ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ
ਫੋਨ: +91-94634-74342
ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਉਤੇ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਗਸਤ 2019 ਵਿਚ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਖਤਿਆਰ ਖੋਹ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਉਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ-ਦਰ-ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਹਾਲਾਤ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਸਾਡੇ ਕਲਮਨਵੀਸ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਲੇਖ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਹੈ।
5 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉੱਘੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੱਤਰਕਾਰ ਫਾਹਦ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਾਹਦ ‘ਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਲਾ` ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਨਿਊਜ਼ ਪੋਰਟਲ ਦਾ ਸੰਪਾਦਕ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ 2009 `ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਜੋਂ ‘ਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਲਾ` ਬਲਾਗ ਤੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ `ਚ ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਬਲਾਗ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਅਤੇ ਬੇਬਾਕ ਮੀਡੀਆ ਵਜੋਂ ਮਕਬੂਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਉੱਪਰ ਥੋਪੇ ਫ਼ੌਜੀ ਰਾਜ ਦੀ ਬੇਖ਼ੌਫ਼ ਹੋ ਕੇ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਹ ਨਿਧੜਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਕੰਡੇ ਵਾਂਗ ਚੁਭ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਬਲਾਗ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਪਛਾਣਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਲਿਖਤਾਂ ਨਾਮਵਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਸਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਛਪਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਸ ਨੂੰ ਫਰਵਰੀ 2020 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਲਈ ਵਿਆਖਿਆਤਮਕ ਫੀਚਰ ਲੇਖਣੀ ਵਿਚ ਵੱਕਾਰੀ 25ਵੀਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰੈੱਸ ਐਵਾਰਡ-2021 ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਉਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਹੋਏ ਇਕ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਦੱਖਣੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪੁਲਵਾਮਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਹੋਏ ਇਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਾਰੇ ‘ਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਲਾ` ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਰਿਪੋਰਟ ਛਾਪੀ ਗਈ ਉਸ ਵਿਚ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੇ ਅਸੂਲ ਅਨੁਸਾਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਸਮੇਤ ਦੋਨੋਂ ਪੱਖ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਸ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਮੁਕਾਬਲੇ `ਚ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ `ਚ ਇਕ ਸਥਾਨਕ ਨਾਬਾਲਗ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਬੇਕਸੂਰ ਸੀ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਪਾਜ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ। ਹਕੂਮਤ ਅਨੁਸਾਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਛਾਪਣਾ ਹੀ ‘ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ` ਹੈ। ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਬਾਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਫਾਹਦ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਥਾਣੇ ਆ ਕੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਥਾਣੇ ਪਹੁੰਚਣ `ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ., ਰਾਜਧ੍ਰੋਹ ਦੀ ਧਾਰਾ 124-ਏ ਅਤੇ ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ. ਦਾ ਸੈਕਸ਼ਨ 505 ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਗੀਨ ਧਾਰਾਵਾਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੁ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੈਰਵੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਹ ਇਕ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ `ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਜਿਸ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਝੂਠੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ `ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣ `ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਏ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹ `ਚ ਸੜਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਪੱਤਰਕਾਰ ਆਸਿਫ਼ ਸੁਲਤਾਨ ਹੈ ਜੋ 2018 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ `ਚ ਬੰਦ ਹੈ। ਇਕ ਹੋਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਜਾਦ ਗੁੱਲ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਹੈ।
ਮਹਿਜ਼ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ `ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. (ਇਸ ਦਾ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿ ਦੇਣ ਅਤੇ ਮੱਦਦ ਕਰਨ ਦਾ ਸੈਕਸ਼ਨ) ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਫਾਹਦ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਨਿਧੜਕ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਜ਼ਦਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਖ਼ੌਫ਼ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਬਾਕੀ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਬਾਕ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਸੰਦੇਸ਼ ਸਾਫ਼ ਹੈ: ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ ਜਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹੋ। ਮੀਡੀਆ ਪਾਲਿਸੀ 2020 ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹਥਿਆ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਸੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਵੈ-ਸੈਂਸਰਸ਼ਿੱਪ ਦੇ ਆਦੀ ਹੋ ਜਾਣ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿੱਲੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਥਾਪਿਆ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਖ਼ਬਰ ‘ਝੂਠੀ` ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹੜੀ ‘ਸੱਚੀ`, ਕਿਹੜੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸਾਹਿਤਿਕ ਚੋਰੀ ਅਤੇ ਅਨੈਤਿਕ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹੜੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਰੋਧੀ। ਜੋ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਗਵਾਰਾ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਜਾਅਲੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਗੋਹਰ ਗਿਲਾਨੀ ਨੂੰ ਸ਼ੋਪੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਵੱਲੋਂ 7 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ `ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਇਸ ਬਹਾਨੇ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਤੌਰ-ਤਰੀਕਾ ‘ਜਨਤਕ ਹਿਤ` ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ। ਗੌਹਰ ਗਿਲਾਨੀ ਅਤੇ ਫਰੀਲਾਂਸ ਫੋਟੋ ਜਰਨਲਿਸਟ ਬੀਬੀ ਮਸਰਤ ਜ਼ਾਹਰਾ ਵਿਰੁੱਧ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਪਰੈਲ `ਚ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਕ ਸੁਤੰਤਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਆਕਾਸ਼ ਹਸਨ, ਜੋ ਮੁੱਖ ਤੌਰ `ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਲਈ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ `ਚ ਸੱਤ ਵਾਰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਦੇ ਮਾਂ-ਪਿਓ ਤੋਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਤੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਤਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਲੈਕਚਰ ਵੀ ਸੁਣਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਦੀ ਹੈ।
ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਫਾਹਦ ਅਤੇ ਸਜਾਦ ਗੁੱਲ ਸਮੇਤ ਚਾਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਉਠਾਇਆ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ‘ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਲਾ` ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਰਹੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਜਾਦ ਗੁੱਲ ਨੂੰ ਜਾਬਰ ਪਬਲਿਕ ਸੇਫ਼ਟੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜੰਮੂ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਮੁਜਰਿਮਾਂ ਨਾਲ ਕੈਦ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀ ਵਜਾ੍ਹ ਇਹ ਦੱਸੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ‘‘ਹਿੰਸਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਅਮਨ-ਅਮਾਨ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਲਈ“ ਭੜਕਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਪਰ ‘‘ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਫੈਲਾਉਣ ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਪ੍ਰਚਾਰਨ ਦਾ ਆਦੀ“ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਇਕ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਖਾੜਕੂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਦ ਟਵਿੱਟਰ ਉੱਪਰ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਬਾਬਤ ਸੀ। ਗਿਆਰਾਂ ਦਿਨ ਹਿਰਾਸਤ `ਚ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਦ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲੀ। ਲੇਕਿਨ ਰਿਹਾਅ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਉੱਪਰ ਪਬਲਿਕ ਸੇਫ਼ਟੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਨਵਾਂ ਕੇਸ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲ ਤੱਕ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਏ ਜੇਲ੍ਹ `ਚ ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਫਾਹਦ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਯੂ.ਐੱਨ. ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਜੂਨ 2017 ਅਤੇ ਜਨਵਰੀ 2021 ਦਰਮਿਆਨ ਛੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਐਡੀਟਰਜ਼ ਗਿਲਡ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ `ਚ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਕਾਰਨ ਕਈ ਵਾਰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਅਤੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ।
