ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਪਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਆਉਣੇ ਹਨ। ਫਿਲਹਾਲ ਨਤੀਜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕਿਆਸ-ਆਰਾਈਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਮੇਤ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਵੋਟਾਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਬਾਰੇ ਸਰਵੇਖਣ ਵੀ 7 ਮਾਰਚ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪੰਜ ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ ਤਹਿਤ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ ਦਾ ਕੰਮ 7 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਮੁੱਕਣਾ ਹੈ।
ਉਂਝ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਦੀਆਂ ਖੂਬ ਰੌਣਕਾਂ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਕਿਸੇ ਇਕ ਧਿਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਸਭ ਦੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਹਨ। ਉਂਝ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਐਤਕੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਵੱਕਾਰ ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਦਾਅ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਰ ਐਤਕੀਂ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 1997 ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜੀਆਂ ਹਨ। ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਵੱਲੋਂ ਮਾਲਵੇ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਨਾਲ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿੱਤਣਗੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਪੱਕ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪਰ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਹਨ ਕਿ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਾਲਵੇ ਅੰਦਰ ਡਾਢਾ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ ਦੇ ਐਨ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਆਏ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਸਮੀਕਰਨ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸੀਟਾਂ ਮਾਲਵੇ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚੇ ਬਣਾ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸਿੱਧੇ-ਅਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਹੁਤਾ ਨੁਕਸਾਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੀ ਦੱਸੀਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲੇ ਚੋਣ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣਕਾਰ ਸੰਭਾਵਨਾ ਪ੍ਰਗਟਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਇਕ ਧਿਰ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਬਹੁਮਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ। ਇਸ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਹੈ, ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਧੇਰੇ ਕਾਟਦਾਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਗੱਠਜੋੜਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਵਕਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੰਕਟਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨਿਘਾਰ ਵੱਲ ਤੋਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਸ ਵਕਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਪਰਦੇਸਾਂ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰੀ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਤਕਰੀਬਨ ਸਵਾ ਲੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਪਰਦੇਸ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਨੇ ਇਸ ਝੱਖੜ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੋਈ ਚਾਰਜੋਈ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਇਸ ਨੇ ਤਾਂ ਸਗੋਂ ਐਤਕੀਂ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰਨ ਖਾਤਰ ਪਰਦੇਸਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਾਂ ਬਿਨਾ ਵਿਆਜ ਕਰਜ਼ਾਂ ਦੇਣ ਵਰਗੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੂੰਜੀਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਮਸਲਾ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਲਗਾਏ ਨਹੀਂ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਆਇਤਾਂ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਉਧਰ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਡੇਢ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪਹਾੜੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਪੈਰ ਪਿਛਾਂਹ ਖਿੱਚਣ ਵਾਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਕਾਫੀ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਸ ਦੇ ਅਸਰ ਹੁਣ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਉਚ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਆਮ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿਤ ਤੋਂ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹੀ ਹਾਲ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਢਾਂਚਾ ਇੰਨੀਆਂ ਨਿਵਾਣਾਂ ਛੋਹ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਬੰਦਾ ਇਲਾਜ ਖੁਣੋਂ ਮਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਮਾਰ ਵੇਲੇ ਜੋ ਹਾਲ ਅਵਾਮ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਰੌਂਗਟੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਵਾਲਾ ਹੈ ਪਰ ਸਿਤਮਜ਼ਰੀਫੀ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਆਪੋ-ਆਪਣਾ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਕੋਈ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ। ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਵਸੋਂ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਧੰਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਸੰਕਟ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਕਟ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਸਿਫਤੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਆਸਾਰ ਬਣਦੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਫਿਕਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉਠ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਕਸ਼ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਘੜਨ ਲਈ ਯਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।