ਡਾ. ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ
ਫੋਨ: +91-98156-36565
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਦਾ ਦਿਨ ਆਣ ਢੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਭਖੇ ਸਿਆਸੀ ਪਿੜ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਅੱਡੀ-ਚੋਟੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਖਿੱਚਣ ਲਈ ਹਰ ਹੀਲਾ-ਵਸੀਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਫਾਡੀ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਹੋਰ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਛੱਡੋ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਿਰ ਨੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਸ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਿੰਨਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਸ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ। ਡਾ. ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਲੇਖ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਨ-ਆਧਾਰ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਮਿਜ਼ਾਜ ਬਦਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਤਿੱਖੇ, ਗੁਸਤਾਖ ਅਤੇ ਅਣਸੁਖਾਵੇਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਾਜਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਧੁਖ ਰਹੇ ਰੋਹ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਲੋਕ-ਲੁਭਾਉਣੇ ਤੇ ਭਰਮਾਊ ਲਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਘੋੜੇ ਉੱਪਰ ਸਵਾਰ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ‘ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ’ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਜਾੜੇ ਦੇ ਰਾਹ ਪਈ ਆਰਥਕਤਾ ਲਈ ਨਵਾਂ ਰੋਡ-ਮੈਪ ਜਾਂ ਸ਼ੇਖ ਚਿਲੀ ਵਾਲਾ ‘ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ’।
ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੰਕਟ ਕੇਵਲ ਆਰਥਕ ਹੈ? ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਬਹੁ-ਪਾਸਾਰੀ ਅਤੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਸਮਾਜ-ਸਭਿਆਚਾਰਕ, ਬੌਧਿਕ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਪਾਸਾਰ ਵੀ ਹਨ। ਵੀਹਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਦੇ ਨਵ-ਸਾਮਰਾਜਵਾਦੀ ਏਜੰਡੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੇ ਖਿੱਤਿਆਂ ਵਾਂਗ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਆਰਥਕ, ਸਮਾਜ-ਸਭਿਆਚਾਰਕ, ਰਾਜਨੀਤਕ, ਬੌਧਿਕ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਪੱਖੋਂ ਕੰਗਾਲੀ ਤੇ ਉਜਾੜੇ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਇਆ।
ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਸਿਹਤ ਵਿਵਸਥਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਢਾਂਚਾ (ਪੁਲਿਸ, ਨਿਆਂ ਵਿਵਸਥਾ, ਸਮਾਜਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ) ਅਤੇ ਰਾਜਸੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਹੀ ਵਿਗਾੜ ਨਹੀਂ ਪਏ ਸਗੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਜ਼ਮੀਨ-ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ, ਗੈਂਗਵਾਰਜ਼ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਹਿੰਸਾ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਵਾਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬੌਧਿਕ ਸੰਪਦਾ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਰੁਝਾਨ, ਇਸ ਦੀਆਂ ਹੀ ਅਲਾਮਤਾਂ ਹਨ।
ਸੱਤਾ ਹਥਿਆਉਣ ਲਈ ਤਰਲੋਮੱਛੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਬੁਰਜੂਆ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਰਥਕ, ਸਮਾਜ-ਸਭਿਆਚਾਰਕ, ਰਾਜਨੀਤਕ, ਬੌਧਿਕ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਸੰਕਟਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਹੱਲ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਰਾਜਸੀ ਸੱਤਾ ਹਥਿਆਉਣ ਅਤੇ ਅਨੈਤਿਕ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਬੇਲਗਾਮ ਰੁਝਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮੰਜ਼ਰ ਨੂੰ ਗੰਧਲਾ ਅਤੇ ਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਸੀ ਸਭਿਆਚਾਰ ਵਿਚੋਂ ਸਿਧਾਂਤ ਆਧਾਰਿਤ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਦਾ ਭੋਗ ਪੈ ਚੁੱਕਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਵਫਾਦਾਰੀਆਂ ਬਦਲਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਰਾਜਸੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹੀ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੰਕਟ ਕੇਵਲ ਆਰਥਕ ਸੰਕਟ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਰਾਜਸੀ ਆਕਾ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਦਰਪੇਸ਼ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਰਾਜਸੀ ਨੇਤਾ ਤੇ ਉੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਾਲੀ ਦੂਰ-ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਅਤੇ ਇੱਛਾ-ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ, ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਮਹਿਕਮਾ ਅਕਸਰ ਸਾਡੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਕਿਉਂ? ਰੇਤ ਦੀਆਂ ਖੱਡਾਂ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ-ਪਾਸਾਰ ਵਾਲੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ?
ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੇ ਕੌਮੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੰਗਰਾਮ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਿਆਸਤਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡੇ ਭਾਰਤੀ ਅਵਾਮ ਅੰਦਰ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਈ ਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਭਿੰਨਤਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਚੇਤਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਪੱਕ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੌਮੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਦੇਸੀ ਬੋਲੀਆਂ/ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਸਭਿਆਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਕੇ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 1929 ਵਿਚ ਲਾਹੌਰ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਤ-ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੁਸਤਕ ‘ਹਿੰਦ ਸਵਰਾਜ’ (1909) ਅਤੇ 1938 ਵਿਚ ਲਿਖੇ ਆਪਣੇ ਲੇਖ ਵਿਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਹੇਜ ਛੱਡ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਨਿਆਂ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ/ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਪੁਨਰ-ਗਠਨ ਜਾਂ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਸਤੰਬਰ 1949 ਵਿਚ ਕਾਂਸਟੀਚਿਊਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 343 ਤੋਂ 351 ਤੱਕ, ਭਾਰਤੀ ਗਣਰਾਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ/ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖਿੱਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਨ।
ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਲਿੱਪੀ ਦੇਵਨਾਗਰੀ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਦੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਇਲਾਕਾਈ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਭਾਸ਼ਾਈ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਲਈ 7 ਜੂਨ 1955 ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ 31 ਜੁਲਾਈ 1956 ਨੂੰ ਆਈ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਹਿੰਦੀ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਵਿਵਾਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਸਰੂਪ, ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਫੈਡਰਲ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਈ ਹੈ।
ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਪੁਨਰ-ਗਠਨ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੋ-ਭਾਸ਼ੀ (ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੋਨ, ਹਿੰਦੀ ਜ਼ੋਨ) ਪ੍ਰਾਂਤ ਮੰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਗਠਨ ਨੂੰ ਡੇਢ ਦਹਾਕਾ ਲਟਕਾਇਆ ਗਿਆ। 1966 ਵਿਚ ਤਿੱਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤੇ। ਸ. ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1967 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ 1967 ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ, ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਰੁਤਬਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਐਕਟ ਵਿਚ ਚੋਰ-ਮੋਰੀਆਂ ਕਾਰਨ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬੇਖੌਫ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੇਖਕਾਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ-ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦਬਾਉ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ 1967 ਵਿਚ ਤਰਮੀਮ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2008 ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬਿੱਲ 2008 ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਮੱਦ ਤਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੀ ਪਰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਕਸ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਪੂੰਝਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬਿੱਲ 2008 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਦਸਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਚਲਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡਾਂ (ਸੀ.ਬੀ.ਐਸ.ਈ., ਆਈ.ਸੀ.ਐਸ.ਈ., ਨਵੋਦਿਆ ਵਿਦਿਆਲਿਆ) ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਤੀਸਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਅਖਤਿਆਰੀ ਵਿਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਉੱਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2021 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ ਵਿਚ ਕੁਝ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਦਸਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਿਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਨਾ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉੱਚ-ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਭਾਸ਼ਾ ਮਾਹਿਰ, ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀ, ਸਮਾਜ-ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਗਿਆਨੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਮਾਤ-ਭਾਸ਼ਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਯੂਨੈਸਕੋ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਮਰਨ ਜਾਂ ਲੋਪ ਹੋਣ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦੇਣ ਸਮੇਂ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਹੁ-ਭਾਸ਼ੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਤ-ਭਾਸ਼ਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ‘ਮਾਦਿਆਨਾ ਰਿਪੋਰਟ’ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਫ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਢਲੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਮਾਤ-ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਚ ਦੂਜੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਵਜੋਂ ਅਪਣਾਉਣ ਨਾਲ ਸਿਖਿਆਰਥੀ ਦੀ ਗਿਆਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵੀ ਵਧਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਬਹੁ-ਮੁਖੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਤਾਮਿਲ, ਕੰਨੜ ਅਤੇ ਬੰਗਾਲੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਮਾਤ-ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਸੁਚੇਤ ਹਨ, ਇਸੇ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਜਾਂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕੰਨੜ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਦੇਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਉੱਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵਧੇਰੇ ਖਤਰਾ ਕਬੀਲਿਆਂ ਤੇ ਜਨ-ਜਾਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਹੈ।
ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਦੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਗਿਆਨੀ ਡਾ. ਸੁਨੀਤੀ ਕੁਮਾਰ ਚੈਟਰਜੀ ਨੇ 1940 ਵਿਚ ਇਹ ਪੇਸ਼ੀਨਗੋਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨ-ਜਾਤੀਆਂ ਤੇ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਜਲਦੀ ਮਰ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪਿਛਲੇ ਅਰਸੇ ਵਿਚ 9 ਕਬਾਇਲੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਮਰ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਗਣੇਸ਼ ਐਨ. ਦੇਵੀ (ਪੀਪਲਜ਼ ਲਿੰਗੁਇਸਟਿਕ ਸਰਵੇ ਆਫ ਇੰਡੀਆ) ਦੀ ਖੋਜ ਅਨੁਸਾਰ ਢਾਈ ਦਰਜਨ ਕਬੀਲਾਈ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਮਰਨ ਕਿਨਾਰੇ ਹਨ। ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਸੰਸਥਾਨ ਮੈਸੂਰ, ਕਲਿੰਗਾ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਇੰਸਿਜ਼, ਗਣੇਸ਼ ਐਨ. ਦੇਵੀ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਪੀ.ਐਸ.ਐਲ.ਆਈ. ਬੜੋਦਰਾ ਅਤੇ ਉੜੀਸਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘ਮਦਰ ਟੰਗ ਬੇਸਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਕੀਮ’ ਤਹਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਤ-ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਮੁਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੂਜੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਮੁਹਾਰਤ ਹਾਸਿਲ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾਈ ਪਛਾਣ ਲਈ ਚੇਤਨ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹਿਬਰੂ ਵਿਚ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਯੂਨੈਸਕੋ ਨੇ 2001 ਵਿਚ ਖਾਸੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਮਰਨਾਊ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਮਨੀਪੁਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਾਸੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾ ਕੇ ਲੋਪ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਿਆ। ਕੀ ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਰਾਜਸੀ ਨੇਤਾ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਗੇ?
ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਈ ਹੋਰ ਸਾਹਿਤਕ ਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਛੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸਾਡਾ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਤੇ ਪੱਤਰ-ਵਿਹਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਹੋਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ-ਭਾਸ਼ਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2008 ਵਿਚ ਇਹ ਮੱਦ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਕਰਨਾ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਪਰ ਇਸ ਵੱਲ ਪਹਿਲੀ ਪੁਲਾਂਘ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਟੀ ਗਈ। ਪਿਛਲੇ ਸੱਤ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਉਲਟ ਜਾ ਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਭਾਸ਼ਾਈ ਸਾਮਰਾਜ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਿਰਸੰਦੇਹ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੰਪਰਕਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਯੂ.ਐਨ.ਓ., ਨਾਟੋ, ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼, ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਵਰਲਡ ਟਰੇਡ ਸੈਂਟਰ ਵਰਗੀਆਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ/ਆਲਮੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਸੰਪਰਕ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹੈ। ਅਜੋਕੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਤੇ ਸੂਚਨਾ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਖੇਤਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਭਾਵੇਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਣ/ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਵਸੋਂ ਕੇਵਲ 8 ਫੀਸਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦਾ 80 ਫੀਸਦੀ ਗਿਆਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦੇ ਅਜੋਕੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸਾਮਰਾਜ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ; ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਗਿਆਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੰਪਰਕਾਂ, ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ/ਡਿਜੀਟਲ ਦੀ ਮੁਢਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਹੁ-ਭਾਸ਼ਾਈ ਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਅਜੋਕੇ ਆਲਮੀ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜਾਂ ਬਹੁ-ਭਾਸ਼ਾਈ ਗਿਆਨ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਸਾਡੀ ਇਹ ਦ੍ਰਿੜ ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਤ-ਭਾਸ਼ਾ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲ ਰਹੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਸਾਨੂੰ ਉੜੀਸਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘ਮਾਤ-ਭਾਸ਼ਾ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਬਹੁ-ਭਾਸ਼ਾਈ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੀਮ’ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਬੱਚੇ ਦੇ ਘਰ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚਲੇ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਬਹੁ-ਧਰਮੀ, ਬਹੁ-ਭਾਸ਼ਾਈ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਸਭਿਆਚਾਰੀ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਗਣਰਾਜ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹਰ ਜਾਤੀ, ਧਰਮ ਸੰਪ੍ਰਦਾਇ, ਹਰ ਵਰਗ ਅਤੇ ਹਰ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰੀ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੀ ਰਾਖੀ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਜ਼ਾਮਨੀ ਭਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਸੱਤ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੇਂਦਰੀ ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਫਿਰਕੂ, ਨਸਲਵਾਦੀ, ਅਤੇ ਗੈਰ-ਵਿਗਿਆਨਕ ਭਾਸ਼ਾਈ ਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖਿੱਤਿਆਂ ਵਿਚ ਤਿੱਖੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਵਿਵਾਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ-2020 ਭਾਰਤ ਦੇ ਤਿੰਨ ਭਾਸ਼ਾਈ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਉਲੰਘ ਕੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਚ ਤੀਸਰੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਜੋਂ ਥੋਪਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਬੱਚਾ ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ (ਲਾਜ਼ਮੀ) ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾਤ-ਭਾਸ਼ਾ ਜਾਂ ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰਹੇਗਾ। ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਸਨਾਤਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕਹਿਣਾ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ, ਤੱਥ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਸਨਾਤਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤਾਮਿਲ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਤੇ ਵੈਦਿਕ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦੀਆਂ ਸੰਵਾਹਕ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਪਹੁੰਚ ਫਿਰਕੂ, ਨਸਲਵਾਦੀ, ਤਰਕਹੀਣ, ਗੈਰ-ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਤੇ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੇਸ਼, ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ (ਹਿੰਦੀ) ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਸ਼ਵ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਨਿਊ-ਲਿਬਰਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਦਬਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਜੋਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਨਾਤਨੀ ਵੈਦਿਕ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੀਤੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਪੱਖੋਂ ਫਿਰਕੂ, ਜਾਤੀਵਾਦੀ ਤੇ ਨਸਲਵਾਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਹਾਰਕ ਪੱਖੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਏਜੰਡੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ। ਨਵੀਂ ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ-2020 ਵਿਚ ਸਮਾਜਕ ਵਿਗਿਆਨਾਂ, ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ, ਸੂਖਮ ਕਲਾਵਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਥਾਂ ਕਿੱਤਾ ਮੁਖੀ ਸਿੱਖਿਆ ਉੱਪਰ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਦਾ ਮੂਲ ਮੰਤਵ ਅਜੋਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਬਾਜ਼ਾਰ ਲਈ ਤਕਨੀਕੀ ਤੇ ਕਸਬੀ ਮੁਹਾਰਤ ਵਾਲੇ ਕਾਮੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਨਾਗਰਿਕ। ਮੌਜੂਦਾ ਚੋਣ ਦੰਗਲ ਵਿਚ ਰੁੱਝੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਸੀ ਨੇਤਾ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਿਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ; ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਕੁਝ ਕੁ ਗਿਣੇ-ਚੁਣੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਾਕੀਆਂ ਕੋਲ ਭਾਸ਼ਾਈ ਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਭਾਸ਼ਾਈ ਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਿਬ ਹੋਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਖੈਰ-ਖਵਾਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਬਾਰੇ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿਣ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ-ਪਾਸਾਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਦਬਾਉ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਟੱਸ ਤੋਂ ਮੱਸ ਨਾ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਹਿਤਕ-ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਸਮਝ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿੜ ਮਾਨਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਕੇਵਲ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਜਾਂ ਸੰਚਾਰ ਦਾ ਸਾਧਨ ਮਾਤਰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਪਛਾਣ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਜਾਂ ਮੁੱਦਾ ਹੈ।