ਜਤਿੰਦਰ ਪਨੂੰ
ਸਾਡੇ ਵਿੰਹਦਿਆਂ-ਵਿੰਹਦਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਅਤੇ ਇਹ ਆਸ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੱਬ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਬਹੁਤਾ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿਸਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਅੱਜ ਵੀ ਕਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਇਹ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਤੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਰਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਸ ਵਿਚ ਏਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ।
ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਤਸਵੀਰ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਏਨੇ ਸ਼ਬਦਾ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰਾਜ ਏਨਾ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨਾ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਰੱਸੇ ਨਾ ਚੁੰਮਣੇ ਪੈਂਦੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ-ਬਾਰ ਜ਼ਬਤ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ। ਏਨੇ ਮਹਿੰਗੇ ਮੁੱਲ ਮਿਲੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਸੱਤਰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰਾਜ ਬਾਰੇ ਏਦਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਸੂਰ ਉਸ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਹੜੱਪਣ ਵਾਲੇ ਚੋਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੋਰਾਂ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਤ ਹਰ ਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦਾ ਰੋਸ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਇਸ ਲਈ ਉਪਜਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਇਜ਼ ਸਿ਼ਕਵਾ ਵੀ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਿਹਾ।
ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੰਤਰ ਦੇ ਹਾਕਮ ਚੁਣਨ ਲਈ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਹਰ ਪਾਸੇ ਚੋਰਾਂ ਦੇ ਗੈਂਗ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪੋ-ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦਾ ਹਾਕਮ ਚੁਣਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਘੂਰਦੇ ਫਿਰਨ ਤਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਸਿਰਫ ਨਾਂਅ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਹਾਕਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੱਠਮਾਰਾਂ ਦੇ ਗੈਂਗ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਸਬਜ਼ਬਾਗ ਵਿਖਾ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਲਈਆਂ ਹੁੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਲੇਖਾ ਮੰਗਣ ਨਾ ਆਣ ਵੜਦੇ ਹੋਣ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਧਿਰ ਵੀ ਏਦਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਲੱਠਮਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਸਕੇ, ਸਗੋਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਏਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਕਾਬਲਾ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਲੱਠਮਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਗੈਂਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੈਂਦੀ ਮਾਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ‘ਜਿਸ ਕੀ ਲਾਠੀ, ਉਸ ਕੀ ਭੈਂਸ’ ਦੇ ਮੁਹਾਵਰੇ ਵਾਂਗ ਜਿਸ ਦਾ ਲੱਠਮਾਰ ਗੈਂਗ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਪਾਸੇ ਧੱਕਦਾ ਤੇ ਰਾਜ-ਭਾਗ ਦੇ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਤਕ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਰਾਹ ਮੱਲਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਖਾਵੇ ਵਾਲਾ ਸ਼ੇਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਦਬਕਾ ਜਿਹਾ ਮਾਰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਚੋਣ ਵਿਚ ਕੁਝ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਚੋਣਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਫਿਰ ਆਮ ਕਰਕੇ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬਣਿਆ ਕੇਸ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਹੇਠ ਭਾਰਤੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਇੱਕ ਸੌ ਦੋ ਹਲਕੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਆਮ ਬੋਲੀ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਮਿਨੀ ਚੋਣਾਂ ਹਨ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਜਿਸ ਹੇਠਲ ਸਦਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਚੁਣਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਸੌ ਦੋ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ-ਹਾਰ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਸੈਮੀ-ਫਾਈਨਲ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਦੰਗਲ ਸਮਝ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਅਗੇਤਾ ਮੈਚ ਸਮਝ ਕੇ ਸਾਰਾ ਤਾਣ ਲਾਉਣ ਲਈ ਘਰ-ਘਰ ਤੁਰੀ ਫਿਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਝਾਕ ਨਾ ਰੱਖਣੀ ਪਵੇ, ਬਹੁਤਾ ਜ਼ੋਰ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਤਾਉਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਹ-ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਫਤ ਦਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਦੇ ਮਾਲ ਦੀ ਝਾਕ ਲਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਲੋਕ ਕਮਾ ਕੇ ਖਾਣ ਜੋਗੇ ਹੋ ਗਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਇਸ ਲਈ ਏਦਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਲੋਕ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਝਾਕ ਰੱਖਣੀ ਛੱਡ ਦੇਣ। ਕੋਲਕਾਤਾ ਵਿਚ ਈਸਾਈਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਇੱਕ ਸਤਿਕਾਰਤ ਭਗਤਣੀ ਨੇ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਈਸ਼ਵਰ ਬੜਾ ਦਿਆਲੂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਗਰੀਬ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਕੋਲ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਜੇ ਸਚਮੁੱਚ ਏਦਾਂ ਦਾ ਈਸ਼ਵਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁੰਨ ਦੇ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਗਰੀਬ ਵੀ ਰੱਖਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਈਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਭਾਵੇਂ ਦਿਆਲੂ ਮੰਨ ਲਈਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਗਰੀਬ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਲਈ ਦਿਆਲੂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਆਗੂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗਰੀਬ ਜਿਹੇ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਮੁਫਤ ਦਾ ਆਟਾ-ਦਾਲ ਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਲਾਰਾ ਲਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਲਈਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਇਹ ਵੀ ਉਸ ਰੱਬ ਵਰਗੇ ‘ਦਿਆਲੂ’ ਹੀ ਹਨ।
ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੇਵਕ ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆਗੂ ਵੀ ਉਸ ਈਸਾਈ ਭਗਤਣੀ ਦੇ ਰੱਬ ਵਰਗੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਵੋਟਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਮਾਰ ਦੇ ਮਾਰੇ ਹੋਏ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਝਾਕਦੇ ਰਹਿਣ। ਇਸ ਵਾਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਹੋ ਹੁੰਦਾ ਵੇਖਿਆ ਹੈ। ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਹੋੜ ਲਾ ਰੱਖੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਤੋਂ ਐਨਾ ਕੁਝ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਦਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਅਜੇ ਬਣਨੀ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਵੀ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਈਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਧਿਰ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿਚ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਜਿਆਂ ਵਾਂਗ ਵੰਡਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਮੌਜਾਂ ਲੁੱਟਣ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਖਜ਼ਾਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਗੂ ਦੇ ਬਾਪ ਦੀ ਕਿਰਤ-ਕਮਾਈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਥੀਂ ਕੱਤਿਆ ਹੋਇਆ ਸੂਤ ਵੇਚ ਕੇ ਨਹੀਂ ਭਰਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਨਾਲ ਭਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੂਨ-ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵਿਚੋਂ ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਰਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੂਹਰੇ ਛੋਟਾਂ ਉਲੱਦਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਲੀਡਰ ਹਾਤਮਤਾਈ ਦੀ ਔਲਾਦ ਬਣਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਭਾਲਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਹਾਸੋਹੀਣਾ ਤੇ ਕੋਝਾ ਪੱਖ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਨਿਚੋੜ ਕੇ ਪੈਸਾ ਆਇਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਚਾਰ ਮੁੱਠਾਂ ਵੰਡਣ ਨੂੰ ਇਹ ਲੋਕ ਟੂਣਾ ਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਂਗ ਸਮਝਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਮੁੜ ਲਾਰਿਆਂ ਦਾ ਲਾਲੀਪਾਪ ਮੰਗਣ ਜੋਗੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰੀ ਰੱਖਣ। ਇਹ ਕੰਮ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਚਲਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਤਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਾਇਕ ਕਰ ਸਕੇ ਕਿ ਲਾਰੇ ਵੰਡਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਉਹ ਸਪੀਡ ਬਰੇਕਰ ਬਣ ਸਕਣ।