ਕੰਵਲਜੀਤ ਕੌਰ ਢਿੱਲੋਂ
ਫੋਨ: +91-70870-91838
ਪੰਜਾਬ ਮੌਤ ਦੀ ਮੌਣ ਉਤੇ ਬੈਠਾ ਸਹਿਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਫਿਰ ਉਠ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਇਸ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਲਘੂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵਿਉਂਤਣ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਬਣਾਉਣ। ਮਾਫੀਆ ਰਾਜ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰਹਿਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਪਿਛੋਕੜ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕੰਵਲਜੀਤ ਕੌਰ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਵਿਸਥਾਰ ਸਹਿਤ ਚਰਚਾ ਆਪਣੇ ਇਸ ਲੇਖ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਹੈ।
1947 ਦੀ ਦੇਸ਼ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਨੇ 1948 ਵਿਚ ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾ ਖਰੜਾ ‘ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪਾਲਿਸੀ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ` ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 1952 ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸੰਸਦੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਧਾਂ ਕਰਕੇ 1956 ਵਿਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ। ਇਸ ਵਿਚ ਵੱਡੇ, ਦਰਮਿਆਨੇ ਤੇ ਲਘੂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਘਰੋਗੀ ਹੱਥ ਕਰਗਾ ਅਤੇ ਹਸਤ ਕਲਾ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਖਾਸ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿਚ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿਥਿਆ। ਸਰਕਾਰੀ, ਅਰਧ-ਸਰਕਾਰੀ, ਮਿਸ਼ਰਤ ਅਤੇ ਨਿਜੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿਚ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿਉਂਤੀ। ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੀਤੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਉਤੇ 1973, 1977 ਅਤੇ 1980 ਵਿਚ ਅੰਸ਼ਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਕੇ ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਿਆ।
1991 ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਨੀਤੀਗਤ ਤਰਜੀਹਾਂ ਬਦਲ ਕੇ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਦਖਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਇਸ ਨੇ ਦੇਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿਤੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 49-51% ਦੀ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵਧਦੀ 100% ਹੋ ਗਈ। 2021 ਤੱਕ ਆਉਂਦਿਆਂ ਕੇਵਲ ਦੋ ਅਦਾਰੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਰਹਿ ਗਏ: ਪਹਿਲਾ ਪਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ। ਰੇਲਵੇ ਵਿਚ ਵੀ 2021 ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਖੀਰੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰੀ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਲਈ ਕੁਝ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪਟੜੀਆਂ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮੋਗਾ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਬਣਾਏ ਵੱਡੇ ਗੁਦਾਮ (ਸਾਈਲੋਜ਼) ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ।
ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਮਾਰਗ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਲਈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭੂਗੋਲਿਕ ਧਰਾਤਲ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਲਕਾਤਾ, ਚੇਨਈ, ਤਿਰੂਵਨੰਤਪੁਰਮ ਅਤੇ ਮੁੰਬਈ ਵਿਚ ਹੈ। 1947 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਾਹੌਰ, ਬਟਾਲਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਯਮੁਨਾਨਗਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਲਾਇਲਪੁਰ, ਉਕਾੜਾ ਤੇ ਮੁਲਤਾਨ ਵਪਾਰ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਨ। ਇਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਪਾਹ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਸਤਾਂ ਲਈ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਮੰਡੀ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਲਾਹੌਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਬਟਾਲਾ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੂੰ ਰੇਲ ਮਾਰਗ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਲੀ ਰਸਤੇ ਮੁੰਬਈ ਅਤੇ ਕਰਾਚੀ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਬੰਬਈ ਵਿਚ ਕੱਪੜਾ ਸਨਅਤ ਵਿਕਸਤ ਹੋਈ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਬਰਾਮਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 1956 ਵਿਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਲਈ ਸ਼ੂਗਰਫੈੱਡ, ਮਾਰਕਫੈੱਡ, ਸਪਿਨਫੈੱਡ, ਮਿਲਕਫੈੱਡ ਆਦਿ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਦਰਮਿਆਨੇ, ਲਘੂ ਅਤੇ ਦਸਤਕਾਰੀ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਉਲੀਕੀ। 1956 ਦੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਵਿਚ ਹਿਮਾਚਲ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। 1959 ਵਿਚ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਨ ਨਾਲ 1960 ਵਿਚ ਫਿਰ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਗੁੜਗਾਓ ਤੇ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਵਿਚ ਦਰਮਿਆਨੀਆਂ ਅਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਸਨਅਤੀ ਇਕਾਈਆਂ ਲਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿਥਿਆ। ਇਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਦਾ ਦੌਰ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ 1947 ਵਿਚ ਮਾਰ ਪਈ। ਫਿਰ 1959 ਅਤੇ 1966 ਵਿਚ ਖੋਰਾ ਲੱਗਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਜਿੱਥੇ ਭੂਗੋਲਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਛੋਟਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਸੁੰਗੜਦਾ ਗਿਆ। ਸਰਹੱਦੀ ਪ੍ਰਾਂਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ 1965 ਅਤੇ 1971 ਦੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਪੱਖੋਂ ਸਥਿਰਤਾ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ। ਸੜਕ ਮਾਰਗ ਰਾਹੀਂ ਮੱਧ ਏਸ਼ੀਆ ਨਾਲ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਪਾਰ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦੀ ਕੂਟਨੀਤੀ ਦੇ ਰਹਿਮੋ-ਕਰਮ ਅਧੀਨ ਹੋ ਗਈਆਂ।
