ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਹੁਣ ਦਰਖਤਾਂ ਦਾ ਵਢਾਂਗਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਬੱਸ਼ੇਕ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਰਿਆ-ਭਰਿਆ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਦਰਖ਼ਤਾਂ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਰੁਕਣ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ  ਲੈ ਰਿਹਾ। ਸਰਕਾਰ ਦਰਖ਼ਤ ਲਾਉਣ ਲਈ ਗਰੀਨ ਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਨੰਨ੍ਹੀ ਛਾਂ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਦਰਖਤਾਂ ‘ਤੇ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਕੁਹਾੜਾ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੋਏ ਵਿਕਾਸ ਨੇ ਸੱਤ ਕਰੋੜ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਬਲੀ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਾ ਹੈ ਤੇ ਦੋ ਨੰਬਰ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀ ਕਟਾਈ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਹੁਣ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜਵੇਂ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਵਿਚ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਕਤੂਬਰ 1980 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 1æ61 ਲੱਖ ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਵਿਚੋਂ ਦਰਖਤਾਂ ਦਾ ਸਫਾਇਆ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਰਕਬੇ ਵਿਚ ਕੱਟੇ ਗਏ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰੀਬ ਸੱਤ ਕਰੋੜ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਿਕਾਸ ਨੇ ਹਰਿਆਲੀ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਗਰੋਂ ਇਸ ਵੱਡੇ ਜੰਗਲਾਤੀ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਗੈਰ ਜੰਗਲਾਤੀ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਫਾਰੈਸਟ ਕਨਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 1980 ਜੋ 25 ਅਕਤੂਬਰ 1980 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ, ਤਹਿਤ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਕਸਦ ਲਈ ਜੰਗਲਾਤ ਪੱਟੀ ਨੂੰ ਗੈਰ ਜੰਗਲਾਤੀ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਵੀ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਹਾਸਲ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਕਤੂਬਰ 1980 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ 29æ17 ਲੱਖ ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਵਿਚੋਂ ਜੰਗਲਾਤ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਖ਼ਾਤਮੇ ਲਈ 23,407 ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਗਾਊਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ। ਜੰਗਲਾਤ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸ ਭੇਜਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ 3328 ਕੇਸ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਭੇਜੇ। ਉਤਰਾਖੰਡ ਨੇ 4525 ਕੇਸ ਭੇਜ ਕੇ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 33 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ 14,860 ਏਕੜ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ 72,610 ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਵਿਚੋਂ ਦਰਖਤਾਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ 37,557 ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਵਿਚੋਂ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਕਰਨੀ ਪਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿਥੇ 9æ62 ਲੱਖ ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਵਿਚੋਂ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਹੋਈ ਹੈ।
ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜੰਗਲਾਤ ਹੇਠ 6æ71 ਫੀਸਦੀ ਰਕਬਾ ਹੈ। ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਨਾਲ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਵਰਗ ਹੈਕਟੇਅਰ ਵਿਚ ਨਵਾਂ ਜੰਗਲ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰੇ ਵੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਹਰਾ ਭਰਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਲਟਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹਰਿਆਲੀ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਖੋਰਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਨੰਨ੍ਹੀ ਛਾਂ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲੱਖਾਂ ਪੌਦੇ ਲਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਵੀਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਮੈਗਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਆਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਜੰਗਲਾਤ ਦਾ ਰਕਬਾ ਤਬਦੀਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਚਹੁੰ ਮਾਰਗੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਤੇ ਚੌੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜੰਗਲਾਤ ਪੱਟੀ ਨੂੰ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਹੈ। ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ-ਬਠਿੰਡਾ ਸੜਕ ਨੂੰ ਹੁਣ ਚਹੁੰ-ਮਾਰਗੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਸੜਕ ਤੋਂ ਕਰੀਬ ਇਕ ਲੱਖ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ।
___________________________
ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਘਰੇ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੈਂਚਰੀਆਂ (ਪੰਛੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰੱਖਾਂ) ਲਈ ਈਕੋ ਸੈਂਸੇਟਿਵ ਜ਼ੋਨ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 100 ਮੀਟਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਵਿਵਾਦਮਈ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪੰਛੀਆਂ ਦੀ ਰੱਖ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਛੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 13 ਬਰਡ ਸੈਂਚਰੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰੱਖ 200 ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਮੀ ਅਬੋਹਰ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਪੰਛੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੈਂਚਰੀਆਂ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ 100 ਮੀਟਰ ਈਕੋ ਸੈਂਸੇਟਿਵ ਜ਼ੋਨ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਈਕੋ ਸੈਂਸੇਟਿਵ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਰੋਕ ਸੈਂਚਰੀਆਂ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤੋਂ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਦੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸਾਰੇ ਉਦਯੋਗ, ਸੜਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਸਾਰੀਆਂ ਆਦਿ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਭੇਜਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਈਕੋ ਸੈਂਸੇਟਿਵ ਜ਼ੋਨ ਨੂੰ 100 ਮੀਟਰ ਤੱਕ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਲੰਬਿਤ ਪਏ ਕੇਸਾਂ ਲਈ ਇਸ ਸੀਮਾ ਤੱਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ।