ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ
ਫੋਨ: +91-94634-74342
ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮਸੇਵਕ ਸੰਘ (ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ.) ਆਪਣਾ ਭਗਵਾਂ ਏਜੰਡਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰਾ ਟਿੱਲ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਮਿਸਾਲ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਜਿੱਥੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨ ਕੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਜਬਰੀ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਸ ਭਗਵਾਂ ਧਿਰ ਦਾ ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵੰਡ ਕੇ ਆਪਣਾ ਫਿਰਕੂ ਏਜੰਡਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਸੁੱਚੇ ਹਾਲਾਤ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਸਾਡੇ ਕਾਲਮਨਵੀਸ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਲੇਖ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਚ ਮੁਸਲਿਮ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨ ਕੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਰੋਕਣਾ ਆਪ-ਮੁਹਾਰਾ ਧਾਰਮਿਕ ਉਭਾਰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਹੈ। ਹਿਜਾਬ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਭਗਵੇਂ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਗੈਰ-ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਭਗਵੇਂ ਪਟਕੇ/ਪੱਗਾਂ ਪਹਿਨਾ ਕੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਿਜਾ ਕੇ ਹੜਦੁੰਗ ਮਚਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਉਹ ਤਾਕਤ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿੰਗ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਦੇ ਆਗੂ ਖੁਦ ਭਗਵੀਂ ਪੁਸ਼ਾਕ ਪਹਿਨ ਕੇ ਤਖਤਨਸ਼ੀਨ ਹਨ। ਭੋਪਾਲ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸਾਧਵੀ ਪ੍ਰੱਗਿਆ, ਯੂ.ਪੀ. ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਹੰਤ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਆਦਿ ਹਰ ਸਮੇਂ ਭਗਵੀਂ ਪੁਸ਼ਾਕ ‘ਚ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਡਿਜ਼ਾਇਨਾਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕੀ ਆਧੁਨਿਕ ‘ਫਕੀਰ’ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੀ ਕਈ ਮੌਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਭਗਵੇਂ ਪਹਿਰਾਵੇ ਦੀ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਮੱਥੇ ਉੱਪਰ ਤਿਲਕ ਲਗਾ ਕੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀ ਰਸਮਾਂ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੁਨੀਆ ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਖ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਦਲੀਲ ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਸਾਰ ਡਰੈੱਸ ਲਾਗੂ ਹੈ ਅਤੇ ਹਿਜਾਬ ਤੇ ਬੁਰਕਾ ਪਹਿਨਣਾ ਡਰੈੱਸ ਕੋਡ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ; ਲੇਕਿਨ ਧਰਮਨਿਰਪੱਖ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਟੇਟ ਵਿਚ ਹੁਕਮਰਾਨ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਡੰਬਰ ਦੀ ਰਾਜਕੀ ਪੁਸ਼ਤਪਨਾਹੀ ਕਰਨ ਜਦਕਿ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਧਾਰਮਿਕ ਫਿਰਕਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੀ ਸਮਾਜੀ-ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਊਣ ਤੋਂ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋਹਰੇ ਮਿਆਰ ਅਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਮਨਸ਼ੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹਨ।
ਹਿਜਾਬ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਦਲੀਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੂਠੀ ਅਤੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਇਹ ਕੋਈ ਸਮਾਜਕ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਖਾਸ ਮਨੋਰਥ ਤਹਿਤ ਸਿਰਜਿਆ ਫਿਰਕੂ ਬਿਰਤਾਂਤ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਹਿਜਾਬ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਬਾਕਾਇਦਾ ਵਰਦੀ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹਿਜਾਬ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਚ ਸਿਰ ਨੂੰ ਢਕਣ ਲਈ ਦੁਪੱਟੇ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅੰਦਾਜ਼ ‘ਚ ਪਹਿਨਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਕੂਲੀ ਵਰਦੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਅਤੇ ਪਰੰਪਰਾ ਅਨੁਸਾਰ ਪੱਗ, ਦੁਪੱਟਾ ਜਾਂ ਟੋਪੀ ਪਹਿਨਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲੀ ਵਰਦੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਵਰਦੀ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ, ਹਿੰਦੂ ਹੰਕਾਰਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਜੇ ਉਹ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੀ ਰੂੜ੍ਹੀਵਾਦੀ ਮੁੱਲਾਂ ‘ਚ ਗ੍ਰਸੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਆਧੁਨਿਕ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮੱਧਯੁਗੀ ਅਤੇ ਮਨੂਵਾਦੀ ਮਰਿਯਾਦਾ ਥੋਪਣ ‘ਚ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਔਰਤ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਚੁਨਣ ਦੇ ਘੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ। ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੱਸ ਚੱਲੇ ਤਾਂ ਮੁੜ ਸਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਵੀ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਯੂ.ਪੀ. ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸ਼ਿਤ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ‘ਲਵ ਜਹਾਦ’ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ, ਬਜਰੰਗ ਦਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਅਤਿਵਾਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ‘ਐਂਟੀ ਮਜਨੂ’ ਦਸਤੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਰਾਜਕੀ ਪੁਸ਼ਤਪਨਾਹੀ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨ ਹਿੰਦੂ ਲੜਕੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਉੱਪਰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਹਮਲੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਬਦਲੀ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਥੋਪ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਵੈਲੇਂਟਾਈਨ ਦਿਵਸ ਉੱਪਰ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂ ਲੜਕੀਆਂ ਦਾ ਪਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਉੱਪਰ ਜਾਣਾ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ, ਜੋ ਔਰਤਾਂ ਪੜ੍ਹ-ਲਿਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਉੱਪਰ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਪਹਿਰਾਵਾ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਉਣ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਧਰਮ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨਣਾ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿਚ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਸਗੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਉੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਉੱਚੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਉੱਪਰ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਥੋਪਣ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਹੱਕ ਖੁੱਸਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਤਾਂ ਇਹ ਹਿਜਾਬ ਅਤੇ ਬੁਰਕੇ ਪਹਿਨੀਂ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ਼ ਦੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਨਸਾਫਪਸੰਦ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਠਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਆ।
