ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਬਣੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ‘ਪਿੰਜਰੇ ਦਾ ਤੋਤਾ’

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਉਰੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਿੰਜਰੇ ਦਾ ਤੋਤਾ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਏਜੰਸੀ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲੈਣ ਦਾ ਦਮ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਦਾ ਪਤਾ ਇਸ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਉਰੋ ਨੇ ਆਮ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਵਾਹਾਂ ਤੇ ਮੁਦੱਈਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਸਿਆਸਦਾਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਗਵਾਹੀ ਤੋਂ ਫਿਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ‘ਬਖ਼ਸ਼’ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਿਉਰੋ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰਾਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਗਵਾਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਰਾਜਸੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਮੁੱਕਰੇ ਗਵਾਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ।
ਬਿਉਰੋ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚਲਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਮੁਨਕਰ ਹੋਏ 333 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਈæਪੀæਸੀæ ਦੀ ਧਾਰਾ 182 ਤੇ 340 ਸੀæਆਰæਪੀæਸੀæ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਬਿਉਰੋ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਮਦਨ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਦਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਵਾਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਧਾਰਾ 182 ਤੇ 340 ਸੀæਆਰæਪੀæਸੀæ ਦੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਪਟਵਾਰੀਆਂ, ਜੇਈਜ਼ ਜਾਂ ਹੋਰ ਛੋਟੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਗਵਾਹ ਸਨ। ਬਿਉਰੋ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗਵਾਹ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਆ ਕੇ ਗਵਾਹੀ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬਿਉਰੋ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਰੋਚਕ ਪੱਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਗਵਾਹੀਆਂ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਫੇਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਬੂਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਹੋਏ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਹੈ। ਮੁਹਾਲੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਇੱਜ਼ਤ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚਲੇ 59 ਵਿਚੋਂ 38 ਗਵਾਹ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਗਏ ਸਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਸ ਦੇ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ੀ ਅਫਸਰ ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਨਿਗਰਾਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਉਪਲ ਵਿਰੁੱਧ ਤਾਂ ਝੂਠੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਕੇਸ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਪਰ ਬਿਉਰੋ ਨੇ 38 ਗਵਾਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਵੀ ਗਵਾਹ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਉਰੋ ਦੀ ਆਈæਜੀæ ਵੀæ ਨੀਰਜਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਲਈ ਬਿਉਰੋ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀ ਬਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਮਦਨ ਦੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਤਬਦੀਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਸੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਗਵਾਹ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮੁੱਕਰੇ ਤੇ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ, ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਲੰਗਾਹ ਤੇ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਹਾ ਆਦਿ ਵਿਰੁੱਧ ਅਜੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ।
ਬਿਉਰੋ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਮੁਤਾਬਕ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਵਾਹ ਮਾਝੇ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਗਵਾਹੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਰੇਂਜ ਵਿਚ ਦਰਜ ਹੋਏ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ 87 ਗਵਾਹ ਮੁੱਕਰ ਗਏ ਜਾਂ ਮੁੱਦਈ ਹੀ ਬਿਆਨ ਬਦਲ ਗਏ। ਜਲੰਧਰ ਰੇਂਜ ਵਿਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 39, ਲੁਧਿਆਣਾ ਰੇਂਜ ਵਿਚ 59, ਪਟਿਆਲਾ ਰੇਂਜ ਵਿਚ 55, ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਰੇਂਜ ਵਿਚ 74 ਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਰੇਂਜ ਵਿਚ 19 ਮਾਮਲੇ ਧਾਰਾ 182 ਤੇ 340 ਸੀæਆਰæਪੀæਸੀæ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ।