ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਬਕਾਇਆ ਕਿਸਾਨ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਣੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਾਮੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹੋੋਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਬੇਨਤੀ ਪੱਤਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਪਰਚਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ‘ਚ ਯੂ.ਪੀ. ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਯੂ.ਪੀ. ਦੇ ਮੇਰਠ, ਝਾਂਸੀ, ਗੋਰਖਪੁਰ, ਕਾਨਪੁਰ, ਸਿਧਾਰਥਨਗਰ, ਲਖਨਊ, ਬਨਾਰਸ, ਮੁਰਾਦਾਬਾਦ ਤੇ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਵਿਚ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਕਰ ਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾਖਿਲਾਫੀ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਭੰਨਦੇ ਹੋਏ ਪਰਚੇ ਵੰਡੇ ਜਾਣਗੇ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 57 ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੋਸ਼ ਹਨ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਉਹ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਜਟ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਸੀ, ਪਰ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਉਪਰ ਜਿਣਸਾਂ ਨਹੀਂ ਵਿਕਦੀਆਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਸਰਕਾਰ) ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪਰਚੇ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ ਵੋਟ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣਗੇ। ਜਵਾਬਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਵੋਟਰ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਸੱਚ ਤੇ ਝੂਠ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੀ, ਚੰਗੇ-ਮਾੜੇ ਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੀ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੇ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ। ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਸਿਰਫ ਇਕੋ ਭਾਸ਼ਾ ਸਮਝਦੀ ਹੈ- ਵੋਟ, ਸੀਟ, ਸੱਤਾ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ ਤੇ ਉਤਰਾਖੰਡ ਵਿਚ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਪੈਂਫਲੈੱਟ ਰਾਹੀਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਸ ਅਪੀਲ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਇਹ ਸੱਦਾ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਦਾ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ; ਇਸ ਕਾਰਨ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਪਿੱਛੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਸਣੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਚੁੱਪ ਤੋੜੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਇਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ.) ਉਤੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਭੇਜੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕਹਿਣ ਉੱਤੇ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਟਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਦਰਜ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਜਾਨਾਂ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਉਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਲਿਖਤ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਉਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਟਕ ਜਾਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅੰਦਰ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਵਿਖੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਜੈ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ‘ਤੇ ਚਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ ਰਫਤਾਰ ਗੱਡੀਆਂ ਹੇਠ ਦਰੜੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸਤੀਫਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਮੇਤ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਵੋਟ ਦੀ ਚੋਟ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨਾਅਰੇ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਪਿੱਛੋਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕ ਗਈ ਹੈ।