ਰਾਜਧਾਨੀ ਉਤੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾਏਗਾ ਨਵਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੀਡਰਾਂ ਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਭਾਅ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਨਵਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਸਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆਪਣੀ ਹੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਤੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤੇ ਦਫਤਰ ਮੁਹਾਲੀ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਲਏ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਰਿਆਣਾ ਬੜੀ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਸਕੇ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਉੱਤਰ-ਪੱਛਮੀ ਵੱਖੀ ਵਿਚ ਇਕ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਸਿਰ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਕ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ ਗਰੀਬਦਾਸ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਪੇਂਡੂ ਪਛਾਣ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗਵਾਉਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਅੰਗੜਾਈ ਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਨਵੇਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚਣ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਬੂਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦੋ-ਫਰੋਖ਼ਤ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸ਼ਿਵਾਲਕ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਵਿਚ ਪੈਂਦੇ ਇਸ ਨੀਮ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਅਸਮਾਨ ਛੂੰਹਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 17 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਵੱਸ ਸਕਣਗੇ ਜੋ ਅਸਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਅਬਾਦੀ ਦਾ ਕਰੀਬ ਪੰਜਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਭਾਅ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸਬੰਧੀ ਗਰੇਟਰ ਮੁਹਾਲੀ ਏਰੀਆ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਿਟੀ (ਗਮਾਡਾ) ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਉੱਤੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਜੁਰੌਂਗ ਕੰਸਲਟੈਂਟਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ ਲੋਕਲ ਪਲੈਨਿੰਗ ਏਰੀਆ ਮਾਸਟਰ ਪਲੈਨ 2008-2031 ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ ਨਵੇਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ 20 ਸੈਕਟਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਪੈਂਦੀਆਂ 32 ਛੋਟੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ ਪੇਂਡੂ ਬਸਤੀਆਂ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਮਿਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਪੈਂਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਬਰਸਾਤੀ ਨਦੀਆਂ ਜੈਅੰਤੀ ਦੇਵੀ ਕੀ ਰਾਓ, ਸੀਸਵਾਂ ਤੇ ਪਟਿਆਲੀ ਕੀ ਰਾਓ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ।  ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਏ ਕੇ ਸਿਨਹਾ ਅਨੁਸਾਰ ਐਜੂਸਿਟੀ ਲਈ 1700 ਏਕੜ ਤੇ ਮੈਡੀਸਿਟੀ ਲਈ ਹੋਰ 161 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਨਵੇਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਚੌੜੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਲਈ ਕਰੀਬ 135 ਏਕੜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ 15000 ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਤ ਹੈ।
ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਂਦ ਕਾਇਮ ਕਰ ਸਕੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਡਰ ਇਹ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਅਸਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ ਤੇ ਇਹ ਅਸਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਬੇਲੋੜਾ ਬੱਚਾ ਨਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇ। ਹਕੀਕਤ ਪੱਖੋਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਚ 17 ਉੱਚੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ (ਹਾਈ ਰਾਈਜ਼) ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਸ ਦੀ ਅਬਾਦੀ 2031 ਤਕ ਕਰੀਬ ਪੰਜ ਲੱਖ ਤਕ ਪੁੱਜਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 16æ5 ਕਰੋੜ ਲਿਟਰ ਪਾਣੀ ਤੇ 790 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਸ਼ਹਿਰ 247 ਟਨ ਕੂੜਾ ਕਰਕਟ ਤੇ 6æ20 ਲਿਟਰ ਸੀਵਰੇਜ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਸਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 8æ70 ਕਰੋੜ ਗੈਲਨ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਪਰ ਕਜੌਲੀ ਵਾਟਰ ਵਰਕਸ ਤੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ 2æ90 ਕਰੋੜ ਗੈਲਨ ਘੱਟ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ 400 ਮੈਗਾਵਾਟ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਸੀਲਿਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਨਾਲ ਕਰੀਬ 60 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਘੱਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਇਸ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਰਲੀ ਵਸੋਂ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸੰਘਣੀ ਅਬਾਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
_______________________________________
ਹੁੱਡਾ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਖਹਿੜਾ ਛੱਡਣ ਦੀ ਸਲਾਹ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਉਪਰੋਂ ਆਪਣਾ ਦਾਅਵਾ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ ਵਿਖੇ ਵਸਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ‘ਨਵੇਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ’ ‘ਤੇ ਭੋਰਾ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਛੱਡ ਕੇ ਨਵੇਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋਣ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਨਵਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਵਸਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਦਿਖਾਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਗ਼ੈਰ-ਇਖਲਾਕੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਾਂਝੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਖਾਸੇ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਗੁੜਗਾਉਂ ਦਾ ਨਾਂ ਮਾਡਰਨ ਦਿੱਲੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਸੁਣਨ ਵਿਚ ਬੜਾ ਅਜੀਬ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਿਲੱਖਣ ਪਛਾਣ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਅਮੀਰ ਵਿਰਾਸਤ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰੇ। ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਨਾਇਨਸਾਫੀ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਪੰਚਕੂਲਾ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਪੰਚਕੂਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨੈਤਿਕਤਾ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
_________________________________________
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਤੇ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੀ ਹੱਕ: ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਉਪਰ ਜਤਾਏ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਇਸ ‘ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਜਤਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਸੂਬਾ ਬਣਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੂਲ ਰਾਜ ਕੋਲ ਰਹੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜੀਵ-ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਉਸ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਅਬਾਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਨਾਂਹ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤੀ ਦਿਖ ਖਤਮ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਲਈ ਨਵੇਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਭਲੇ ਬਾਰੇ ਜਿੰਨਾ ਸੱਚਾ ਤੇ ਸੁੱਚਾ ਪੰਜਾਬ ਸੋਚ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਨਵਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੂਰੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਸਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਤੇ ਨਵਾ ਗਾਓਂ ਦਾ ਹਾਲ ਦੇਖ ਲਵੋ। ਨਵੇਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਟੈਂਡ ਵਿਚ ਆਈ ਤਬਦੀਲੀ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਨਵੇਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਵਿਰੋਧ 1995 ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਵੀ ਘੱਟ ਸੀ ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ‘ਤੇ ਅਬਾਦੀ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਗਏ ਹਨ।