ਇਕ ਪਾਸੇ, ਦਿੱਲੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਹਾਲਾਤ ਸੁਧਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟਣ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਜ਼ਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਹੋਰ ਵੀ ਹਮਲਾਵਰ ਤੇਵਰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਐਨਾ ਤਿੱਖਾ ਹੈ ਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰੈੱਸ/ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬੇਵੱਸ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ `ਚ 40 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ‘ਨੋ-ਫਲਾਈ` ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਫਲਾਈਟ ਲੈ ਕੇ ਬਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਘਾਣ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਕੁੰਨ ਉੱਪਰ ਹਮਲਿਆਂ `ਚ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਤੇਜ਼ੀ ਆਈ ਹੈ। ਉੱਘੇ ਕਾਰਕੁੰਨ ਖ਼ੁਰਮ ਪਰਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਮੁੜ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਲਗਾ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਡੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ `ਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬਾਂਹ ਮਰੋੜ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਸਰੋਤ ਦੱਸਣ ਲਈ ਤੰਗ-ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ‘ਕਸ਼ਮੀਰ ਟਾਈਮਜ਼` ਦੀ ਸੰਪਾਦਕ ਸਿਰਕੱਢ ਪੱਤਰਕਾਰ ਬੀਬੀ ਅਨੁਰਾਧਾ ਭਸੀਨ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ `ਚ ਇਕ ਵੀ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਸ਼ਬਦ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤ `ਚ ਉਸ ਦੇ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤੇ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੁੱਕਣ ਦਿੱਤਾ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮੀਡੀਆ ਨਿਗਰਾਨ ਸੰਸਥਾ ‘ਰਿਪੋਰਟਰਜ਼ ਵਿਦਆਊਟ ਬੌਰਡਰਜ਼` ਦੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਆਲਮੀ ਸੂਚਕ-ਅੰਕ `ਚ ਭਾਰਤ ਦਾ 142ਵਾਂ ਸਥਾਨ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਬਬਾਵੇ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਸੀ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਬਦਤਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਖਵਾਦ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਲੱਬ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਚੋਣ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰੀ ਜੀ-ਹਜ਼ੂਰੀਏ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਅਖ਼ਬਾਰ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸਲਾਮਤੀ ਦਸਤਿਆਂ ਦੀ ਛਤਰਛਾਇਆ ਹੇਠ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਕਲੱਬ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਅਦਾਰੇ ਉੱਪਰ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜੀ-ਹਜ਼ੂਰੀਆਂ `ਚ ਮੁੱਖ ਸਲੀਮ ਪੰਡਿਤ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿੱਪ ਕਲੱਬ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 2019 `ਚ ਇਸ ਕਰਕੇ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਝੂਠੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਐਡੀਟਰਜ਼ ਗਿਲਡ ਅਤੇ ਆਲਮੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਅਣਐਲਾਨਿਆ ਰਾਜ-ਪਲਟਾ` ਅਤੇ ‘ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਬਜ਼ਾ` ਕਹਿ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਹਕੂਮਤ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟੀ। ਕਲੱਬ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਲੱਬ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਗਈ। ਇਹ ਰਾਜ-ਪਲਟਾ ਐਨਾ ਘਿਣਾਉਣਾ ਸੀ ਕਿ ਦੋ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਭਾਰਤ ਪੱਖੀ ਮੁੱਖ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ `ਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ। ਅਗਸਤ 2019 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਲੱਬ ਤੀਜੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ.-ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ। ਬਹਾਨਾ ਇਹ ਘੜ ਲਿਆ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਇਸ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਚੈਂਬਰ ਆਫ਼ ਕਾਮਰਸ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਦ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਐਕਟ ਰੱਦ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ-1860 ਤਹਿਤ ਮੁੜ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁੜ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰੋਕ ਕੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਉੱਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹੀ ਦੁਸ਼ਟ ਤਰੀਕਾ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਲੱਬ ਦੇ ਮਾਮਲੇ `ਚ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਲੱਬ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਥਾਗਤ ਹਮਾਇਤ ਅਤੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਤੋਂ ਵਿਰਵੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਸਥਾਨਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਨਲਾਈਨ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ ਦਿੱਲੀ ਹਕੂਮਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੁ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸੰਤਾਪ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ।
ਜਮਹੂਰੀ ਮੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਡੱਟਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਮੀਡੀਆ ਨੀਤੀ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਪੇਟ `ਚ ਲੈ ਲਵੇਗੀ।