1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਤਾ ਪੁਰਖੀ ਵਪਾਰ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਉੱਦਮੀ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਕਿੱਤਿਆਂ ਵਿਚ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗ ਲਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਬਟਾਲਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਸੋਂ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਸੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਔਜ਼ਾਰਾਂ ਲਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ। ਰਵਾਇਤੀ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਦੌਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਨ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਬਟਾਲਾ ਲੋਹੇ ਦੀ ਸਨਅਤ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਗਵਾੜਾ ਵਿਖੇ ਜਗਤਜੀਤ ਕੱਪੜਾ ਮਿੱਲ, ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਚ ਕੈਮੀਕਲ ਫੈਕਟਰੀ, ਬਟਾਲਾ ਲੋਹੇ ਦੀ ਢਲਾਈ, ਪਟਿਆਲਾ ਆਇਰਨ ਸਟੋਰ, ਰਾਜਪੁਰਾ ਬਿਸਕੁਟ ਫੈਕਟਰੀ, ਕਪੂਰਥਲਾ ਤੇ ਫਗਵਾੜਾ ਦੀਆਂ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿਚ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਬਣਨ ਲੱਗਾ। ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਿਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਦਮੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਪੁਰਜੇ ਬਣਾਉਣ, ਛੋਟੇ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗ ਲਾਉਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਅਤੇ ਬਰਾਮਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਪ੍ਰਫੁਲਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਉਤੇ ਕੋਟਾ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ। 1960-70 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਕਿੱਤੇ ਵਜੋਂ ਅਪਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਸਿਆਸੀ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਇਆ। ਇਸ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਪੇਚ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਸਸਤੇ ਕਰਜ਼ੇ, ਸਬਸਿਡੀਆਂ, ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦਾ ਕੋਟਾ, ਲਾਇਸੈਂਸ ਆਦਿ ਸਭ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੇ ਹੀ ਦੇਣੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਵਪਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖੂਬ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਇਆ। 2000 ਤਕ ਪਹੁੰਚਦਿਆਂ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਵਿਰੋਧ ਮਨਫੀ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਵਾਲੇ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਅਤੇ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਹਿਤਾਂ ਦਾ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹਾਸਲ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਮਾਫੀਆ ਰਾਜ `ਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਇਦਾਦ ਸੈਂਕੜੇ ਕਰੋੜ ਹੈ।
ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿਚ ਸਹਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਘਟਦੀ ਗਈ, ਨਿੱਜੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦਾ ਦਖਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ। ਉਦਯੋਗਿਕ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਸਮਝ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। 1991 ਤੱਕ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ, ਅਰਧ-ਸਰਕਾਰੀ, ਸਹਿਕਾਰੀ, ਮਿਸ਼ਰਤ ਅਤੇ ਨਿਰੋਲ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਸਨ, ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਪੂਰੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ। ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਦਾ ਦੌਰ ਆਉਣ ਤਕ ਪੰਜਾਬ ਵੱਡਾ ਕਾਲਾ ਦੌਰ ਹੰਢਾਅ ਚੁਕਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਵੀਹਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਹਾਕੇ ਤਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਿਵਾਣ ਵੱਲ ਜਾਣ ਦੇ ਬੀਜ ਬੀਜੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਸਨ।
ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਉਸਾਰਨ, ਮਸ਼ੀਨਾਂ, ਮਸ਼ੀਨੀ ਪੁਰਜੇ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਉਜਰਤ, ਕੰਮ ਦੇ ਹਾਲਾਤ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਉਜਰਤ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਅੰਕਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੀ ਸਨਅਤੀ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਇਸ ਪੱਖ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ‘ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼` ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮੇਲੇ ਲਾਏ। 2003, 2009, 2013, 2017 ਅਤੇ 2019 ਵਿਚ ਦੇਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ/ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਾਇਆ ਕਲਪ ਕਰਕੇ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਤੇ ਵਪਾਰ ਵਿਕਾਸ ਨੀਤੀ-2013 ਅਤੇ 2017 ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਉਜਰਤਾਂ ਦਾ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਉਤੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੀ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਮੰਡੀ ਵਿਚੋਂ ਸਸਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੁਝ ਸਰਵਿਸ ਸੈਂਟਰ ਅਤੇ ਹੋਟਲਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਪਾਰਕ ਜ਼ੋਨ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਘੜੀ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਸਸਤੇ ਮੁੱਲ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹੜੱਪ ਕੇ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਲਘੂ ਉਦਯੋਗ ਉਸਾਰਨ ਲਈ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰਕ ਪਲਾਟ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ। ਉਦਯੋਗਿਕ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀਆਂ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤਲਾਸ਼ਣ ਦੀ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਵਿਉਂਤਬੱਧ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਤਿਅਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹੀ ਦੌਰ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਤਰਾਖੰਡ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਦਯੋਗ ਲਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੈਕਸ ਛੋਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕਈ ਉਦਯੋਗਿਕ ਘਰਾਣੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਮੇਟ ਕੇ ਹਿਮਾਚਲ, ਉਤਰਾਖੰਡ ਅਤੇ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (ਯੂ.ਪੀ.) ਚਲੇ ਗਏ।