ਹਿੰਦੂਤਵਵਾਦੀ ਤਾਕਤਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਕਤੀ ਦੀਆਂ ਘੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਔਰਤਾਂ ਉੱਪਰ ਥੋਪੇ ਘੁੰਢ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰੂੜ੍ਹੀਵਾਦੀ ਦਸਤੂਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਦੇ। ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਹਿਜਾਬ ਨੂੰ ਫਿਰਕੂ ਰੰਗਤ ਦੇਣ ਅਤੇ ਐਸੇ ਮੁੱਦੇ ਉਛਾਲਣ ਪਿੱਛੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਭਾਰਤੀ ਅਵਾਮ ਦੇ ਭਿਆਨਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਰਗੇ ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣਾ ਵੀ ਹੈ। ਯੂ.ਪੀ. ਸਮੇਤ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਫੌਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ‘ਚੋਂ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਦੀ ਦੂਰਗਾਮੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ‘ਚੋਂ ਫਿਰਕੂ ਪਾਟਕ ਪਾਉਣਾ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ.-ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਦੀ ਅਣਸਰਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਇਹ ਦਲੀਲ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿ ਅਜੋਕੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ‘ਚ ਹਿਜਾਬ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਪਿਛਾਂਹ ਖਿੱਚੂ ਰੂੜ੍ਹੀਵਾਦੀ ਮੁੱਲਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਭੁਗਤਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਹਿੰਦੂਤਵਵਾਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਧੌਂਸਬਾਜ਼ ਮਨੋਰਥ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੁਸਲਿਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਵਧੇਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਦੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਦੀਆਂ ਹੌਲਨਾਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਅਤੇ ਹਤਿਆਰੇ ਰਾਜਕੀ ਅਤੇ ਰਾਜਸੀ ਪੁਸ਼ਤਪਨਾਹੀ ਹੇਠ ਦਨਦਨਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ। ਸਿਰਸੇ ਵਾਲੇ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਸਾਧ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਠੂਆ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ/ਕਤਲ ਕੇਸ ਦੇ ਦੋ ਸਜ਼ਾਯਾਫਤਾ ਦੋਸ਼ੀ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਓਨਾਓਂ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੇਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੁਜਰਿਮ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਕੁਲਦੀਪ ਸੈਂਗਰ ਨੂੰ ਯੋਗੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਸੜਕੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਬਰੀ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਮਾਜਕ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਮਾਹੌਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਹਿਜਾਬ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦੇ ਭੜਕਾ ਕੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੁਰੱਖਿਆ, ਡਰ ਅਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਿਜਾਬ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜੀ-ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੂੜ੍ਹੀਵਾਦੀ ਪਰਿਵਾਰ ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ‘ਚ ਵਿਚਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਹਿਜਾਬ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਹਿੰਦੂਤਵਵਾਦੀ ਅਨਸਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਹੱਕ ਤੋਂ ਵੀ ਵਿਰਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਪਹਿਨਣ ਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਖੋਹ ਰਹੇ ਹਨ।
ਜਿਵੇਂ ਵਿਆਹੁਤਾ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਘੁੰਢ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਪਾ ਲਈ, ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹ-ਲਿਖ ਕੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਉੱਪਰ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨਣ ਜਾਂ ਨਾ ਪਹਿਨਣ ਦੀ ਚੋਣ ਖੁਦ ਹੀ ਕਰ ਲੈਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਜਾਬ ਜਬਰੀ ਲੁਹਾ ਕੇ ਹਿੰਦੂਤਵਵਾਦੀ ਨਾ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੁਡਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਸਗੋਂ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੂਜੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਸਲਿਮ ਫਿਰਕੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬਹਾਨੇ ਧੱਕ ਕੇ ਕੰਧ ਨਾਲ ਲਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਧਾੜਵੀ ਮੁਸਲਿਮ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੀ ‘1200 ਸੌ ਸਾਲ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ’ ਦਾ ਬਦਲਾ ਹੁਣ ਬਹੁਗਿਣਤੀਵਾਦੀ ਧੌਂਸ ਜਮਾ ਕੇ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹਿਜਾਬ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਭਵਿੱਖ ‘ਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਫਿਰਕੇ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਈਸਾਈ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਚਰਚਾਂ ਉੱਪਰ ਹਮਲੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਬਲਾਕਤਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲਈ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਸਕਰਟਾਂ, ਜੀਨਾਂ ਪਹਿਨਣ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਪਿਛਾਂਹਖਿਚੂ ਬਿਆਨ ਅਕਸਰ ਹੀ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਹੁਕਮ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੱਲੋਂ ਮੁਸਲਿਮ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਭੁਗਤਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਧੌਂਸਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮੁਸਲਿਮ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨਣ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਡਟਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।