ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ

ਕਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸਹੋਤਾ
ਫੋਨ: 604-589-5919
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਚਲਾਇਆ ਅਤੇ ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ `ਤੇ ਵਿੱਢਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਪਏ। ਇਹ ਬੇਮਿਸਾਲ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਫੇਲ੍ਹ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹਥਿਆਰ ਸਨ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਚਲਾਏ, ਪਰ ਆਰਜ਼ੀ ਢਾਹ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਰਚਾ ਮੁੜ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਹੁੰਦਾ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤੁਰਿਆ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਕੋਝੀਆਂ ਕੋਸਿ਼ਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਖੇਡੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਸਫਲ ਨਾ ਹੋ ਸਕੀਆਂ। ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੰਗੇ ਧੜ ਲੜੇ ਤੇ ਜਿੱਤੇ। ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ `ਚ ਅਜਿਹੀ ਬੇਮਿਸਾਲ ਜਿੱਤ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਘੱਟ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ, ਛੋਟੀ ਤੇ ਮੱਧਵਰਗੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੰਘੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਾਹ ਰਗ ਬੰਦ ਹੁੰਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਿਸਣ ਲੱਗੀ: ਇਸੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੀ ਸਿਰ-ਧੜ ਦੀ ਬਾਜ਼ੀ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਰੂਪ `ਚ ਲਾਉਣ ਦੀ ਠਾਣ ਲਈ ਤੇ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ `ਚ ਨਿੱਤਰ ਆਏ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਸਨ ਜਾਂ ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਨ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਮੋਰਚਾ ਸਫਲ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਿਉਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਪਏ! ਇਹ ਨੁਕਤੇ ਵਿਚਾਰਨ ਯੋਗ ਹਨ। ਇਕ ਕਥਨ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ `ਤੇ ਕੋਈ ਹਮਲਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬਚਾ ਲਈ ਲੜੋ ਜਾਂ ਉੱਥੋਂ ਭੱਜ ਜਾਓ। ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ `ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਸਨ, ਇਹ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਜਿ਼ੰਦਗੀ ਮੌਤ ਦਾ ਸੁਆਲ ਸਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਭੱਜ ਨਹੀਂ ਸਨ ਸਕਦੇ, ਸਿਰਫ਼ ਇਕੋ ਰਾਹ ਬਚਿਆ ਸੀ ਲੜਨ ਦਾ, ਉਹ ਸਾਲ ਭਰ ਸਿ਼ੱਦਤ ਨਾਲ ਲੜੇ ਅਤੇ ਜਿੱਤੇ। ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਬਹੁਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰਨਾਂ `ਚੋਂ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਅਸਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਘਰ ਕਰਨ ਲੱਗੀ, ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਉਹ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ `ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ `ਤੇ ਅਤੇ ਮਗਰੋਂ ਅਮਲੀ ਤੌਰ `ਤੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਮੋਰਚੇ `ਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ `ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਮੋਰਚਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿ਼ਲਾਫ ਵਿਸ਼ਾਲ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਗਿਆ। ਅਜਿਹੇ ਵੱਡੇ ਹੁੰਗਾਰੇ ਦੀ ਆਸ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਦਰੋਹ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਨਿੱਬੜੇਗਾ। ਸ਼ੁਰੂ-ਸ਼ੁਰੂ `ਚ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਕਿਆਸਅਰਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦਾ।
ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਬੇਮਿਸਾਲ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ `ਤੇ ਇਹ ਦਬਾਅ ਬਣਨਾ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ `ਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ; ਕੋਈ ਅਚੰਭੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਤ ਦਾ ਤਾਜ਼ਾ-ਤਾਜ਼ਾ ਅਹਿਸਾਸ ਅਤੇ ਚਾਅ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ‘ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚਾ’ ਬਣਾ ਲਈ। ਓਧਰ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂੂਨੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ‘ਸੰਯੁਕਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਪਾਰਟੀ’ ਬਣਾ ਕੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ `ਚ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨਗੇ। ਮੋਰਚੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਖੀ ਦਾ ਸੁਆਲ ਸੀ ਤਦੇ ਉਹ ਸਿਰ-ਧੜ ਦੀ ਬਾਜ਼ੀ ਲਾਉਣ ਲਈ ਡਟੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਜਿੱਤੇ ਵੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪੰਜ ਸੂਬਿਆਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਜਿਸ ਸਿ਼ੱਦਤ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਖਿ਼ਲਾਫ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਮੁੜ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੀ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਜਪਾ ਖਿ਼ਲਾਫ ਖੋ੍ਹਲੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਸੀ। ਆਸਾਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਬਾਕੀ ਸਭ ਸੂਬਿਆਂ `ਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਦੀ ਖਾਣੀ ਪਈ, ਉਪਰੰਤ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਹੋਰ ਬੁਲੰਦ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸੁ਼ਰੂ `ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ `ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬੰਗਾਲ ਵਾਲੀ ਦੁਰਗਤੀ, ਸਾਹਮਣੇ ਜਿੰਨ ਬਣ ਕੇ ਡਰਾਉਂਦੀ ਦਿਸੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਰ ਦੇ ਭੈਅ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨੀ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣਾ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਗਈ, ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨਂੋ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਤੇ ਬਾਕੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨ ਲੈਣ ਤੇ ਕੁੱਝ ਬਾਰੇ ਗੌਰ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦੁਆ ਦਿੱਤਾ। ਇੰਜ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ `ਤੇ ਵਾਪਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਪਿਛੋਕੜ ਅਤੇ ਸਾਲ ਭਰ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵੱਲ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਵਿੰਗ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ `ਤੇ ਸਿਆਸਤ `ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ, ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਹੋਈ ਜਿੱਤ ਦੇ ਲੋਰ ਦੀ ਹੀ ਉਪਜ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇੱਕ ਖਾਸ ਮੁੱਦੇ ਲਈ, ਨਿਰੋਲ ਗੈਰ-ਸਿਆਸੀ ਰਹਿ ਕੇ ਮੋਰਚਾ ਜਿੱਤ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪੋ-ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਚਰਨਾ ਇਹ ਦੋ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਹਨ। ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਇਹ ਦੋ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇ ਹਨ; ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਰਲ਼-ਗੱਡ ਕਰ ਕੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਬਣ ਕੇ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚਰਨਾ ਪਹਾੜ ਜਿੱਡੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਪਾਰਟੀ (‘ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚਾ’ ਅਤੇ ‘ਸੰਯੁਕਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਪਾਰਟੀ’) ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਵੀ ਕਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਮੂੰਹ ਅੱਡੀ ਮੋਹਰੇ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ। ਅਫਸ਼ਰਸ਼ਾਹੀ ਇਤਨੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਜਲਈ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਕਰਾਉਣ ਅੱਗੇ ਹਰ ਹੱਥਕੰਡੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣੇਗੀ, ਦੂਸਰੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਮੌਕੇ ਦੀ ਭਾਲ `ਚ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਕਦੋਂ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋੜੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਔਕੜਾਂ ਆਏ ਸਮੇਂ ਉਲਝਾਈ ਰੱਖਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਕੁੱਝ ਕੁ ਸੀਟਾਂ ਤਾਂ ਜਿੱਤ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਯੋਗੀਆਂ ਨਹੀਂ।
ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰਾਜ਼ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮੋਰਚਾ ਗੈਰ ਸਿਆਸੀ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਫਟਕਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਲਾਇਆ। ਮੋਰਚਾ ਨਿਰੋਲ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਧੜੱਲੇਦਾਰ ਵੇਗ ਬਣਾਉਣ `ਚ ਸਫਲ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਰੋਹ ਅੱਗੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝੁਕਣਾ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਗੰਦੇ ਗਾਰੇ ਰੂਪੀ ਸਿਆਸੀ ਛੱਪੜ `ਚ ਛਾਲ਼ ਮਾਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿੱਬੜੀਆਂ ਬਦਨਾਮ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਰਗੇ ਆਪ ਵੀ ਬਣੋਗੇ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਦਰਜਨਾਂ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਨੇੜਤਾ ਰੱਖਦੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਮੋਰਚੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਹਿਰਦ ਅਤੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਸਨ। ਹੁਣ ਸਿਆਸੀ ਵਿੰਗ ਬਣ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ; ਬਲਕਿ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਮੁੱਦੇ ਉਭਾਰ ਕਿਸਾਨ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨਾਲ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ; ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲੰਬੀ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਦੂਰ-ਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਇੱਕਦਮ ਮੋਰਚਾ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਸਹੀ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਜਿਹੜਾ ਸਮੁੱਚੀ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਸਿ਼ਪ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਲਿਸਟ ਬਣਾਉਂਦੇ। ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਕਰਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਛੱਡਦੇ ਕਿ ਵੋਟਰ ਆਪ ਨਵੀਂ ਸੇਧ ਕੀਤੀ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣਾ ਨਿਰਪੱਖ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਚੇਤੰਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਹਨ ਤੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਹਰੇਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ/ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਤਹਿਤ ਇਹ ਵੋਟਰ ਆਪ ਆਜ਼ਾਦ ਤੌਰ `ਤੇ ਪੁੱਛਦੇ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਹਾਂ! ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਸਿ਼ਪ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਗੈਰ-ਸਿਆਸੀ ਰਹਿ ਕੇ ਵਿਚਰਦੀ ਤਾਂ ਕਿ ਸਭ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਭੈਅ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਜੇ ਗੈਰ ਸਿਆਸੀ ਰਹਿ ਕੇ ਕਿਸਾਨ/ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੇ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਰੁਸਤ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਹਿਰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਚੋਣ ਹਾਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਲਗਦੈ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਈ: ਸਗੋਂ ਬਾਕੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਗੰਦੇ ਛੱਪੜ `ਚ ਛਾਲ਼ ਮਾਰਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਮਸਲੇ ਜਿਵੇਂ:-ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਨੌਜੁਆਨੀ ਦਾ ਵਹੀਰਾਂ ਘੱਤ ਕੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰਵਾਸ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਨਸਿ਼ਆਂ ਦਾ ਬੋਲ-ਬਾਲਾ, ਲੱਚਰ ਗਾਣੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਆਦਿ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਚਿੱਠਾ ਬਣਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ `ਚ ਲਿਆਉਂਦੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਚੋਣ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਮੋਰਚੇ ਦੌਰਾਨ ਬਣੀ ਲੋਕ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸ਼ਕਤੀ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ। ਸਿਆਸਤ `ਚ ਛਾਲ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਲਗਦੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰੀ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨੂੰ ਹੀ ਮੂੰਹ ਮਾਰਿਆ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਹੀ ਇੱਟ ਚੁੱਕੀ `ਤੇ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਰਗੇ ਦਿਖਣ ਤੇ ਲੱਗਣ ਲਾ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਤਿਕੜਮਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਉਹ ਮਾਹਿਰ ਹਨ। ਹਰ ਆਏ ਦਿਨ ਡੱਡੂਆਂ ਦੀ ਪੰਸੇਰੀ ਵਾਂਗ ਛੜੱਪੇ ਮਾਰ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਦੂਜੀ, ਦੂਜੀ ਤੋਂ ਤੀਜੀ, ਚੌਥੀ, ਪੰਜਵੀਂ ਤੇ ਮੁੜ ਪਹਿਲੀ `ਚ ਛਾਲ਼ਾਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸੀਥਤੀ `ਚ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਲ਼ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਂ ਮੂਜਬ ਹੀ ਹਨ, ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ; ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਸਮਝ ਸਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਪਣੀ ‘ਮੈਂ ਨਾ ਮਾਨੂੰ’ ਵਾਲੀ ਬਿਰਤੀ `ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਸਕੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ/ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਦੇ ਮੂੰਹ `ਤੇ ਖਿੱਚ ਕੇ ਚਪੇੜ ਮਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦਰਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਤੇ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ ਲਈ ਲੜਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਜਿੱਤ ਦੀ ਪਹੁੰਚ `ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ: ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਕਰ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿੱਤ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਸੈਂਕੜੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ `ਚ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਵਾਰ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਤਦੇ ਸੰਭਵ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰਾਂ ਤੋਂ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੇਧ ਉੱਤੇ ਪੂਰਨ ਭਰੋਸਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਔਕੜਾਂ ਸਹਾਰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਪਿੱਠ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ। ਹੁਣ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਬਲਕਿ ਆਪੋ-ਧਾਪੀ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੋਣ ਦੀ ਵੱਧ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਣੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲੱਗਣ ਦੇ ਖਦਸ਼ੇ ਹਨ।