ਬਟਾਲਾ, ਜਗਰਾਓਂ, ਬੁਢਲਾਡਾ, ਫਗਵਾੜਾ, ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਬਿਮਾਰ ਐਲਾਨ ਕੇ ਵੇਚ ਦਿਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚੋਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗਾੜ੍ਹੇ ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਲੱਗੀ ਸੀ।
ਨਵੇਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਿਚ ਤਾਂ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੀ ਸਗੋਂ ਸਮੁੱਚੀ ਕੰਮਕਾਜੀ ਜਮਾਤ ਵਿਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈ। ਇਕ ਸਰਵੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 2000 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ 15 ਕੁ ਲੱਖ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਨ ਜੋ 2021 ਤੱਕ 22-23 ਲੱਖ ਹੋ ਗਏ। ਮੁਲਕ ਦਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਲਗਭਗ 6% ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ 8% ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ। 2001 ਤੋਂ 2021 ਤੱਕ ਲਗਭਗ ਇਕ ਲੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਸੰਗਠਿਤ ਕਾਮਿਆਂ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਭਿਆਨਕ ਹੈ। 1991 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ ਉਪਰ ਸੀ, 2021 ਵਿਚ 16ਵੇਂ ਸਥਾਨ ਉਪਰ ਪੁੱਜ ਗਿਆ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਸਤਾਂ ਆਧਾਰਿਤ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਘੂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਤੋਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣੀਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਸੋਮੇ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਸਗੋਂ ਰਾਜਭਾਗ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦਾ ਨਵਾਂ ਧੰਦਾ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ। ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਗਠਜੋੜ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਇਹੀ ਦੌਰ ਹੈ ਜਦੋਂ 2001 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਜੋ ਪੈਸਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪਰਵਾਸ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ।
ਸਰਕਾਰੀ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਮਿਸ਼ਰਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਵੇਤਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਆਧਾਰਿਤ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਲੜਾਈ ਲੜ ਕੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਪਰ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਘੜਨ ਵਿਚ ਦਖਲ ਨਾਂਹ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਉਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨੀ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਅੱਜ ਵੀ ਘੱਟ ਵੇਤਨ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੈ। ਮਿੱਲ ਮਾਲਕ ਆਪਣੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦੇ ਹਨ। ਇਉਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਵਿਕਰਾਲ ਹੈ।
ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਵਿਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਤਾਂ ਕਈ ਸੌ ਗੁਣਾ ਵਧੀ ਪਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਲਾਏ ਲੌਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਹੱਥ ਧੋਣੇ ਪਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਪਿੱਤਰੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। 2020 ਵਿਚ ਕੋਵਿਡ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਛਿੱਕੇ ਉਤੇ ਟੰਗ ਕੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਘਿਨਾਉਣਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿੱਲ ਲੈ ਆਂਦਾ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਖਾਨੇਦਾਰ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੋਂ 8 ਥਾਂ 12 ਘੰਟੇ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਤਾ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ, ਦਲਿਤ, ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਕਦੇ ਜੱਟ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਾਤ ਆਧਾਰਿਤ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਦੇ ਉਜਰਤ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਹਾਸ਼ੀਏ ਉਤੇ ਧੱਕ ਦਿਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਰ ਜਾਤ ਅਤੇ ਧਰਮ ਦਾ ਕਾਰਖਾਨੇ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸ਼ਖਸ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਦੰਗਲ ਵਿਚ ਨੀਤੀਗਤ ਅਸਫ਼ਲਤਾਵਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤਖੋਰੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜੁਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਉਲਝਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਨਅਤੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਜੋਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਪਰ ਮਗਨਰੇਗਾ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਔਰਤਾਂ ‘ਆਸ਼ਾ` ਅਤੇ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਕਾਮਿਆਂ ਵਜੋਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਭਿਆਨਕ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ ਜਿਸ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਣੀ ਬਦਲਣ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਚੋਣ ਮੁੱਦਿਆਂ ਅਤੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿਚੋਂ ਮਨਫ਼ੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ 1991 ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 30 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਿਆਂ, ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕਿਹੜੀ ਨਿਕਟਵਰਤੀ ਅਤੇ ਦੂਰਗਾਮੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ?
ਪੰਜਾਬ ਮੌਤ ਦੀ ਮੌਣ ਉਤੇ ਬੈਠਾ ਸਹਿਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਫਿਰ ਉੱਠ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਇਸ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਲਘੂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵਿਉਂਤਣ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਬਣਾਉਣ। ਮਾਫੀਆ ਰਾਜ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰਹਿਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਲੋੜ ਹੈ।