ਜੰਗ ਦੀ ਸਿਆਸਤ

ਪਿਛਲੀ ਸਦੀ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਟੁੱਟ ਕੇ ਬਿਖਰ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕਈ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਪੇਸ਼ੀਨਗੋਈ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿਚ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿਚ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ ਪਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਸੱਚ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ ਬਲਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀਆਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੇ ਸਾਮਵਾਦ/ਸਮਾਜਵਾਦ (ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ/ਸੋਸ਼ਲਿਜ਼ਮ) ਦੀ ਥਾਂ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨਵਾਂ ‘ਦੁਸ਼ਮਣ’ ਲੱਭ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜੰਗੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀਆਂ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਕਸਿਤ ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਅਸਲ ਵਿਚ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਹਥਿਆਰ ਸਨਅਤ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। 2016 ਤੋਂ 2020 ਦਰਮਿਆਨ ਚਹੁੰ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਲਕਾਂ ਜਿੰਨੇ ਹਥਿਆਰ ਵੇਚੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 37 ਫੀਸਦ ਹਿੱਸਾ ਇਕੱਲੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਰੂਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 20 ਫੀਸਦ ਹੈ। ਹਥਿਆਰ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਰੀਦਦਾਰ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅਖੌਤੀ ਵਿਕਸਿਤ ਮੁਲਕ ਹੋਰਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਵੇਚ ਕੇ ਆਪਣੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਹਥਿਆਰ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਰਗੇ ਸੰਕਟ ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਵਧਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਰੂਸ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਦੌੜ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਤੱਥ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜੰਗ ਦਾ ਸਾਰਾ ਭਾਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਹੁਕਮਰਾਨ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਸੌੜੇ ਹਿਤਾਂ ਖਾਤਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮਾਰੂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਾਫ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਯੂਕਰੇਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਦਬਦਬਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਰੂਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਜੰਗ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨਿੱਕਲਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਜੰਗ ਦਾ ਅਸਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਸਾਰ ਉਤੇ ਪੈਣਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 20000 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 18000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚੇ ਮੈਡੀਕਲ ਵਿਦਿਆ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਗਏ ਹਨ। ਤੱਥ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿਚ ਇਸ ਪੜ੍ਹਾਈ ਉਤੇ ਖਰਚਾ ਭਾਰਤ ਨਾਲੋਂ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਡਾਕਟਰ ਬਣਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਬੱਚੇ ਯੂਕਰੇਨ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਥੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਮਾਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਹਿਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਸਲਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਮਿਆਰ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਉਥੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੀ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹਰ ਸਾਲ ਯੂਕਰੇਨ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਗਏ ਤਕਰੀਬਨ 4000 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਹ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪਾਸ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਫਿਕਰ ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਜਾਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉਥੇ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਉਹ ਚੁੱਪ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਮਸਲਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅਗਾਂਹ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸੰਕਟ ਦੇ ਬੱਦਲ ਛਾਏ ਹਨ ਤਾਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਉੱਕਾ ਹੀ ਫੇਲ੍ਹ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿਚ ਫਸੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਉਥੋਂ ਸਹੀ-ਸਲਾਮਤ ਕੱਢਣ ਵਿਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਥੇ ਇਕ ਵਿਦਆਰਥੀ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਖਬਰ ਵੀ ਆ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਗੁਆਢੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਚਲੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਥੋਂ ਭਾਰਤ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਂਝ ਵੀ ਜਦੋਂ-ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਉਤੇ ਕੋਈ ਸੰਕਟ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਹਰ ਵਾਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਕਾਮ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ।
ਅਸਲ ਵਿਚ, ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮਸੇਵਕ ਸੰਘ (ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ.) ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਪਿਛਲੇ ਸੱਤ ਸਾਲ ਤੋਂ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਦਾ ਮੁੱਖ ਏਜੰਡਾ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਹੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਅੰਦਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਕਾਮਯਾਬ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰ ਥਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦਾ ਬੀੜਾ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਦਾ ਇਕੋ-ਇਕ ਏਜੰਡਾ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਾਲਾ ਏਜੰਡਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ‘ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੱਥ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹਰ ਫਰੰਟ ‘ਤੇ ਨਾਕਾਮ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਰਕੇ ਇਹ ਚੰਮ ਦੀਆਂ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।