ਡਾ. ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ
ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਚੁਣਾਵੀ ਪਿੜ ਖੂਬ ਭਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਸਮੁੱਚੀ ਕਵਾਇਦ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਕਾ ਹੀ ਗਾਇਬ ਹੈ। ਇਹ ਤਰਾਸਦੀ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਲੰਮੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤੀ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਡਾ. ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਲੇਖ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪੂਰੇ ਸਿਖਰ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ-ਲੁਭਾਊ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇਣਾ ਲਗਭਗ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਮੁਫਤ ਵਸਤਾਂ/ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਬਜਟ ਸਰਕਾਰੀ ਬਜਟ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨੀਤੀਗਤ ਅਤੇ ਆਰਥਕ ਫਾਇਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਲਈ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪੂਰੇ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਤਰਕਹੀਣ ਐਲਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਕਤੀ ਲਾਲਚ ਵਿਚ ਫਸਾ ਕੇ, ਵੋਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਮਿਆਰ, ਵਧ ਰਹੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਲੋਪ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਬਾਰੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਕੇ ਹੱਲ ਤਲਾਸ਼ਣ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰ ਨੀਤੀਗਤ ਘੋਸ਼ਣਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੀ ਧਰੋਹਰ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਗਿਣਨ ਵਿਚ ਰੁੱਝੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਧਰਮ ਜਾਂ ਜਾਤ ਦੇ ਆਧਾਰ `ਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਦੀ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਵੱਲੋਂ ਮੁਫਤ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨਾਂ ਲਈ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਵੇਗਾ? ਚਾਹੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸੂਬਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੁਫਤ ਵਸਤਾਂ/ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕੀ-ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਆਪਣੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਲੜਾਈ ਤੇ ਖਹਿਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਵਿਚ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਖੇਤੀ ਦੇ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਘਟ ਰਹੀ ਆਰਥਕ ਲਾਹੇਵੰਦੀ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਫਸਲੀ, ਜੈਵਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਕ ਵਿਭਿੰਨਤਾ, ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਪਜ ਦੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਭਾਅ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਵੰਡਣ, ਤੋੜਨ, ਖਰੀਦਣ, ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਤੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਵਿਚ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਵੱਡੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਰਾਹੀਂ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ `ਚੋਂ ਮਨਫੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ `ਤੇ ਇੱਕ ਪੰਛੀ-ਝਾਤ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭੁੱਖੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਖੇਤੀ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ `ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰੀ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ, ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 1960 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮੱਦਦ ਕੀਤੀ ਪਰ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਇਸ ਪੈਕੇਜ ਨੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ। 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਅੱਧ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪ੍ਰੀਵਰਤਨ ਨੇ ਅਸਮਾਨਤਾ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਛੱਡੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਦੀ ਥਾਂ ਕੇਵਲ ਸਸਤੇ ਅਨਾਜ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤਾ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਗਈ, ਉਪਜ ਦੀਆਂ ਅਣਲਾਹੇਵੰਦ ਕੀਮਤਾਂ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨੀ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵਧਦੀ ਗਈ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੰਕਟ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਡਿਗ ਰਹੀ ਸਤਿਹ, ਖਾਰੀ ਮਿੱਟੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਘਟਦੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ, ਜੈਵ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਵਿਗਾੜ ਵਧਦਾ ਗਿਆ ਅਤੇ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਤੱਕ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਕਸਿਤ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਵਜੋਂ ਅੱਜ ਵੀ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨੋਬਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜੇਤੂ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਪਿਤਾਮਾ ਨੋਰਮਨ ਬੋਰਲੋਗ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਬੇਤੁਕਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ‘ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਜਾਤੀ ਲਈ ਕਾਲ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬਹੁਤਾਤ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਨਵੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝਣਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ`।
ਪੰਜ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਚਕਰਵਿਊ ਵਿਚ ਫਸ ਗਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤੀ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਅਤੇ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਰਸਾਇਣਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ `ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤੀ ਦੇ ਮਾਡਲ ਤੋਂ ਪੜਾਅਵਾਰ ਵਾਪਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਭਿੰਨ ਖੇਤੀ ਸਭਿਆਚਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਆਨ ਵਿਰਾਸਤ `ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਨਵਾਂ ਖੇਤੀ ਮਾਡਲ, ਜੋ ਸਮਾਜਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦਿਵਾਉਣ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਮੌਸਮੀ ਰੁਝਾਨਾਂ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਵੇ, ਚੋਣ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਕੀਮਤ `ਤੇ ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਗੈਰ-ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਹੀ ਵਿਕਰੇਤਾ ਹਨ ਜੋ ਆਪਣੀ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਲਾਗਤ ਦੇ ਆਧਾਰ `ਤੇ ਆਪਣੀ ਕੀਮਤ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਾਗਤ `ਤੇ ਉਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਅਧਾਰ `ਤੇ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਲ ਦਰ ਸਾਲ ਘਾਟਾ ਪੈਣ ਤੇ ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਅਤੇ ਜਿ਼ੰਦਗੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਬਦਲਵਾਂ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇਸ ਪਿਤਾਪੁਰਖੀ ਕੰਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਥਾਈ ਤੌਰ `ਤੇ ਜਾਂ ਮੌਸਮੀ ਤੌਰ `ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਪਰਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ `ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਝੁੱਗੀਆਂ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਗੈਰਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਸਹੀ ਬਣਾਉਣ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਲਈ ਉਜਰਤ ਦੇਣ, ਟੈਕਸਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੋਧਣ, ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕੀ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਰਾਚੇ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਇਨਕਲਾਬੀ ਬਦਲਾਅ ਸੰਭਵ ਹੈ? ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕੁਲੀਨ ਵਰਗ ਆਰਥਕਤਾ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਕਾਲਪਨਿਕ ਦਰਸਾ ਕੇ ਸੈਂਕੜੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅਸਫਲ ਹਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਬਾਦੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਮੂਲੀ ਹਿੱਸਾ ਖੇਤੀ `ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਧੀ ਅਬਾਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ `ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸੰਚਾਲਨ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ, ਹੁਨਰ ਦੇ ਪੱਧਰ, ਪੂੰਜੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਆਦਿ ਦੇ ਪਰਿਪੇਖ ਤੋਂ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਬਹੁਤ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਵੱਖਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮਸਲਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਵਿਚ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਵਾਜਬ ਪੱਧਰ `ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕਾਇਮ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ? ਜੇਕਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ `ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭਕਾਰੀ ਕੰਮ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਵਿਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ?
ਇਸ ਦੌਰ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਬਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਅਤੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਧਾਰਿਤ ਪੜਚੋਲ ਕਰਕੇ ਹੀ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿਚ, ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੇ ਆਧਾਰ `ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਸਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚੋਣ ਵੱਲ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਹੀ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਇਕੋ-ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ।