕਰ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦਾ ਤੇਲ ਦਰਾਮਦ ਬਿੱਲ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਦੁੱਗਣਾ ਹੋ ਕੇ 110 ਤੋਂ 115 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2021-22 ਦੇ ਪਹਿਲੇ 10 ਮਹੀਨੇ ਅਪਰੈਲ-ਜਨਵਰੀ ‘ਚ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ 3.36 ਕਰੋੜ ਟਨ ਜਾਂ 19.9 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਰਹੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 33.4 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ 5.11 ਕਰੋੜ ਟਨ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2020-21 ‘ਚ 19.65 ਕਰੋੜ ਟਨ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ‘ਤੇ 62.2 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਖਰਚੇ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਹੇਠਾਂ ਆਈਆਂ ਸਨ।
ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ‘ਚ ਭਾਰਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 17.59 ਕਰੋੜ ਟਨ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2019-20 ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਨੇ 22.7 ਕਰੋੜ ਟਨ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਕਰਕੇ 101.4 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਖਰਚੇ ਸਨ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਘਟਣ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਦੀ ਲੋੜ ਵਧੀ ਹੈ। 2019-20 ‘ਚ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ 3.05 ਕਰੋੜ ਟਨ ਸੀ ਜੋ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਘੱਟ ਕੇ 2.91 ਕਰੋੜ ਟਨ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 10 ਮਹੀਨੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਉਤਪਾਦਨ 2.38 ਕਰੋੜ ਟਨ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਕੱਚੇ ਦੀ 85 ਫੀਸਦ ਲੋੜ ਦਰਾਮਦ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਨੂੰ ਤੇਲ ਰਿਫਾਈਨਰੀਆਂ ‘ਚ ਵਾਹਨਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਤਪਾਦਾਂ ‘ਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਵਾਧੂ ਸੋਧ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕੁਝ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦ ਬਰਾਮਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦੀ ਉਤਪਾਦਨ ਇਥੇ ਘੱਟ ਹੈ ਜੋ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।