ਇਹ ਕੋਈ ਇਤਫਾਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ‘ਤੇ ਸਾਲ ਭਰ ਚੱਲੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਲੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੁੱਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੇ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਚੋਣ ਢਾਂਚਾ ਇੰਨਾ ਆਪ-ਮੁਹਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਹੀ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਨਿੱਤਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਹੀ ਲੜਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਕਵਾਇਦ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਮਸਲੇ ਵੀ ਨਿੱਠ ਕੇ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਤਾਧਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਵਿਚਾਰਨ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਿਆਂਦੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਵਕਤ ਜਦੋਂ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਖੌਫ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਘਰਾਂ ਅੰਦਰ ਦੜੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਵਕਤ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਕ-ਇਕ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਜਥੇਬੰਦ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਕੁਝ ਕੁ ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਫਿਜ਼ਾ ਬਦਲਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਖਿਲਾਫ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀ, ਪਿਛਾਂਹ ਹਟ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਦਾ ਭਾਈਵਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਤਿੰਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਛੱਡਣੀ ਪਈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲੋਂ ਭਾਈਵਾਲੀ ਤੱਕ ਤੋੜਨੀ ਪਈ।
ਇਸ ਸਮੁੱਚੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਇਕ ਹੀ ਮੁੱਦਾ ਸੀ ਕਿ ਖੇਤੀ ਉਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਲੜਾਈ ਲੜਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ‘ਤੇ ਲੱਖ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਝੱਲੀਆਂ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ‘ਵੋਟ ਦੀ ਚੋਟ’ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹਲੂਣਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ਜਿੱਥੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਉਤਰਾਖੰਡ ਸਮੇਤ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਢੁੱਕੀਆਂ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੁਪ-ਚਪੀਤੇ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਪਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੁਣ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਤੁਰੰਤ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਸਿਆਣਪ ਦਿਖਾਉਂਦਿਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ.) ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਆਂਦਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰਨ ਇਸ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਬਾਕਇਦਾ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣੀ ਪਈ।
ਅਸਲ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਹੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਰਗੇ ਵਿਗਾੜ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨੀਤੀ ਹੀ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਹਨ। ਹੁਣ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਦਾ ਹੀ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਣਨ-ਝੋਨੇ ਦਾ ਚੱਕਰ ਤੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਵੱਲ ਤਾਂ ਧੱਕਿਆ ਹੀ ਹੈ, ਸੂਬੇ ਅੰਦੇ ਵਾਤਵਰਨ ਦੇ ਵਿਗਾੜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜੇ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਵਾਂਗ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਗਰੰਟੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਦੀ ਥਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਵੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਮਲਾ ਨੀਤੀਗਤ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ; ਤੇ ਇਹੀ ਕੰਮ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਹਨ।
ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵਾਅਦੇ ਤਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ‘ਤੇ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਰਪੇਸ਼ ਹਨ, ਉਸ ਦਾ ਇਕੋ-ਇਕ ਹੱਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਨਿਗੂਣੇ ਅਤੇ ਗੌਣ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਉਭਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਹਕੀਕੀ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੁਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਸਲੇ ਤਦ ਹੀ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉਭਾਰੇ ਜਾ ਸਕਣਗੇ ਜੇਕਰ ਲੋਕ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚੇਤੰਨ ਹੋਣਗੇ। ਐਤਕੀਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਆਏ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਬਥੇਰੀ ਥਾਈਂ ਘੇਰਿਆ ਅਤੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਈ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਧੜੇਬੰਦੀ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸੁਚੇਤ ਅਤੇ ਕਾਇਮ ਹੋ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰਾਸਤੇ ਉਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।