ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪਸਾਰੇ ਵਿਚ ‘ਸਿੱਖ’ ਉਜਾੜੇ ਦਾ ਸਵਾਲ

ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ
ਫੋਨ: 91-94634-74342
ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਦੇ ਮੁਜੱਸਮੇ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵਲੋਂ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਆਬਾਦਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਗਾੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੁਕਮਰਾਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਦੀ ਬਦਖੋਹੀ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੌੜੇ ਸਿਆਸੀ ਮੁਫ਼ਾਦਾਂ ਲਈ ਵਰਤਣ ਦੀ ਘਿਣਾਉਣੀ ਚਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਮੁਲਕ ਵਿਚ 1995 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2012 ਤੱਕ 2 ਲੱਖ 70,940 ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣ, ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ‘ਸਿੱਖ’ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਬਾਰੇ ਫ਼ਿਕਰਮੰਦੀ ਦੇ ਖੇਖਣ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਕੌਣ ਯਕੀਨ ਕਰੇਗਾ? ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਮੋਦੀ ਦੀ ਮਾਰਫ਼ਤ ਭਾਜਪਾ ਉੱਪਰ ਸਿਆਸੀ ਚਾਂਦਮਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤ ਸਰਕਾਰ, ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ; ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਹੋਵੇ! ਹਰ ਵਕਤ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵਿਵਾਦ ‘ਚ ਘਿਰਿਆ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਮੋਦੀ ਉਲਟਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸਿਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਨੇ ਬੰਬੇ ਟੈਂਨੈਂਸੀ ਐਂਡ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਲੈਂਡਜ਼ ਐਕਟ 1948 ਤਹਿਤ 1973 ‘ਚ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਜੋ ਬਾਹਰਲੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਖ਼ਰੀਦਣ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਂਦਾ  ਅਤੇ ਉਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਛੁਡਵਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪੱਗ ਵੱਟ ਭਾਈਵਾਲ ਬਾਦਲ ਦਲ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬੱਧੀ ਚੁੱਪ ਵੱਟ ਰੱਖਣ ‘ਚ ਹੀ ਭਲਾਈ ਸਮਝੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੂਲ ਫੜ ਲਈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਨੂੰ ‘ਸਿੱਖ’ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦਾ “ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਣਾ” ਪਿਆ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਅਨਿਆਂ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿਣ ਦਾ ਨਾਟਕ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਉਜਾੜੇ ਅਤੇ ਹੱਕ ਮੰਗ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਹੱਥੋਂ ਸੜਕਾਂ ਉੱਪਰ ਗੁੱਤਾਂ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਬਾਦਲ ਹਕੂਮਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਖ਼ੈਰਖਵਾਹ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਿੱਖੀ, ਪੱਗਾਂ ਤੇ ਚੁੰਨੀਆਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਹਕੂਮਤ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਆਮ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਆਵਾਮ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ‘ਤੇ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਥੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਹੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਦੇ 88 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਕਰਜ਼ਾਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਹੋਰ ਕਾਂਗਰਸ, ਭਾਜਪਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿਚ। ਇਸ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਨਾਲ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ, ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਅਤੇ ਭੋਂਇ ਮਾਫ਼ੀਆ (ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਸਮੇਤ) ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਤਾਕਤ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਹਥਿਆਉਣ ਦੀ ਸਿਲਸਿਲੇਵਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸਾਨੀ ਅਤੇ ਆਬਾਦਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜਾਨ-ਹੂਲਵੀਂ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ; ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਤਖ਼ਤੂਪੁਰਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿਥੀਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੱਕ ਅਲੀਸ਼ੇਰ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਵੀ ਦੇਣੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸਨ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਚਿੰਬੜੀ ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਜੋਕ ਨੂੰ ਲਾਹੁਣ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਕ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਬਹਾਨੇ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤ-ਪਨਾਹੀ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਉਮਰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵਾਹ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ; ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜਮਾਤੀ ਹਿੱਤ ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾਲ ਡੂੰਘੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਉਪਰੋਕਤ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ 1000 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਰੋਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ 1,000 ਕਿਸਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ 10,000 ਆਬਾਦਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹਨ ਜੋ 1965 ਦੀ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿ ਜੰਗ ਪਿੱਛੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਬਹਾਦਰੀ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਦੇ ਸੱਦੇ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਇਥੇ ਆ ਕੇ ਵਸੇ ਸਨ; ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖ਼ੂਨ-ਪਸੀਨਾ ਡੋਲ੍ਹ ਕੇ ਇਹ ਬੰਜਰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਆਬਾਦ ਕੀਤੀਆਂ; ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠਲੀ 20,000 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਸਿੱਖ’ ਆਬਾਦਕਾਰਾਂ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਆਬਾਦਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਬਾਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਹੇ ਜਾਣ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੀ ਕੜੀ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਥਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਉਜਾੜਨ ਦਾ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਾਕੀ ਭਰਿਆ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖੋਖਲਾ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰਕਹੀਣ ਹੈ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਭਾਰੀ ਫਿਟਕਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਕੇਸ ਹਾਰ ਜਾਣ ਪਿੱਛੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ‘ਚ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ।
ਇਹ ਮਸਲਾ ਸਿੱਖ ਕਿਸਾਨੀ ਬਨਾਮ ਹਿੰਦੂ ਫ਼ਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਮ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਕਟਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇਗੀ; ਪਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤੇ ਦੇਸੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦਾ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਉੱਪਰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਪਰ ਮੁਨਾਫ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰਬਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਅਪਣਾਏ ਅਖੌਤੀ ‘ਵਿਕਾਸ’ ਮਾਡਲ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਹਮਲੇ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ, ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੱਬੇ-ਕੁਚਲੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਜੰਗਲ ਅਤੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ, ਮਛੇਰਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਦਾ ਰਵਾਇਤੀ ਸਾਧਨ- ਦਰਿਆਈ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਕੰਢੇ ਆਦਿ- ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਖੋਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੋਦੀ ਮਾਰਕਾ ‘ਵਿਕਾਸ’ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਵਲੋਂ ਨਮੂਨੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖ਼ੂਬੀ ਹੈ- ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਖੋਹ ਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ, ਪੂੰਜੀ-ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਨਮੂਨੇ ਦਾ ਸਾਜ਼ਗਰ ਮਾਹੌਲ ਦੇਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦਾ ਥੋਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਦਮਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲਾਬੀ ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੋਦੀ ਦੀ ਵੱਧ ਨੰਗੀ-ਚਿੱਟੀ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਦੂਜੇ ਗੇੜ ਦੇ ਬੇਰਹਿਮ ਰੱਥ ਅੱਗੇ ਜੁਪਣ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਵਜੋਂ ਉਭਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਨਵਰੀ 2012 ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ‘ਵਾਈਬਰੈਂਟ ਗੁਜਰਾਤ ਸਿਖ਼ਰ ਸੰਮੇਲਨ’ ਵਿਖੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਦੋ ਸਿਖ਼ਰਲੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਰਤਨ ਟਾਟਾ ਅਤੇ ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਗੁਜਰਾਤ ਮਾਡਲ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਤਾਂ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਕਰਦੇ ਵੇਖੇ ਗਏ। ਇਹੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਆਵਾਮ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੇਵਾ ਦੀ ਨੀਤੀ ਮੁਲਕ ਦੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਜਮਾਤ ਦੀ ਆਮ ਨੀਤੀ ਦੀ ਖ਼ਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੰਨਗੀ ਹੈ; ਖ਼ਾਸ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਉਸ ਵਲੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੂੰਜੀਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਧੂਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਧੇਰੇ ਰਿਆਇਤਾਂ, ਟੈਕਸ ਛੋਟਾਂ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਹੱਕ ਦਾ ਦਮਨ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ‘ਸੁਰੱਖਿਆ’ ਕਾਰਨ ਉਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦਾ ਮਨਮੋਹਨ-ਚਿਦੰਬਰਮ-ਮੌਂਟੇਕ ਜੁੰਡਲੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਖ਼ਾਸ ਚਹੇਤਾ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੂੰਜੀਨਿਵੇਸ਼ ਧੜਾਧੜ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਕ ਜ਼ੋਨ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਬਹੁ-ਮੰਤਵੀ ਟਰਮੀਨਲ, ਬੰਦਰਗਾਹ ਢਾਂਚਾ, ਸਟੋਰੇਜ ਗੋਦਾਮ, ਤੇਲ ਅਤੇ ਰਸਾਇਣਕ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪਲਾਂਟ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ, ਖ਼ਾਰੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਦੇ ਪਲਾਂਟ, ਪਾਵਰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਮੁਆਫ਼ਕ ਸੜਕਾਂ। ਦੂਜਾ, ਖਣਿਜ ਆਧਾਰਤ ਸਨਅਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਛ ਖੇਤਰ ਚੂਨਾ, ਬਾਕਸਾਈਟ, ਲਿਗਨਾਈਟ, ਕਾਓਲਿਨ, ਬੈਂਟੋਨਾਈਟ, ਜਿਪਸਮ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਨਅਤੀ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਖੇਤਰ ਹੈ। ਤੀਜਾ, ਅੰਜਾਰ-ਭਾਚਾਓ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ 2001 ਦੇ ਭੂਚਾਲ ਪਿੱਛੋਂ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੈਕਸ ਛੋਟਾਂ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਲਈ ਖ਼ੁਰਾਕੀ ਤੇਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ‘ਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਵਹੀਰਾਂ ਘੱਤ ਕੇ ਪੂੰਜੀਨਿਵੇਸ਼। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਅਦਾਨੀ-ਵਿਲਮਰ ਲਿਮਟਿਡ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਆਧਾਰਤ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਦਿਓਕੱਦ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਕਾਰਗਿੱਲ ਵਲੋਂ ਨਾਰੀਅਲ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਦਰਾਮਦੀ ਇਕਾਈਆਂ।
ਕੱਛ ਖੇਤਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ‘ਵਿਕਾਸ’ ਮਾਡਲ ਦੀ ਨਮੂਨੇ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਸੌ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪੱਟੀ ਸਮੁੰਦਰ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਕੱਛ ਵਿਚ ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸਿਰਫ਼ 20 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਮਾਲਕੀ ਨਿੱਜੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਾਂਝੀ ਹੈ। ‘ਗੌਚਰ’ ਜ਼ਮੀਨ (ਚਰਾਂਦਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ) ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਕੰਢੇ ਜੋ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਬੇਅਬਾਦ ਪਏ ਸਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ‘ਵਿਕਾਸ’ ਦੀ ਖ਼ਾਸ ਮਿਹਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਅਮੀਰ ਖਣਿਜਾਂ ਕਾਰਨ ਹਕੂਮਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖੋਹਣ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਸਲਨ ਉਥੇ ਚਾਲੀ ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਰਵਾਇਤੀ ਤਰਜ਼ੇ-ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਕੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਕ ਜ਼ੋਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਦਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਂਘੀ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਸੀਮੈਂਟ ਦਾ ਪਲਾਂਟ ਲਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡਾ ਰਕਬਾ ਕਬਜ਼ੇ ‘ਚ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਰਜਨਾਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸੰਨ 2000 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਕੱਛ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ 10-12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਲਏ ਗਏ, ਜਾਂ ਖੋਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮੱਛੀਆਂ ਫੜਨ ਵਾਲੇ ਮਛੇਰੇ, ਵਿਸ਼ਾਲ ਚਰਾਂਦਾਂ ਵਿਚ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਚਰਵਾਹੇ ਭਾਈਚਾਰੇ, ਆਬਾਦਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਜਮਹੂਰੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਰਾਹੀਂ ਉਜਾੜੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀਆਂ ਬਥੇਰੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ‘ਸਿੱਖ’ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਦਾ ਵਾਵੇਲਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਚਤੁਰਾਈ ਤੇ ਬੇਈਮਾਨੀ ਦੀ ਲੜੀ ਵਿਚ ਇਕ ਹੋਰ ਮਿਸਾਲ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ; ਕਿਉਂਕਿ ਖ਼ੁਦ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਅਜਿਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੇਕਿਰਕੀ ਨਾਲ ਕੁਚਲ ਕੇ ਆਲਮੀ ਤੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ‘ਚ ਵਧੇਰੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਦਲਾਲ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਚੜ੍ਹਨ ਦੀ ਦੌੜ ‘ਚ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪੈਰ ਮਿੱਧ ਕੇ ਅੱਗੇ ਲੰਘਣ ਲਈ ਪੂਰਾ ਤਾਣ ਲਗਾਉਂਦੀਆਂ ਆਮ ਹੀ ਦੇਖੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਵਾਮ ਦੇ ਮਿੱਥ ਕੇ ਉਜਾੜੇ ਅਤੇ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਇਸ ਵਿਆਪਕ ਵਰਤਾਰੇ ਵਿਚੋਂ ‘ਸਿੱਖ’ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹੀ ਉਛਾਲਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਦੀਕਰਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਘੇਰ ਕੇ ਸਿਰ ‘ਤੇ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਖੱਟਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਰੀਕ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਬਾਦਲ ਦਲ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਬਾਖ਼ੂਬੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ।